काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) विपक्षी दलका सांसदहरूको होहल्लाबीच आइतबार संसद्मा पेश भएको छ । विपक्षी एमालेका सांसदहरूको अवरोधकाबीच एमसिसीलाई सूचना तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पेश गरेका हुन् ।

एमसिसी संसद्मा टेबल गर्ने विषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरू नै असन्तुष्ट देखिएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार बिहान बसेको गठबन्धन दलका शीर्ष नेताको बैठकमा एमसिसी संसद्मा टेबुल गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो ।

एमसिसीलाई प्रक्रियामा लैजाने विषयमा सत्तापक्षकै नेताहरूबीच प्रोक्सी वार चलेको छ । बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यथास्थितिमा एमसिसी संसद्बाट अनुमोदन हुन नसक्ने अडान लिएका थिए । यदि संसदमा टेबुल हुने हो भने एमसिसीलाई समितिमा पठाउने पर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । प्रक्रियाका बारेमा प्रचण्डले तीन बुँदे असहमति राखेका थिए । तर प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रचण्डको प्रस्तावमा असहमति जनाउँदै एमसिसी टेबल गरेपछि सिधै प्रक्रियामा जानुपर्ने अडान लिएका थिए ।

त्यस्तै एमसिसी अध्ययन कार्यदका संयोजक झलनाथ खनालले यथास्थितिमा एमसिसी संसद्मा टेबल गर्ने पार्टीमा कुनै निर्णय नभएको भन्दै असहमति जनाएका थिए ।

विपक्षी एमालेले पुरानै अडान यथाव राखी संसद् अवरोध गरेको थियो । त्यस्तै विपक्षीका अवोधकाबीच प्रतिनिधि सभा बैठक फागुन १२ गतेसम्म स्थगित भएको छ ।

यसै विषयमा नेपालवाचसँग सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले आ–आफ्ना प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

नेताहरूको अदूरदर्शीताका कारण चीन र अमेरिकाको ‘प्रोक्सी वार’मा नेपाल फस्यो । राजनीतिक नेताहरू यसलाई कूटनीतिक तरिकाले हल गर्नुको सट्टा आ–आफै झगडा गरेर बस्नु देशका लागि दुर्भाग्य हो । हाम्रा मित्रराष्ट्रबीच पञ्चशीलताका आधारमा सम्बन्ध कायम राख्नुपर्नेमा एक–अर्का विरुद्ध कार्ड प्रयोग गरे ।

हामीले एमसिसीलाई लिएर संसद् अवरोध गरेका होइनौंं : विशाल भट्टराई, प्रमुख सचेतक, एमाले

गठबन्धन सरकाले एमसिसी संसदमा टेबुल गरे पनि एमालेले उठाएको माग सम्बोधन नभएसम्म हामी संसद् अवरोध जारी राख्छौं ।

गठबन्धन सरकार मुलुक र जनताका लागि बनेको होइन । यो स्वार्थमा आधारित बनेको गठबन्धन हो । नेताहरूले एमसिसीलाई आ–आफ्नो स्वार्थ अनुकुल प्रयोग गरेका हुन् ।

संसद्मा विपक्षीले उठाएको मागबारे सभामुख तयार नभएसम्म पूर्वअडानमा हामी अडिग छौं । एमसिसी टेबुल गर्ने वा नगर्ने सत्तापक्षको विषय हो । सत्तापक्षसँग बहुमत संख्या रहेकाले प्रतिपक्षको यसमा कुनै भूमिका छैन ।

हामीले एमसिसीलाई लिएर संसद् अवरोध गरेका पनि होनौंं । संसदका सभामुख जस्ता व्यक्ति दलको कार्यकर्ता बनेर पार्टी विभाजनको भूमिका खेल्न मिल्दैन ।

उहाँले कि त राजीनामा दिनुपर्छ कि त हामीले कारवाही गरेका १४ सांसदलाई निष्कासन गरेको सूचना संसद्लाई जानकारी दिनुपर्छ । हाम्रा यी माग पूरा नभएसम्म हामी सभामुखले बोलाएको कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा पनि जादैनौं । एमसिसीको सम्बन्धमा हाम्रो धारणामा कुनै परिवर्तन भएको छैन । आवश्यक परे पछि निर्णय लिन्छौं ।

एमसिसी दुई कारणले टेबल गर्ने अनुकुल वातावरण थिएन : जगन्नाथ खतिवडा, उपमहासचिव, एकीकृत समाजवादी

एमसिसीलाई संसद्मा टेबल गर्न दिने भन्ने हाम्रो कमिटीको निर्णय होइन । शीर्ष नेताबीच छलफल गर्दै जाँदा निर्णय भएका कुरालाई मात्र सम्मानित नेता झलनाथ खनालले विरोध गर्नुभएको हो । यो विषय नितान्त ट्याक्टिकल विषय हो । संसद्मा टेबल कसरी गर्ने ? प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउने ? पेश गरेपछि समितिमा पठाउने कि नपठाउने ? संसद्मा व्यापक छलफल गराउने कि नगराउने भन्ने धेरै विषयमा छलफल भएको छ ।

एमसिसी दुई कारणले टेबल गर्ने अनुकुल वातावरण छैन । संसद्ले अनुमोदन गर्नुपर्ने अथवा संसदले खारेज गर्नुपर्ने जम्मा दुईवटा अधिकार छ । एक अनुमोदन गर्दा र खारेज गर्दा पनि संसद् चाहिन्छ । यसका लागि शान्त ढंगले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसद्मा सांसदहरूले छलफल गर्न पाउनुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक विषय हो । यो सिद्धान्तलाई मान्न सकिन्छ । तर, संसद् विपक्षी एमालेले निरन्तर अवरोध गरिरहेको छ । राजनीतिक दलका नेताहरूमा कसरी अगाडि बढ्नेमा कुनै सहमति भएको छैन ।

अर्कोतर्फ एमसिसीलाई संसद्मा प्रवेश गराउने कुनै कानून छैन । कुन कानूनअन्तर्गत प्रवेश गराउने ? विधेयक पास गर्ने गरी निमावली बनाउने हो भने त्यो अर्कै कुरा हो । यो विधेयक होइन । यो दुई देशबीचको सम्झौता हो । यसका लागि छुट्टै कार्यविधि बनेको हुनुपर्छ । त्यो कानून बनेको छैन । हामीले बारम्बार सभामुख, पार्टी नेताहरू सबैलाई भनिराखेका छौं । कानून खोज भनिरहेका छौं । कानूनलाई नदेखेजस्तो गरेर राष्ट्रको अहितमा हुने सम्झौता टेबुल गर्नुभनेको दुःखदायी कुरा हो । पार्टी कमिटीले टेबुल गर्ने कुनै निर्णय गरेको छैन ।

संसद्मा एमसिसी टेबल गर्न कुनै अहिले जरुरी थिएन : गणेश साह, नेता, माओवादी केन्द्र

नेताहरूको अदूरदर्शीताका कारण चीन र अमेरिकाको ‘प्रोक्सी वार’मा नेपाल फस्यो । राजनीतिक नेताहरू यसलाई कूटनीतिक तरिकाले हल गर्नुको सट्टा आ–आफै झगडा गरेर बस्नु देशका लागि दुर्भाग्य हो । हाम्रा मित्रराष्ट्रबीच पञ्चशीलताका आधारमा सम्बन्ध कायम राख्नुपर्नेमा एक–अर्का विरुद्ध कार्ड प्रयोग गरे । यसरी वैदेशिक सम्बन्धलाई खलल पु¥याउने खालको गतिविधि मुलुका लागि घातक हुन्छ । हामी कुनै एक राष्ट्रको पक्षपोषकमा उभिने होइन, सबैसँग समान सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्छ ।

अहिले संसद्मा एमसिसी टेबल गर्न कुनै जरुरी थिएन । तर अहिलेको अवस्थामा साँप पनि मर्ने लठ्ठी पनि नभाँच्ने नीति लिनु ठीकै हो । यसले अमेरिका पनि नचिढिने र पास नगरी व्यालेन्स राख्ने हिसाबले शीर्ष तहमा सहमत भएको हुनुपर्छ । सरकारमा सहभागी भएको पार्टीले जनवर्गीय संगठन उठाएर सडक प्रर्दशन गर्नु उपयुक्त थिएन । मुलुक अहिले दुई धु्रवमा विभाजित छ । सडकमा जनता उतार्नुभन्दा कूटनैतिक तरिकाबाट सरकारले हल खोज्नु मुलुक र जनताका लागि राम्रो हुन्छ । नेताका लागि यो कूटनीति देखाउने अवसर पनि हो ।

एमसिसी सम्बन्धमा दलहरूबीच भएको सहमति चित्त नबुझ्दा–बुझ्दै पनि आफ्ना असहमति राखेर पार्टी अगाडि बढ्छ । गठबन्धन दलहरूको सहमतिको निष्कर्ष पनि त्यही जस्तो लाग्छ ।