काठमाडौं । १४ औं महाधिवेशनलगत्तै देखि हरेक विषयमा विमति र विग्रह देखिंदै आएको कांग्रेसमा एमसिसीले भने अस्वभाविक रुपमा एकता देखाएको छ । साना राजनीतिक घटनाक्रममा पनि संस्थापनविरुद्ध क्रिया र प्रतिक्रिया व्यक्त हुने कांग्रेसमा एमसिसीको विषयमा भने समान मत प्रकट भएको छ ।

एमसिसी पास किन गर्ने भन्ने लामो व्याख्यादेखि संसदमा टेबल भइसक्दासम्म यो बारे कांग्रेसमा समान मत छ । सडकदेखि संसद्सम्म एमसिसीबारे आलोचनाका स्वर प्रष्टै देखिंदा कांग्रेस भने एक भएर यसलाई पास गर्नुपर्ने पक्षमा एकजुट भएर लागेको हो ।
१४ औं महधिवेशनपछि नयाँ समूहको रुपमा उदाएको डा. शेखर कोइराला समूहले समेत एमसिसीलाई पास गर्नमा संस्थापनलाई खुलेर सहयोग गरेको छ ।

अन्य दलले जस्तो एमसिसीका विषयमा कांग्रेसले डबल स्ट्यान्डर्ड नराख्ने भन्दै कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले निरन्तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई साथ दिंदै आएका छन् । देउवाले पनि विश्वास गरेर थापालाई एमसिसीसहितका विषयमा हुने सत्ता गठबन्धनको बैठकमा बोलाउने गरेका छन् । पार्टी भित्रैको अर्को पक्षले समेत खुलेर आफूलाई समर्थन गरेपछि देउवा उत्साही हुँदै प्रसारण लाइन, पूर्वाधारसहितको विकासका लागि अमेरिकी सहयोगको ५५ अर्बको सम्झौतालाई संसदबाटै अनुमोदन गराउन कस्सिएका छन् ।

कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले एमसिसी नेपालको हितमा रहेको भन्दै पार्टीमा अलग मत नहुनु स्वभाविक भएको बताए ।

‘हामीले अहिले पनि लिइरहेको कतिपय विदेशी सहयोगमा उतैका ठेकदार र उनीहरूकै जनशक्तिदेखि सामान प्रयोग गर्ने गरेको अवस्था छ । एमसिसीमा त अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट ठेक्का लाग्छ । अर्थ मन्त्रालयले सम्झौताका विषयलाई हेर्छ । हामीले तोकेको ठाउँमा प्रसारण लाइन र सडक पूर्वाधार बन्छन्’ महतले नेपालवाचसँग भने, ‘यसैले यो सम्झौता राष्ट्रघाती छैन राष्ट्रको हितमा छ । विदेशीसँगको सम्बन्धमा समान धारणा बनाएर अघि बढ्दा सकारात्मक सन्देश दिन सकिन्छ भनेर हामी एक ठाउँमा उभिएका छौं । ढिलो चाँडो विरोध गर्ने अन्य दलका साथीहरू पनि एमसिसीको पक्षमा उभिनुहुन्छ ।’

विदेश सम्बन्ध राजनीतिक आस्थाका आधारमा संचालन गर्न थालियो भने देशकै छविमै प्रश्न उठ्ने उनी बताउँछन् । ‘विदेशीसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नुपर्छ । अमेरिका, भारत, चीनसँग अलगअलग मापदण्ड राखेर व्यवहार गर्नु हुँदैन’ महत भन्छन्, ‘कांग्रेस सत्तामा हुँदा एउटा र बाहिर हुँदा अर्को कुरा गर्दैन ।’

अनुदान आउने कुरामा अमेरिकी सेना आउँछ भनेर प्रचार भएको भन्दै महतले अनुदान दिए अमेरिकामात्रै होइन चीन, भारत जसले दिए पनि स्वीकार्नुपर्ने महत बताए । यस अघि केपी ओलीकै सरकारका पालामा एमसिसी अघि बढेको भन्दै अहिले दलहरू विभाजित भइ विरोध गर्नुमा कुनै तुक नभएको उनी बताउँछन् ।

‘यस अघिकै सरकारले एमसिसीलाई अघि बढाएको हो । यो सरकारले पनि प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सत्तारुढ दलले पनि टेबल गर्न सहमति दिनुभएको छ’ महत भन्छन्, ‘पास गर्ने वातावरणका लागि प्रधानमन्त्रीले आन्तरिक र बाह्य छलफल अघि बढाइसक्नुभएको छ । एमसिसी पास गर्ने गरी केही दिनमा नै सहमति बन्छ ।’

कांग्रेसमा डा. शेखर कोइराला पक्षका नेता गुरु घिमिरे अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने कांग्रेसको खुला सोचाइले एमसिसीबारे पार्टीभित्र एकमत भएको बताउँछन् ।

‘मुख्य गरी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो खुला सोचाई हो । चीनले सहयोग गर्र्दा कम्युनिष्ट राष्ट्र भनेर कांग्रेसले बोलेको छैन । त्यस अनुसारको व्यवहार गरेको छैन’ गुरु भन्छन्, ‘विश्वकै ठूलो र बलियो प्रजातान्त्रिक शक्ति अमेरिकाले ५ वर्षभित्रै योजना पूरा गर्छौ भनेर अनुदानमा सहयोग गर्छ भने नस्वीकार्नुपर्ने कुरा छैन ।’

सम्झौता गरेको पक्षसँग कानुन बाझिंदा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकर्षित हुने गरी यस अघि नै सहमति नेपालले गरिसकेको भन्दै एमसिसीबारे अनावश्यक चर्चा भएको घिमिरे बताउँछन् ।

‘अमेरिकाले सैन्य सहयोग होइन भनेको छ । अन्य देशमा पनि एमसिसीसँग सेना गएको छैन’ घिमिरे भन्छन्, ‘यो सम्झौताको लागि सहमति अघि नै यसका सबै पक्षबारे जानकारी गराएको भए समस्या आउने थिएन ।’ कांग्रेसमा क्रम्युनिष्टहरूको जस्तो द्वैध चरित्र नभएकोले समान मत भएको घिमिरे बताउँछन् ।

‘कम्युनिष्टको पार्टीको द्वैध चरित्र हुन्छ । भारतलाई विस्तारमाथि र अमेरिकालाई साम्राज्यवादी भनिरहेका हुन्छन् । विचारधारा र सिद्धान्त राष्ट्रभन्दा माथि हुँदैन । देश नै सबैभन्दा माथि हुनछ । कम्युनिष्टहरूले सबै कुरामा राजनीतिककरण गर्दा एमसिसीमा पनि उनीहरूको समान धारणा बन्न नसकेको हो’ घिमिरे भन्छन्, ‘तर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको आयाम बुझेको र प्रजातन्त्रका हिमायती हामी राष्ट्रको हितमा निर्णय गरिसकेको कुरामा दोहोरो मापदण्ड राखेर बबन्डर गर्दैनौं । यसैले एमसिसीमा हामी एक ठाउँमा उभिएका हौं ।’

एमसिसीकै कार्यक्रम अनुसार प्रसारण लाइनको जमिनको स्वामित्व एमसिसीको हुने भनेर निराधार हल्ला फिंजाइएको पनि घिमिरे बताउँछन् ।
‘आशंका गर्नु एउटा कुरा हो । तर किटानीका साथ परियोजनालाई विवादास्पद बनाइनु राष्ट्रवाद होइन । यो त राष्ट्रवादको आवरणमा कुनै शक्तिलाई रिझाएको भन्ने हो’ गुरु भन्छन्, ‘कम्युनिष्ट दलमा स्वार्थका लागि सत्ता गठबन्धन जोगाउन एमसिसी टेबल गर्न दिने, भित्र एमसिसी चाँहिंदैन भनेर विरोध गर्ने जस्ता द्वैध चरित्र देखिएका छन् जुन गलत छ ।’

आफ्नो सामथ्र्यले तलबभत्ता पनि खुवाउन नपुग्ने देशले अनुदानमा आएको सहयोगलाई अस्वीकार गर्छौ भन्नु मुर्खता हुने घिमिरे बताउँछन् ।

माओवादी र नेकपा एसमा सबैभन्दा धेरै विवाद

सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल कांग्रेसमा एमसिसीको विषयलाई लिएर एउटै धारणा आइरहेका बेला सत्ता सहयोगी दलमा पनि चरम विवाद उत्पन्न भएको छ । नेकपा विभाजन, माओवादी र एमाले विभाजन हुँदै नेकपा समाजवादी बनेपछि यी दुई दल आफ्नो अस्तित्व रक्षाको लागि गठबन्धनमा लागेका थिए । आगाी निर्वाचनसम्म पनि सत्ता गठबन्धन कायम गर्न सकिए आफूहरूलाई फाइदा पुग्ने विश्वास यी दलको छ । यसैले सत्ता गठबन्धनलाई कायम राख्नुपर्ने सँगै एमसिसीलाई संसोधनसहित पास गर्नुपर्ने अपेक्षा यी दुई दलले राखेका छन् ।

प्रधानमन्त्री देउवाले एमसिसी पासलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन् । सत्तारुढ दलका रुपमा माओवादी र नेकपा एसको साथ नपाए प्रतिपक्षी एमालेलाई विश्वासमा लिएर भए पनि एमसिसी पास अडान देउवाले राखेका छन् । यसको लागि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग आफैं भेटेर देउवाले आग्रह गरिसकेका छन् । आफूहरूले सहयोग नगरे देउवा ओलीसँग मिल्ने र एमसिसी पास गर्ने बुझेरै सत्तारुढ गठबन्धन माओवादी र नेकपा एस संसदमा एमसिसी टेबल गर्न सहमत भए । तर होहल्लाकाबीच एमसिसी संसदमा टेबल भएपछि यी दुई दलमा एमसिसीलाई लिएर रडाको सुरु भइसकेको छ ।

माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एसका दोस्रो ठूला नेता झलनाथ खनालले एमसिसीलाई कुनै हालतमा नस्वीकार्ने अडान लिएका छन् । स्थायी समिति बैठकबाट एमसिसी टेबल गर्ने सहमति गरेको आफूलाई थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिएर खनालले नेपालमाथि अर्को दबाब सिर्जना गरेका छन् । जसका कारण नेकपा एसले सचिवालय बैठक बोलाएको छ ।

माओवादीमा नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, रेखा शर्मा, जय, जयपुरी घर्तीसहितले फरक मत राखेका छन् । प्रचण्डले एमसिसी टेबल गर्न सहमति दिएको तर लगत्तै नेताहरूलाई विरोधमा उतारेको भन्दै उनको द्वैध चरित्रको विरोध पनि भएको छ ।
सत्ता गठबन्धन टिकाउन अध्यक्ष प्रचण्ड र माधव नेपालले सहमति दिए पनि दोस्रो र तेस्रो तहका नेताले एमसिसी फेल गराउने चेतावनी दिएका छन् । यसले सत्ता गठबन्धनमा अर्को दबाब थपेको छ ।