काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) सम्झौता सरकारले संघीय संसद्मा टेबुल गरेपश्चात् नेपालको राजनीति तरङ्गित भएको छ ।

संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको करिब ३१ महिनापछि आइतबार सूचना तथा सञ्चारप्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसिसी टेबुल गरेका थिए । यस विषयमा सरकार नेतृत्व दल कांग्रेसभित्र अहिलेसम्म कुनै असर नदेखिए पनि कम्युनिस्ट घटक माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीभित्र आन्तरिक कलह चुलिएको छ ।

माओवादीभित्र पार्टीको आठौं महाधिवेशनको लाइनविपरीत अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमसिसी टेबुल गर्न सहमति दिएकोमा नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, देव गुरुङ, लिलामणि पोखरेल, लेखनाथ न्यौपाने, जयपुरी घर्ती, रेखा शर्मालगायत नेताहरू असन्तुष्ट छन् ।

त्यस्तै एकीकृत समाजवादीमा पार्टीको निर्णयविपरित एमसिसी टेबुल गर्न नेतृत्वले सहमति दिएकोमा सम्मानित नेता झलनाथ खनाललगायत नेताहरू असन्तुष्ट देखिएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले एमसिसीको पक्ष-विपक्षमा आफ्नो आधिकारिक निर्णय गर्न सकेको छैन । तर नेता भीम रावल, घनश्याम भुसाललगायत नेताहरू एमसिसीको विपक्षमा उभिएका छन् ।

राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषयमा पछिल्लो समय नेतृत्वले लिएको ढुलमुले नीतिप्रति नेताहरू असन्तुष्ट देखिएका छन् । यी सबै घटना क्रमले एमसिसीकै कारण आगामी साता नेपालको राजनीति नै उथलपुथल हुने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ । एमसिसी कार्ड प्रयोग गरी सत्तागठबन्धन भत्काउने र आगामी चुनावमा त्यसको फाइदा लिने एमालेको रणनीति छ ।

वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धन भत्काएर आगामी चुनावमा जाँदा ०७४ मा जस्तै वामपन्थी गठबन्धन बन्न सक्ने भएकाले प्रधानमन्त्री देउवा सर्तक छन् । त्यसैले उनी गठबन्धन कायमै राखी एमसिसी अनुमोदन गर्ने विकल्पको खोजीमा छन् ।

यद्यपि, तत्काल गठबन्धन कायमै राखी जसरी पनि एमसिसी पास गर्ने कांग्रेसको रणनीति देखिन्छ । यदि त्यसो हुन नसके विपक्षी एमालेसँग मिलेर एमसिसी संसद्बाट अनुुमोदन गराउने विकल्प कांग्रेसले लिएको छ । राष्ट्रियताको विषय जोडिएको एमसिसीमा सत्तापक्ष र विपक्षबीचको स्वार्थ राजनीतिले आगामी राजनीतिक समिकरण कस्तो हुन्छ भन्नेमा विभिन्न अड्कलबाजी हुन थालेको छ ।

अन्य कुरा यथावत रहेमा बिहीबार समामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एमसिसीको प्रकृयालाई अगाडि बढाउने छन् । संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका नेताहरूबीच सैधान्तिक सहमति गरी ध्वनी मतले पारित गर्ने वा मतिविभाज प्रक्रियामा लैजाने वा छलफलका लागि विषयगत समितिमा प्रवेश गराउनेबारे सभामुखले कार्यव्यवस्था समितिको बैठकको आधारमा तय गर्नेछन् । यदि विषयगत समितिमा प्रवेश नगराई मतविभाजन प्रकृया लगिए अबको एक साताभित्र एमसिसी स्वीकृत वा अस्वीकृत हुनेछ । यही विन्दूबाट मुलुकको आगामी राजनीति यात्रा तय हुनेछ ।
यस्तो छ सम्भावित राजनीतिक समीकरण

वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धन कायमै राख्ने

ओली सरकार ढाल्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको वर्तमान वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धन कायमै राखी संसद्बाट एमसिसी अनुमोदन गर्ने रणनीतिमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा देखिएका छन् । संसद्बाट एमसिसी अनुमोदनका लागि रणनीति तय गर्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको कांग्रेस शीर्ष नेताहरूको बैठकले गठबन्धन कायमै राखि एमसिसी अनुमोदन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

एमसिसीको सम्बन्धमा एकमत देखिएका कांग्रेस आगामी चुनावसम्म गठबन्धन कायमै राख्ने वा नराख्नेमा मतभेद देखिन्छ । यदि एमसिसीकै कारण गठबन्धन टुटेमा आगामी चुनावमा त्यसको लाभ एमालेले लिन सक्ने बुझाइ रामचन्द्र पौडेल पक्षको छ । आफ्नै जोडबलमा गठबन्धन बनेकाले आगामी चुनावसम्म वाम–लोकतान्त्रिक समीकरण कायमै राख्नुपर्ने उनीहरूको मत छ । पौडेल पक्षको तर्कमा देउवा सकारात्मक भएपनि एमसिसी पास गर्न गठबन्धनले धोखा दिएको खण्डमा के गर्ने भन्नेबारे निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन् ।

गठबन्धन टुटेपनि एमसिसी पास गर्नुपर्ने पक्षमा डा. शेखर कोइराला पक्ष देखिएको छ । वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धनको विपक्षमा रहेका उनीहरू आगामी चुनावमा कांग्रेस एक्लै लड्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । तर वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धन भत्काएर आगामी चुनावमा जाँदा ०७४ मा जस्तै वामपन्थी गठबन्धन बन्न सक्ने भएकाले प्रधानमन्त्री देउवा सर्तक छन् । त्यसैले उनी गठबन्धन कायमै राखी एमसिसी अनुमोदन गर्ने विकल्पको खोजीमा छन् । प्रधानमन्त्री देउवाको बुझाइमा पार्टीभित्रको दबाव झेल्न नसकेर प्रचण्ड–माधवले बाहिर एमसिसीको विरोध गरेपनि अन्तमा एमसिसी पास गर्न उनीहरूको सहयोग हुने विश्वास लिएका छन् ।

यसअघि एमसिसी संसद्मा टेबुल गर्नै नुहने अडानमा रहेका प्रचण्ड–माधवले अन्तमा राजी भएका थिए । अहिले नै गठबन्धन भत्काएर अगाडि बढ्ने पक्षमा प्रचण्ड–माधव छैनन् । ‘संविधान, लोकतन्त्र र व्यवस्था बाचाउन ओली सरकारविरुद्ध विद्रोह गरी वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनेको हो । एमसिसी पारित गर्न यो गठबन्धन बनेको होइन । एमसिसीकै कारण गठबन्धन भत्किन्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन’, एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव प्रकाश ज्वालाले भने, ‘आगामी चुनावसम्म गठबन्धन बचाउने पक्षमा हामी छौं । तर, गठबन्धन टुटाएर एमसिसी पास गर्ने पक्षमा पार्टी छैन ।’

एमालेसँग विद्रोह गरी अहिलेको गठबन्धन बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका माधव नेपालले चुनाव अघि गठबन्धन टुटेमा सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक नोक्सानी एकीकृत समाजवादीलाई हुनेछ । पार्टीको वैधानिक सम्बन्धमा सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधिन रहेको अवस्थामा गठबन्धन टुटे राजनीति भविष्य नै समाप्त हुने त्रासमा माधव नेपाल देखिन्छन् ।

एकीकृत समाजवादीको जस्तै गठबन्धन टुटाउने पक्षमा माओवादी केन्द्र पनि देखिँदैन । आगामी चुनाव अघि गठबन्धन टुटेमा त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा विपक्षी एमालेलाई हुने माओवादी केन्द्रको बुझाइ छ । ‘एमसिसीलाई प्रयोग गरी विपक्षी एमालेले गठबन्धन टुटाउन खोजिरहेको छ । केपी शर्मा ओलीको एकमात्र विकल्प गठबन्धन भत्काउने नै हो । यो गठबन्धन कायम रहेमा आगामी दिनमा एमालेलाई अप्ठ्यारो पर्छ’, नेता हरिबोल गजुरेलले भने, ‘कांग्रेसका केही नेतालाई प्रयोग गरी ओलीले समिकरण भत्काउन चाहेका छन् । एमसिसीकै कारण गठबन्धन भत्किन्छ जस्तो हामीलाई लागेको छैन ।’

गठबन्धन दलका नेताहरूको भनाइअनुसार अहिले नै गठबन्धन टुटाउने पक्षमा कोही छैनन् । तर एमसिसीको मुद्दालाई कसरी हल गर्ने सवालमा मात्र दलहरूबीच मतभेद देखिन्छ । यस विषयमा गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीच थप गृहकार्य हुनु जरूरी छ ।

एमाले–कांग्रेस समीकरण कति सम्भव ?

सरकारले एमसिसीलाई सदनमा टेबुल गरेपश्चात् आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्ने दाबी एमालेले अझै केही समय मौन बस्ने रणनीति तय गरेको छ । आइतबार एमसिसी संसद्मा टेबुल भएपछि साँझ बसेको एमाले शीर्ष नेताहरूको अनौपचारिक बैठकले तत्काल आफ्नो कित्ता स्पष्ट नपार्ने रणनीति लिएको छ । बिहीबारबाट एमसिसीबारे सदनमा छलफल हुँदैछ । यदि एमसिसी फेल भएमा सरकारबाट माओवादी बाहिरिन सक्ने एमालेको आँकलन छ । त्यस अवस्थामा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्नसक्ने ओलीको बुझाइ छ । ‘आफूसहितको सरकारले सदनमा पेश गरेको एमसिसी फेल भएमा नैतिकताको आधारमा सरकारबाट बाहिरिनु पर्छ’, नेता शेरबहादुर तामाङले भने, ‘त्यसपछिको अवस्थामा कांग्रेसलाई आवश्यक परे बाहिरबाट एमालेले सहयोग गर्न सक्छ ।

एमाले आगामी चुनावपछि मात्र सरकारमा सहभागी हुन्छ ।’ पछिल्लो समय ओली र शेरबहादुर देउवाबीचको भेटवार्ता तथा दुई पार्टीका दोस्रो तहका नेताहरूको सक्रियताले सम्भावित एमाले–कांग्रेस समिकरणलाई नकार्न सकिँदैन । तर एमसिसी सम्बन्धमा एमालेको भूमिकालाई लिएर कांग्रेस निकै सशंकित देखिन्छ । गठबन्धन भत्काउन एमालेले आफूलाई उक्साएको प्रधानमन्त्री देउवाको बुझाइ छ । गतहप्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूबीच सहमति नभएपछि देउवा ओलीलाई भेट्न बालुवाटारबाट सिधै बालकोट पुगेका थिए । त्यहाँ उनले अपेक्षकृत सहयोग नपाएपछि फर्किएका थिए । तर सम्भावित एमाले–कांग्रेस सहकार्यलाई दुवै पक्षका नेताहरूले अस्वीकार गर्न सकेका छैनन् । त्यस्तै, यतिबेला पनि एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्न बालुवाटार गएका छन् । उनीहरूबीच विशेष वार्ता भइरहेको बताइएको छ ।

होला त एमाले–माओवादी समीकरण ?

शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारले एमसिसी जबर्जस्ती अगाडि बढाए आफू ओली निवास बालकोट जानसक्ने धम्की दिएको सहभगाी एक नेताले बताए । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले एमसिसीमा आफूलाई सहयोग नगरे गठबन्धन टुट्न सक्ने धम्की दिएपछि प्रचण्डले जवाफी फायर खोलेका थिए । माओवादीका एक उच्च नेताले यसबारे अहिले नै केही नसोचेको भएपनि राजनीतिमा असम्भव नभएको प्रतिक्रिया दिए ।

‘अहिल्यै हामीले गठबन्धनको विकल्प खोजेका छैनौं । वर्तमान गठबन्धन कायम रहोस् भन्ने नै छ । प्रधानमन्त्रीले एमसिसीमा पेलेर गएको खण्डमा एमाले–माओवादी समिकरण नहोला भन्ने छैन’, उनले भने, ‘त्यो धेरै टाढाको विषय भएकाले अहिले वर्तमान गठबन्धनकै पक्षमा हामी छौं ।’

एमाले–माओवादीको सम्भावित समीकरणबारे एमाले नेता तामाङले माओवादीको डिएनए टेस्ट नगरी समीकरण सम्भव नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘नेकपा भत्काएर प्रचण्डले जुन खालको ढुलमुले नीति लिए, त्यसमा हाम्रो आपत्ति छ’, उनले भने, ‘आफ्नै पार्टीको नेतृत्वको सरकार गिराएर कांग्रेसको प्रचण्ड पाउमा पुगे । उनी कम्युनिस्ट भए नभएको डिएनए टेस्ट गरेपछि मात्र सहकार्य वा समिकरणबारे सोच्न सकिन्छ ।’
यदि एमसिसी संसद्मा असफल भएको खण्डमा आगामी चुनावमा सहकार्यको विषयमा दुई शीर्ष नेताबीच भेटवार्ता हुनसक्ने माओवादीका एक नेताले जानकारी दिए ।

माओवादी केन्द्र–एकीकृत समाजवादी–जसपा समीकरणको कुरा

यदि संसद्मा टेबुल भएको एमसिसी फेल भएमा माओवादी केन्द्र नैतिकताको आधारमा सरकारबाट बाहिरिन सक्ने राजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्लेले विश्लेषण गरेका छन् । ‘सरकारमा बसेर सरकारले नै टेबुल गरेको बिल अस्वीकृत गर्न मिल्दैन । यदि माओवादी केन्द्रले एमसिसीको विपक्षमा मतदान गरे नैतिकताको सरकारबाट बाहिरिनु पर्छ । यस्तो अवस्था सरकार अल्पमतमा पर्छ’, उनले भने, ‘त्यसो गरे राजनीति क्षति सबैभन्दा बढी माओवादीलाई नै हुनेछ ।’

उनका अनुसार कांग्रेस–एमाले प्रतिस्पर्धी शक्ति भएकाले सहकार्य हुन सक्दैन । यो सबै बुझेका देउवपा–प्रचण्डले गठबन्धन भत्काउने गरी अगाडि बढ्न नसक्ने उनको बुझाइ छ । तर माओवादी केन्द्रका नेता लिलामणि पोखरेलले एमसिसीसँग कुनै सौदाबाजी हुन नसक्ने दाबी गर्छन् । गठबन्धन भत्किएपनि यथास्थितिमा एमसिसीको पक्षमा माओवादीले मतदान नगर्ने जिकिर गरे ।

एमसिसीकै कारण गठबन्धन पनि नरहने, एमाले–कांग्रेस समीकरण पनि नबन्ने र वामपन्थी गठबन्धन पनि नहुने अवस्थामा माओवादी घटक, एकीकृत समाजवादी र जसपा गठबन्धन हुन सक्ने माओवादी केन्द्रका एक नेताले दाबी गरे ।

‘गठबन्धन तोडेर तत्काल एमालेसँग सहकार्य गर्ने पक्षमा हामी छैनौं । गठबन्धन नै नरहेको अवस्थामा वामपन्थी शक्ति र जसपाबीच सहकार्य हुन सक्छ;, उनले भने, ‘त्यसका लागि सरकार बाहिर रहेका वामपन्थी दलहरूबीच सहकार्यको प्रयास जारी छ । त्यो अवस्थामा त्यो अवस्थामा हामी पुगिसकेका छैनौं ।’

माओवादीका एक नेताका अनुसार एमसिसीमा एमाले–कांग्रेस सहकार्य भए एमालेभित्र भीम रावललगायत नेताहरूले विद्रोह गर्न सक्ने आँकलन गरेका छन् । तर यस दाबीलाई पूर्वमाधव समूहका एक नेताले अस्वीकार गरेका छन् । ‘एमसिसीको पक्ष÷विपक्षमा एमालेले आधिकारी निर्णय गरेको छैन’, उनले भने, ‘जनमत नै एमसिसीको विपक्षमा रहेकाले एमाले पक्षमा उभिन्छ भन्ने विश्वास छैन । यदि पार्टी नेतृत्वमा एमसिसीको पक्षमा उभिए त्यतिबेला स्वभाविक विद्रोह हुन सक्छ । त्यसपछिको समीकरण कस्तो हुन्छ अहिल्यै भन्न सकिन्न ।’

संसद्मा टेबुल भएको एमसिसी कुन रूपमा अगाडि बढाउने भन्नेमा सभामुखको भूमिकामा भर पर्छ । त्यसबारे आगामी एक सातामा छिनोफानो होला । तर एमसिसीकै कारण गठबन्धन टुट्न गएको खण्डमा एमाले, कांग्रेसलाई भन्दा पनि सबैभन्दा राजनीति क्षति माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई हुने देखिने विश्लेषण गरिएको छ ।