काठमाडौं । युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणपछि धु्रवीकृत विश्व राजनीतिमा यतिबेला नेपालको छिमेकी मुलुक भारतमाथि तीव्र दबाब बढ्दैछ । भारत दोधारमा छ, अमेरिकाको पक्षमा लाग्ने कि रुसको पक्षमा उभिने ? सामरिक र आर्थिक पारस्परिक सम्बन्धका बहुआयामका कारण भारत यतिबेला सकसमा छ ।

भारत यस्तो देश हो, जसले विश्व राजनीतिमा दुइटा डुंगामा गोडा राखिरहेको छ । एकातिर ‘क्वाड’ र ‘अकुस’जस्ता रणनीतिक समूहमा सहभागी भएर उसले अमेरिका, युरोप र अस्टे«लियाजस्ता पश्चििमी मुलकसँग साझेदारी गरिरहेकै छ । अर्कोतिर, रुसबाट भारी मात्रामा हतियार आपूर्ति पनि गरिरहेको छ । पछिल्लो पटक अमेरिकाको आपत्तिका बाबजुद भारतले रुसबाट ‘एस–४००’ मिसाइल प्रविधि भित्र्यायो ।

अमेरिकाको पक्ष लागे रुस रिसाउने, रुसको पक्ष लागे अमेरिका चिढिने । यो जटिल परिस्थितिमा रहेको भारतले युक्रेन मामिलामा राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषदको बैठकमा मतदान हुँदा अनुपस्थित भएर प्रकारान्तरले रुसलाई सघाएको स्पष्ट हुन्छ । भारतीय मिडिया र उसको विदेश मन्त्रालयका धारणामा कतै पनि रुसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणको विरोध गरिएको छैन । बरु, शान्तिपूर्ण वार्ताबाट हल खोज्न आग्रह गरिएको छ ।

नेपाल, बंगलादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, भुटान, मालदिभ्सलगायतका विकासोन्मुख साना सार्क मुलुकहरूले मौजुदा विश्व परिवेशमा मिलेर एउटा साझा नीति, पारस्परिक सहयोग र अस्तित्त्व रक्षाको पहल गर्नु आवश्यक छ । साँढेहरूको जुधाइमा बाच्छाहरू मिचिने अवस्थाबाट बच्न यी मुलुक गम्भीर हुन जरुरी छ 

भारतका यसमा दुई स्वार्थ छन् । रुसले सीमा जोडिएको सानो मुलुकमा जसरी सैन्य बलका आधारमा कब्जा जमाउँदैछ र त्यहाँ आफ्नो पक्षको सत्ता स्थापित गराउने मिसन चलाइरहेको छ, त्यस्तै मिसन भारतले पाकिस्तानमा पनि चलाउन सक्ने कुनियत भारतको हुनसक्छ ।

अर्थात् ठूला राष्ट्रसँग सीमा जोडिएका साना राष्ट्रमा आधिपत्य जमाउने रुसी नीति भविष्यमा आफूसँग सीमा जोडिएका पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश र नेपालजस्ता राष्ट्रमा अपनाउन सकिने सम्भावना भारतले देखेको हुनसक्छ । यसै कारण भारतले अमेरिकालगायतका पश्चिमा मुलुकलाई समेत उपेक्षा गरेर यतिबेला घुमाउरो पारामा रुसकै पक्षपोषण गरेको देखिन्छ । विश्व राजनीतिमा कुनै राष्ट्रको आक्रमक कदमको विरोध नगरेर मात्र होइन, मौन बसेर पनि उसलाई सघाउन सकिन्छ । भारतको मौनता रुसप्रतिको प्रकारान्तरको समर्थन नै हो ।

चीनले त खुलेरै रुसको समर्थन गरिसकेको छ । यसमा चीनका बहुआयामिक स्वार्थका दाउपेच छन् । पहिलो त, रुस र अमेरिका युद्धमा भिडेपछि पश्चिमा मुलुकहरूको ध्यान ताइवानबाट उतै केन्द्रित हुनेछ । ताइवान मुद्दामा पश्चिमा दबाब कम हुनेछ र यो मौकामा चीनले ताइवानमा आफ्नो दबदबा र प्रभाव विस्तार गर्न सहज हुनेछ । दक्षिण चीन सागर र पूर्वी चीन सागरमा पनि चीनले आफ्नो प्रभाव बढाउन सक्नेछ । अर्थात् चीनविरुद्ध खनिएको पश्चिमा शक्ति अब रुसतिर ‘डाइभर्ट’ भएको छ ।

तेलको भाउ बढेपछि बजार भाउ पनि आकाशिने छ । हरेक कुरामा विदेशी आयातमा निर्भर हामी नेपालीको जनजीवनमा महँगीले कस्तो असर पार्ला, जगजायर छ

यसै कारण, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले विश्व राजनीतिमा अख्तियार गरिरहेको पछिल्लो रुसकेन्द्रित नीतिको अमेरिकाभित्रै आलोचना भइरहेको छ । पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले त अमेरिकाको मुख्य दुष्मन रुस होइन, चीन नै हो भनिरहेका छन् । किनकि, रुसको अहिलेको चसो आफू वरिपरिका र पहिले सोभियत संघमै रहेका मुलुकहरूसँग जोडिएको छ । विश्व राजनीतिका अन्य विषयमा रुसले खासै चासो दिएको छैन । रुसको अहिलेको अर्को स्वार्थ भनेको प्राकृतिक ग्यासमाथिको आधिपत्य हो र युक्रेन प्राकृतिक ग्यासको मुख्य भण्डार क्षेत्र हो ।

तर चीनको स्वार्थचाहिँ विश्वव्यापी रूपमा र कतिपय ठाउँमा हस्तक्षेपकारी बन्दै गएको छ । बेल्ट एन्ड रोड नीतिमार्फत चीन विश्वको अर्थतन्त्र र राजनीतिमा समेत प्रभुत्त्व जमाउन चाहन्छ । पश्चिमाहरूका लागि ठूलो खतरा चीन नै हो, जो अहिले युक्रेन–रुस तनावलाई झन् चर्काएर आफूचाहिँ ‘सेफ जोन’मा रही लाभ लिने ताकमा छ ।
चीनको अर्को भित्री स्वार्थ सस्तो ग्यास र तेल हत्याउनु पनि हो । अहिले पश्चिमा मुलुकले रुसमाथि आर्थिक नाकाबन्दी लगाएका छन् । युरोपमा रुसको ४२ प्रतिशतसम्म प्राकृतिक ग्यास आपूर्ति हुन्छ । युरोपेली मुलुकले नाकाबन्दीको धम्की दिए पनि अहिले तत्काल रुससँग ग्यास आपूर्ति सम्झौता तोड्न सक्दैनन् । किनकि, उनीहरूसँग वैकल्पिक आपूर्ती मार्गहरू छैनन् । इन्धन सुरक्षा, सामुद्रिक मार्ग र ढुवानी खर्च र दूरीका हिसाबले रुसबाटै ग्यास आपूर्ति गर्नु पश्चिम युरोपका लागि सहज छ । त्यसैले रुससँग इन्धन कारोबार जारी राख्नु पश्चिम युरोपको बाध्यता हो ।

केही गरी युद्ध चर्किंदै गयो र युरोपले रुसबाट ग्यास आपूर्ति बन्द गरिदियो भने यसको सोझो फाइदा चीनलाई हुनेछ । प्रमुख बजार युरोपमा आपूर्ति हुन नसकेपछि रुसले आफ्नो अर्थतन्त्र टिकाउन चीनलाई नै प्राकृतिक ग्यास र तेल बेच्नुपर्ने हुन्छ । तर बानियागिरीमा माहिर चीनले रुसको संकटको फाइदा उठाएर सस्तोमा इन्धन हत्याउनेछ । यही कारण पनि चीन चाहन्छ, रुस र अमेरिका आपसमा लडून्, उनीहरू युद्धमै केन्द्रित होऊन्, रुस पनि संकटमा फसोस्, आर्थिक नाकाबन्दी लागिरहोस् र बाध्य भएर रुस आफ्नो शरणमा आओस् ।

रुसले युक्रेनमाथि अपनाएको हस्तक्षेपकारी नीतिचाहिँ नेपालजस्ता गरिब मुलुकका लागि घातक छ । पश्चिमा शक्तिहरूको विरोधका बाबजुद रुसले युक्रेनमाथि कब्जा जमाएको खण्डमा भारतले त्यसलाई आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाउन सक्छ । चीनले पनि हामीलाई न्याक्न सक्छ ।

यो अवस्था सिर्जना होस् भनेर पक्कै पनि पश्चिमा मुलुक र भारत चाहँदैनन् । त्यसैले अमेरिकाको एउटा बलियो तप्का, केही युरोपेली मुलुक र भारतको समेत भित्री चाहना छ, अमेरिकाले रुसमा होइन, चीनतिरै आक्रमणको तारो सोझ्याउनुपर्छ । भारतका लागि चीन नै मुख्य प्रतिष्पर्धी हो, जसले भारतको नर्थ इस्ट (उत्तरपूर्वी) क्षेत्रमा बेलाबेलामा दुःख दिइरहन्छ । दोक्लाममा बखेडा झिकिरहन्छ । भारतलाई लाग्छ, नेपाल र पाकिस्तानलाई उचाल्ने पनि चीन नै हो । यही कारण भारत पनि भित्री रूपमा रुसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणलाई ताली नै बजाइरहेको छ भन्ने कुरा भारतीय मिडियाहरुको रुझानबाट स्पष्ट हुन्छ ।

यद्यपि, रुसले युक्रेनमाथि अपनाएको हस्तक्षेपकारी नीतिचाहिँ नेपालजस्ता गरिब मुलुकका लागि घातक छ । पश्चिमा शक्तिहरूको विरोधका बाबजुद रुसले युक्रेनमाथि कब्जा जमाएको खण्डमा भारतले त्यसलाई आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाउन सक्छ । भारतले नेपाल, पाकिस्तानलगायतका मुलुकमाथि ‘पुटिन डक्ट्रिन’ अपनाउन सक्छ । उता, चीनले पनि हामीलाई न्याक्न सक्छ । भारत र चीनको दोहोरो चेपुवामा हामी पर्नसक्छौं । श्रीलंका त चीनको ऋण चेपुवामा परिसकेको छ । बंगलादेश र मालदिभ्समा भारतको हैकम छ । भुटान त भइहाल्यो । यस्तो अवस्थामा नेपालले लिने परराष्ट्रनीति भनेको भारत र चीनलाई सन्तुलनमा राख्दै आफ्नो हितमा कदम चाल्ने हो ।

इन्धन सुरक्षा, सामुद्रिक मार्ग, ढुवानी खर्च र दूरीका हिसाबले रुसबाटै ग्यास आपूर्ति गर्नु पश्चिम युरोपका लागि सहज छ । त्यसैले रुससँग इन्धन कारोबार जारी राख्नु पश्चिम युरोपको बाध्यता हो 

गरिब मुलुकहरुको सबैभन्दा चासोको विषय भनेको तेल नै हो । रुसमाथि आर्थिक नाकाबन्दीले विश्वमा प्राकृतिक ग्यास र तेलको आपूर्ति कम हुनेछ । यसले तेलको मूल्य अझै उकालो लाग्नेछ । तेलको भाउ बढेपछि बजार भाउ पनि आकाशिने छ । हरेक कुरामा विदेशी आयातमा निर्भर हामी नेपालीको जनजीवनमा महँगीले कस्तो असर पार्ला, जगजायर छ ।

केही समयमा रुस र युक्रेनको युद्ध समाप्त होला । तर विश्वमा तेलको भाउ बढ्ने छ । युरोपले पनि रुसबाट प्राकृतिक ग्यास आयात नगरी धरै छैन । तेल र ग्यासको भाउ बढ्दा रुस, अमेरिका या खाडी मुलुकलाई त फाइदा हुनेछ, तर चीन र भारतलाई ठाडै घाटा हुने छ । चीन र भारत यस्ता मुलुक हुन्, जसले विदेशबाट ठूलो मात्रामा इन्धन आयात गर्छन् । विश्व बजारमा कच्चा तेल र ग्यासका भाउ बढ्नासाथ भारत र चीनको अर्थतन्त्रमा यसको सोझो असर पर्ने छ ।

पश्चिमाहरूका लागि ठूलो खतरा चीन नै हो, जो अहिले युक्रेन–रुस तनावलाई झन् चर्काएर आफूचाहिँ ‘सेफ जोन’मा रही लाभ लिने ताकमा छ

अतः रुस–युक्रेन युद्धमा कोही रुसको त कोही युक्रेनको पक्षमा होलान् । तर युद्ध आफैंमा अनिष्ट हो, अहितकारी हो । विश्वको द्वन्द्वले हरेक युगमा आम सर्वसाधारणलाई नै पिरोल्ने हो । तर हाम्रा नेपालका राजनीतिक दल र तिनका नेताचाहिँ विदेश नीतिमा स्पष्ट भएनन् । कोही चीनतिर छन्, कोही रुसतिर, कोही अमेरिकातिर, कोही भारततिर ।

सरकारमा रहेर एमसिसीविरुद्ध सडक तताइरहेकै छन् । अनि अमेरिका र चीनको हस्तक्षेप पनि निम्त्याइरहेकै छन् । यस्तो अन्योलपूर्ण विदेश नीति अँगालेको नेपालले राष्ट्रिय हित ठम्याएर सोहीबमोजिम कूटनीतिक सन्तुलन राख्न नसक्दा भोलि उत्तरी या छिमेकी मुलुकको कोपभाजनमा पर्ने खतरा छ ।

त्यसैले नेपाल, बंगलादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, भुटान, मालदिभ्सलगायतका विकासोन्मुख साना सार्क मुलुकहरुले मौजुदा विश्व परिवेशमा मिलेर एउटा साझा नीति, पारस्परिक सहयोग र अस्तित्त्व रक्षाको पहल गर्नु आवश्यक छ । साँढेहरूको जुधाइमा बाच्छाहरू मिचिने अवस्थाबाट बच्न यी मुलुकहरुले गम्भीर हुनु जरुरी छ । हाम्रो सरोकारचाहिँ यो हो ।