काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसीमा व्याख्यात्मक घोषणा गराएर जाने गठबन्धन दलका नेताहरूबीच सहमति भएपछि, व्याख्यात्मक घोषणाबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ । एमसिसीकै कारण सत्ता गठबन्धन टुट्ने अवस्था आएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल आफ्ना पूर्व अडानबाट पछि हटेका हुन् ।

आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले एमसिसीमा देखिएका असमान प्रावधानबारे व्याख्यात्मक टिप्पणी गरी संसद्बाट अनुमोदन गर्ने जुक्ति निकालेको थियो । व्याख्यात्मक टिप्पणी एमसिसी अनुमोदनले मान्यता पाउँछ वा पाउँदैन भन्नेबारे अहिलेसम्म कुनै निक्र्यौल भएको छैन । यसबारे सम्झौताका अर्को पक्ष अमेरिकाले पनि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । कानूनविद्हरूले समेत व्याख्यात्क टिप्पणीबारे अनविज्ञता प्रकट गरेका छन् ।

केही कानूनविदका अनुसार ‘भियना कन्भेन्सन अन द ल अफ ट्रिटिज’ र संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘इन्टरनेसनल ल कमिसन’ले सन् २०११ मा सार्वजनिक गरेको गाइडलाइनका आधारमा कुनै सन्धिबारे उठेका प्रश्नको थप व्याख्या गरी पुरक प्रस्ताव पारित गर्न सकिने धारणा राखेका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीका अनुसार दुई पक्षबीचको सम्झौतामा एक पक्षले गरेको संशोधन वा व्याख्यात्मक टिप्पणी सहितको पूरक प्रस्ताव अर्को पक्षले मान्यता दिए सम्झौता वा सन्धिको अंग बन्नसक्ने बताएका छन् ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा टेकेर सन्धि ऐनको व्यवस्थाअनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी देशहरूबीच सन्धि हुन्छ । एमसिसी नेपाल र अमेरिकाबीच दुई पक्षीय सम्झौता भएकाले नेपालले गरेको संशोधन सम्झौताको अर्को पक्षले मान्यता दिए त्यो स्वतः सन्धि वा सम्झौताको अंग बन्छ । त्यसले कानूनी मान्यता पाउँछ ।’

व्याख्यात्मक घोषणामा दोस्रो पक्ष तयार नभए व्याख्यात्मक टिप्पणी वा घोषणाले मान्यता नपाउने जिकिर गरे । सरकारले दोस्रो पक्षसँग कुरा मिलाएर संशोधन वा थप व्याख्या गर्न लागिएको भए, सार्वभौम संसद्बाट पास भएपछि कानूनी मान्यता पाउने उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै अर्का अधिवक्ता राजकुमार थापाले व्याख्यात्मक टिप्पणी वा घोषणा जनतालाई झुक्याउन ल्याइएको प्रपञ्च भएको टिप्पाणी गरे ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा व्याख्यात्मक टिप्पणीले मान्यता पाउँदैन । यो नेपाली जनतालाई झुक्याउन ल्याइएको हो’, उनले भने, ‘महाकाली सन्धिमा केपी ओलीले एक खर्ब चार अर्ब आउँछ भनेका थिए खै आएको ? प्रचण्ड–माधवको सत्ता जाने डरले जनता झुक्याउन ल्याइएको व्याख्या हो । मूल सम्झैता नै संशोधन नभएपछि थप व्याख्यात्मक टिप्पणीको कुनै अर्थ छैन ।’

तर अधिवक्ता रामनारायण बिडारी एमसिसी दुई पक्षबीच अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि भएपनि सार्वभौम संसद्मा पूरक प्रस्ताव पेश गरेपछि कानूनी मान्यता पाउने जिकिर गर्छन् । एमसिसी सम्बन्धित मन्त्रीले सदनमा निर्णायर्थ प्रस्तुत गर्छन् ।

छलफलपछि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले दिनुपर्ने हुन्छ’, उनले भने, ‘सांसदहरूले एमसिसीमा उठाएका प्रश्नहरूलाई कानून व्यवसायीको परामर्शमा व्याख्यात्मक घोषणासहित संसदमा प्रस्तुत गरिन्छ । उक्त प्रस्ताव ध्वनि मतले पारित भएको खण्डमा सभामुखले अर्को बैठकमा निर्णायार्थ प्रस्तुत गर्नेछन् । उक्त प्रस्तावमाथि १० प्रतिशत सांसदले मतविभाजनको प्रस्ताव गरे सभामुखले मतविभाजन प्रक्रियाबाट निर्णय लिनेछन् ।’

व्याख्यात्मक प्रस्तावलाई सम्झौताको दोस्रो पक्षले मान्यता नदिए व्याख्यात्मक टिप्पणीको अर्थ नहुने उनी बताउँछन् ।