काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८ तयार गरेको छ । स्थानीय तह निर्वाचन मिति नजिकिइरहेका बेला आयोगले आचारसंहिता तयार गरेको हो । आचारसंहितामा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन मर्यादित बनाउनेलगायत नयाँ विषय यस पटक समेटिएको छ ।

निर्वाचनमा स्वच्छता, निष्पक्षता, पारदर्शिता तथा भयमुक्त वातावरण कायम राख्न आवश्यक भएकाले निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आचारसंहिता जारी गरेको आयोगले जनाएको छ ।

आचारसंहितामा २० वटा विषय समेटिएका छन् । आयोगका अनुसार, आचारसंहिता लागू भएपछि सार्वजनिक निकाय वा कुनै परियोजनाको स्रोत साधन र सम्पत्ति कुनै दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा हुनेगरी प्रयोग गर्न वा गराउन पाइने छैन । कुनै सरकारी कार्यालय, विद्यालय र विश्वविद्यालयका पूर्वाधार र जमिन प्रयोग गरेर निर्वाचनसम्बन्धी भेला वा प्रचारप्रसार गर्न पनि आयोगले रोक लगाएको छ ।

आयोगका अनुसार, राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिह्न अंकित ज्याकेट, कमिज, भेष्ट, टि–सर्ट, टोपी वा क्याप, गम्छा, मास्क, लकेट वा अन्य कुनै किसिमको पहिरन स्टिकर, लोगो झोला, ब्याचजस्ता सामग्री उत्पादन गर्न, प्रयोग गर्न, बिक्री वितरण गर्न तथा प्रदर्शन गर्न-गराउन पनि पाइनेछैन ।

घरजग्गा धनीको स्वीकृत नलिई कसैको निजी वा संस्थागत स्वामित्त्वको घरजग्गामा राजनीतिक गतिविधि वा प्रचारप्रसार गर्न वा गराउन पनि नपाइने आयोगले जनाएको छ ।

अठार वर्ष उमेर पूरा नभएका बालबालिकालाई निर्वाचन प्रचारप्रसारमा प्रयोग गर्न पनि अब नपाइने भएको छ । विगतमा निर्वाचनमा बालबालिकालाई राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवारले आफ्नो पक्षमा माहोल बनाउन प्रयोग गर्ने गरेका थिए ।

सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा समेत कडाइ गरिएको छ । सामाजिक सञ्जाल प्रयोग अमर्यादित बनिरहेका बेला आयोगले आचारसंहितामार्फत कडाइ गरेको हो ।

निर्वाचन आचारसंहिताअनुसार सामाजिक सञ्जालमा गलत, भ्रामक वा द्वेषपूर्ण सूचना प्रवाह गर्न वा गराउन पाइनेछैन । निर्वाचन प्रभाव पार्ने उद्देश्यले कसैले पनि सामाजिक सञ्जालमा झुटा साइन र एकाउण्ट पाउनेछैन ।

सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले होच्याउने, अपमान गर्ने, द्वेषपूर्ण भाषण (हेट स्पिच) जस्ता भ्रामक टिका–टिप्पणी गर्न वा गराउन पनि आचारसंहितामार्फत अंकुश लगाइएको छ ।

जारी आचारसंहिता अनुसार, कसैको चरित्र हत्या हुने, व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउने, मानहानि हुने वा यस्तै प्रकृतिका सामग्री कुनै स्वरूपमा उत्पादन गर्न तथा त्यस्ता सामग्री कुनै माध्यमबाट प्रकाशन वा प्रसारण गर्न वा गराउन पाइनेछैन ।

यो आचारसंहिता केही दिनपछि लागु हुनेछ ।