काठमाडौँ । कर्णाली प्रदेशका मुख्य मन्त्री जीवनबहादुर शाहीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष संघीयता खारेजको प्रस्ताव गरेका छन् ।
अहिलेको मोडलको संघीयताले कुनै प्रतिफल दिन नसकेको भन्दै उनले संघीयता नै खारेजको प्रस्ताव गरेका हुन् ।

मंगलबार राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४९ औँ बैठकमा भाग लिदै मुख्यमन्त्री शाहीले अहिलेको बजेट र अधिकारबाट प्रदेश सरकारले कुनै उपलब्धी हासिल गर्न नसक्ने बताए ।

प्रदेश सरकारलाई संघीय सरकारले कमजोर बनाउने प्रयास गरिरहेको उनको आरोप थियो । संघले मुख्यगरी कर्मचारी व्यवस्थापनमा असहयोग गरेको कर्णाली प्रदेशको आरोप छ ।

प्रदेशमा आवश्यकताअनुसार कर्मचारी नपुगेको, सरुवा भएर जाने कर्मचारी पनि बारम्बार परिवर्तन भइरहने, काज मिलाएर काठमाडौंमै फर्किने जस्ता समस्याहरु रहेको मुख्यमन्त्री शाहीको गुनासो थियो ।

तर भएको बजेट नै खर्च भएन

कर्णालीमा चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा जम्मा १२ प्रतिशतमात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । कर्णाली प्रदेशमा चालु आर्थिक बर्षमा पुँजीगत खर्च शीर्षकमा ३६ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बजेट छ ।

तर ९ महिनामा २ अर्ब ७० करोड मात्रै खर्च भएको विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गरेको छ । कर्णाली सरकारले पुँजीगततर्फ १३ अर्ब ५९ करोड खर्च गरेको थियो ।

यो वर्ष पुँजीगत तर्फको बजेट बढेर ३६ अर्ब ७४ करोड पुगेको छ । तर प्रदेशको खर्च गर्ने क्षमता भने थप कमजोर बन्दै गएको देखिएको हो ।