काठमाडाैं । आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेट निर्माण प्रकृया अघि बढाएको अर्थ मन्त्रालयले बुधबार सबै मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव र नेपाली सेनासँग छलफल गरेको छन् । सो छलफलमा संघीयताको मर्मअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने गरी कस्तो योजना र नीति बनाउने भन्ने बारेमा सात दिन भित्र कार्ययोजना पेश गर्न अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निर्देशन दिएका छन् ।

उनले प्रदेश र स्थानीय तहले निर्माण गर्न सक्ने टुक्रे योजनासमेत संघीय बजेटमा राख्ने र काम नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै संविधानले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्थाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । ‘मुलुकले संघीय प्रणाली अपनाएपछि केही अधिकारहरु बाँडफाँड भएको छ, यो संविधानमा लेखिएको छ । त्यसलाई पढौं’ उनले भने, ‘संविधानमा एउटा व्यवस्था छ तर हामीले अर्कै गरेका छौँ । यो भनेको संविधानको उल्लंघन हो । प्रदेश र स्थानीय तहलाई उनीहरुको काम गर्न दिऊँ ।’

उनले साना आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहलाई पठाउँदा संघीय निकायलाई नै सजिलो हुने भन्दै भने, ‘मठ मन्दिर संघले किन बनाउनुप¥यो ? स्थानीय तहले बनाइहाल्छ नि । उसलाई नै बजेट दिऊँ ।’ सबैको चाहनाले संघीयता आएको भन्दै यसको संरक्षणमा लाग्नुपर्ने उनले बताए ।

संघीय मर्मअनुसार कस्ता परियोजना छनौट गर्ने, कुन कार्यक्रम राख्ने, नीति कस्तो बनाउनेलगयतका विषयमा सात दिन भित्र सबै मन्त्रालयलाई कार्ययोजना पेश गर्न उनले निर्देशन दिए । ‘के गर्दा स्रोत साधनको थप उपयोगिता बढाउन सकिन्छ, संघीय मर्मअनुसार बजेटमा के कस्तो नीति बनाउन सकिन्छ भन्ने बारे मन्त्रालयको आ-आफ्नो कार्यप्रकृतिअनुसारको कार्ययोजना मलाई सात दिन भित्र दिनुस्’ उनले भने, ‘त्यसपछि संक्षिप्तीकरण गरी बजेट बनाउन सजिलो हुन्छ ।’

उनले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई देशभरको विद्यालय र विद्यार्थी संख्या तथा अब भर्ना हुन सक्ने विद्यार्थीको अनुमानित विवरणसहितको नक्साकन पनि एक हप्ता भित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिए । संस्था सवलीकरण गर्न बजेट विनियोजन गरी अनुसन्धान गर्न पनि उनको सुझाव थियो ।

कृषि मन्त्रालयले पर्याप्त मात्रामा उन्नत जातको बिउ बिजन किसानहरुलाई वितरण गर्दा धान, चामल आयात नै गर्न नपर्ने स्थिति देखिएको भन्दै आयात प्रतिस्थापनको कार्ययोजना पेश गर्न निर्देशन दिए । ‘हामीले यो वर्ष पर्याप्त मात्रामा उन्नत जातको बिउ किसानलाई दियौं भने आगामी वर्ष धान, चामल नै आयात गर्न नपर्ने गरी फल्ने रहेछ ।

यसका लागि अर्थले कति बजेट दिनुपर्ने हो, दिन्छौं’ उनले भने, ‘हामीले आयात प्रतिस्थापनको काम गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन ।’ उत्पादन र रोजगारी वृद्धिका माध्यमबाट आर्थिक समृद्धि केन्द्रित बजेटमा ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।