NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ वैशाख १७ गते

स्थानीय र प्रदेशबाट संघमा मात्र होइन, संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि सरुवा बढुवा हुने

काठमाडौं । निजामती कर्मचारीको पदपूर्तिमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हटाएर अन्तरतह प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गरिने भएको छ । सरकारले गृहकार्य गरिरहेको संघीय निजामती कर्मचारी अध्यादेशमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीबीच प्रतिस्पर्धालाई सुनिश्चित गर्न लागिएको हो ।

‘अब हाम्रो कर्मचारीतन्त्र संघीय ढाँचामा जान्छ । यसो गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तर्सम्बन्धलाई पनि व्यवस्थित गर्नुपर्छ,’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले भने, ‘यसका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाभन्दा खुला र अझ एकीकृत ढंगले अन्तरतह प्रतिस्पर्धाबाट जानु उचित हुन्छ ।’

अन्तरतह प्रतिस्पर्धालाई नै आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘एउटै तहभन्दा पनि संघीय प्रणालीभित्र एकीकृत कर्मचारीतन्त्रको अवधारणालाई समेट्नुपर्छ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने ।

स्थानीय तहको चुनावअघि नै अध्यादेश जारी गर्ने सरकारको तयारी छ । तत्काल संसद्बाट जारी हुने सम्भावना नभएको र कर्मचारी व्यवस्थापन जटिल बनेको भन्दै त्यसको समाधानका लागि अध्यादेशको बाटो रोज्नुपरेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए ।

सर्वोच्च अदालतले पनि संघबाट स्थानीय तह वा प्रदेशमा समायोजन भएर गएकालाई संघमा आउने बाटो खुला गर्नुपर्छ भनेकाले यो जरुरी देखिएको उनको तर्क छ । कर्मचारी समायोजनका क्रममा स्थानीय तहमा पुगेका शाखा अधिकृतले आफूहरूलाई अन्यायपूर्ण समायोजन गरिएको भन्दै संघीय तहमै फर्काउने मागसहित दायर गरेको रिटका सम्बन्धमा सोमबार पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले सरकारलाई ११ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । आदेशमा संघीयतासम्बन्धी मूल्य–मान्यताको विपरीत नहुने गरी जुनसुकै प्रदेश वा संघीय तहमा समेत सरुवा हुन पाउने कानुनी व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।

अन्तरतह प्रतिस्पर्धासम्बन्धी यस्तो व्यवस्थाले, मानौँ प्रदेशमा उपसचिव आवश्यक छ भने संघका अधिकृतहरूलाई संघमै रहँदा बढुवामा धेरै समय कुर्नुभन्दा प्रदेशमा गएर प्रतिस्पर्धा गर्न प्रोत्साहित गर्नेछ । प्रतिस्पर्धाको समयसीमा पनि अध्यादेशले तोक्नेछ । यसअघि संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले पास गरेर संसद्मा पेस गरेको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा–सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले पनि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हटाउने सिफारिस गरिसकेको छ । समितिले खुला, अन्तरतह र बढुवाको प्रावधानलाई मात्र समेटेको छ, आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।