काठमाडौं । निर्वाचन आचारसंहिता पालना गराउन दलहरूलाई नैतिक रूपमा प्रतिबद्ध बनाउन निर्वाचन आयोगले मंगलबार बिहान ११ः३० मा स्थानीय तहमा भाग लिने ७९ वटा राजनीतिक दलहरूलाई आयोगमा बोलाएको थियो ।

सरकारले वैशाख ३० मा तोकेको स्थानीयत तहको मिति नजिकिदै जाँदा ठूला राजनीतिक दलहरूले आचासंहिता पालना नगरको गुनासो बढ्न थालेपछि आयोगले सर्वदलीय बैठक बोलाएको हो ।

सर्वदलीय बैठकमा नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, एमालेका कानुन विभाग प्रमुख रमेश बडाल, माओवादी केन्द्रका लिलामणि पोखरेल, एकीकृत समाजवादीका महासचिव डा. बेदुराम भुसाल, जसपाका नेता प्रकाश अधिकारीलगायत सबै दलका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।

आयोगले तयार गरेको ‘नेपालको संविधान, निर्वाचन आयोग ऐन २०७३, दल सम्बन्धि ऐन, २०७३, निर्वाचन ऐन, ०७३, स्थानीय तह ऐन, ०७३ लगायत ऐनकानुन पूर्णरुपमा पालन गर्नेछु’ भन्ने व्यहोराको प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी भएको थियो । त्यसैबेला साना दलहरूले आफूलाई बोल्ने समय नदिएको भन्दै आपत्ति जनाए । होहल्ला सुरू गर्न थाले ।

परिस्थिति असामान्य बन्दै गएपछि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले सम्यम रहिँदिन सबैलाई आग्रह गरे । तर कोही चुप लागेनन् ।

यी सबै दृष्य नजिकबाट हेरिरहेका मजदुर किसान पार्टीका संसदीय दलका नेता प्रेम सुवालले नेपालवाचसँग भने, ‘साना दलहरूलाई बोल्न नदिएको भन्दै अधिकांशले आयुक्तको विरोध गरे । दुवै पक्षबीच करिब आधा घण्टा सवालजवाफ भयो । प्रमुख आयुक्त थपलियाले सबैलाई बोल्ने समय उपलब्ध गराउन नसक्ने भन्दै आ–आफ्नो स्थानमा सम्यम भएर बसिदिन आग्रह गर्नुभयो । थपलियाको आग्रह सुन्न तयार भएनन् । अन्तमा आयुक्तले अर्को बैठकमा सम्बोधन गर्ने भनिएपछि विवाद साम्य भयो ।’

त्यसपछि हस्ताक्षर गर्नेक्रम जारी भयो । प्रतिबद्धता पत्रमा कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा लगायत सबै दलले हस्ताक्षर गरे । एमालेले होहल्ला भएको भन्दै प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गर्न मानेन । आयोगको आचारसंहिताप्रति रुष्ट रहेको एमालेले विवादलाई बाहनाबाजी बनाएपनि प्रतिबद्धता पत्रप्रति एमाले इमान्दार रहेको जिकिर गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगका उपप्रमुख निरज आचार्यले तनाब र होहल्लाबीच हस्ताक्षर गर्नु उपयुक्त नभएको जिकिर गरे । ‘आचारसंहिता पालनामा हाम्रो इमान्दारिताप्रति कुनै शंका नगरे हुन्छ’, उनले भने, ‘होहल्लाबीच हस्ताक्षर गर्नु उपयुक्त हुँदैन । आचारसंहिता पालनामा एमाले प्रतिबद्ध छ । यसमा हस्ताक्षर गर्नै पर्ने बाध्यता भन्दा पनि नैतिक प्रश्नको सवाल हो । अर्कोदिन उपयुक्त वातारवरणमा गर्न सकिन्छ ।’

निर्वाचन आयोगले भने धेरै प्रतिनिधिले बोल्ने समय माग गरेकाले समय उपलब्ध गराउन नसकिएको बताए । ‘केही माननीयज्यूहरूले निर्वाचन

आचारसंहिता उल्लंघन विषयमा कुरा उठाउनुभयो । ७९ जना सबैलाई बोल्न समय अपुग थियो । केहीबेर हामीले उहाँहरूको गुनासो सुन्यौं’, प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भने, ‘अर्को बैठकमा आफ्ना भनाइ राख्न आग्रह गरेपछि उहाँहरू चुप लाग्नुभयो ।’

एमालेका प्रतिनिधिले प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर नगरेको विषयमा एमालेले अस्वीकार गरेकोभन्दा पनि अर्कोपटक हस्ताक्षर गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको पौडेलले जानकारी दिए ।