काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको नियमावली संशोधन गरी प्रहरी महानिरीक्षक तथा संगठनका अधिकार आफूमातहत राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । नेतृत्व परिवर्तनको संक्रमणकालीन मौका छोपेर गृहले प्रहरी संगठनका अधिकार खिच्न खोजेको भन्दै दुवै सुरक्षा संगठनको नेतृत्वले मौखिक रूपमै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

हाल सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पुगेको नियमावली संशोधनको मस्यौदाका केही महत्वपूर्ण विषयमा सम्बन्धित प्रहरीलाई जानकारीसमेत नदिइएको स्रोत बताउँछ । सामान्यतया, प्रहरीकै सिफारिसमा नियमावली संशोधन अघि बढ्ने र त्यसमा केही थपघट गर्नुपर्ने गृहले छलफल गरेर मात्र अघि बढाउने परिपाटी छ । ‘यसपटक त्यस्तो भएन,’ एक उच्च प्रहरी अधिकारीले भने, ‘निकै संवेदनशील विषयहरूमा समेत हामीलाई गुमराहमा राखेर नियमावली संशोधन गर्न लागेपछि स्वाभाविक रूपमा नियतमाथि शंका व्यक्त भएको छ ।’

स्रोतका अनुसार नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीले यसप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । सशस्त्र प्रहरीमा पनि यसबारे असन्तुष्टि छ ।

के–के छन् विवादास्पद प्रावधान ?

नियमावली संशोधनमार्फत प्रहरीका तालिम तथा अध्ययनमा छनोटजस्ता विषयमा समेत गृहले आफ्नो हालीमुहाली जमाउन खोजेको छ । वैदेशिक अध्ययनको मनोनयनको अधिकार मन्त्रालयले लिने प्रयास गरेको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले नै छनोट गरेर सिफारिस गर्नेमा नियम ८६९१० संशोधन गरी मन्त्रालयको सहसचिवको अध्यक्षतामा छनोट गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसअघि प्रहरीभित्रै यससम्बन्धी छनोट समिति रहँदै आएको छ । सुरक्षा निकायभित्रको यस्तो सामान्य विषयमा समेत मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्न खोजेकोमा प्रहरी अधिकारीले आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् । त्यस्तै, प्रहरी महानिरीक्षकको बिदा पनि गृह मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने नयाँ प्रावधान पनि थपिएको छ ।