काठमाडौं । पश्चिमी मुलुकहरुले पहिलेदेखि नै चिन्ता गर्दै आइरहेको सोलोमन आइल्यान्डसँग चीनले सम्झौता गरेको छ । अष्ट्रेलियानजिकै रहेको सोलोमन आइल्यान्डका प्रधानमन्त्री मानसे सोगावारेले आफ्नो सरकारले चीनसँग ‘खुल्ला रूपमा’ सम्झौता गरेको बुधबार बताए । तर, यो सम्झौताका सर्त सार्वजनिक गर्ने भन्ने प्रश्नमा उनले कुनै जवाफ दिएनन् ।

मंगलबार चीनले सम्झौताको घोषणा गरेको थियो । चीनको सिन्ह्वा समाचार एजेन्सीले विदेशमन्त्री वाङ यीलाई उद्धृत गर्दै दुई देशबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको जानकारी दिएको थियो । सिन्ह्वाका अनुसार वाङ यीले भने, ‘दुवै पक्षले सामाजिक व्यवस्था, जनजीवन, मानवीय सहायता र विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा सोलोमन आइल्यान्डको आत्मरक्षाको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सहयोग गर्नेछन् ।’

अमेरिका र अष्ट्रेलियाले लामो समयदेखि यो सम्झौतालाई लिएर चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका थिए । यी मुलुकले सम्झौताबाट दक्षिण प्रशान्त क्षेत्रमा चीनले सैन्य उपस्थिति बढाउन चाहेको आशंका गरेका थिए ।

अमेरिका र अष्ट्रेलियाको चिन्तालाई बेवास्ता गर्दै सोगावारेको सरकारले सम्झौता गर्ने निर्णय गर्यो । उनले आफ्नो संसदलाई ‘गर्व र सम्मान’ महसुस गर्दै अधिकारीहरूले ‘केही दिनअघि’ सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको जानकारी दिए । तर विपक्षीले सम्झौताबारे जान्न चाहे पनि उनले बताउन मानेनन् ।

यस सम्झौता प्रस्तावको मस्यौदा गत महिना बाहिर आएपछि विशेष गरी पश्चिमी देशहरू चिन्तित बने । उक्त मस्यौदामा सोलोमन आइल्यान्डमा चिनियाँ जलसेना तैनाथ गर्ने अधिकार रहेको थियो । त्यसपछि मात्र अष्ट्रेलिया र अमेरिकाले यो सम्झौता रोक्ने प्रयास गर्न थालेका थिए तर असफल भए ।

सोलोमन आइल्यान्डले सन् २०१७ को अगस्टमा अष्ट्रेलियासँग पनि रक्षा सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार अष्ट्रेलियाका प्रहरी, सेना र नागरिक अधिकारीहरूलाई आवश्यक परे सोलोमनमा तैनाथ गर्न सकिनेछ । सोगावारेले चीनसँग भएको सम्झौताले अस्ट्रेलियासँगको सम्झौताको परिपूरक भएर काम गर्ने बताए ।

उनले देशले अहिलेको अवस्थालाई परिवर्तन नगरेको भए ‘गम्भीर सुरक्षा संकट’ मा पर्ने पनि बताए । उनले भने, ‘म जनतालाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु, हामीले राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर चीनसँग सम्झौता गरेका हौं । उनले आफ्ना छिमेकी, मित्र र साझेदार राष्ट्रहरुलाई सोलोमन आइल्यान्डको सार्वभौम हितको सम्मान गर्न पनि आग्रह गरे ।

अष्ट्रेलियाका विदेशमन्त्री मेरीसे पायनेले सोगावारे सरकारले गरेको सम्झौताको आलोचना गरे । उनले सम्झौतामा पारदर्शिताको अभाव भएको आरोप लगाउँदै अन्य प्यासिफिक देशहरूसँग यसबारे छलफल नभएको बताए । गत सातामात्र, देशका प्रशान्त मामिलामन्त्री जेड सेसेलियाले सोलोमन आइल्यान्डको भ्रमण गरे र उनलाई सम्झौता नगर्नका लागि मनाउन प्रयास गरेका थिए ।

एसियाका लागि अमेरिकी विदेशमन्त्री कर्ट केम्बल र पूर्वी एसियाली तथा प्रशान्त मामिलाका लागि सहायक विदेशमन्त्री ड्यानियल क्रिटेनब्रिंक पनि यसै साता सोलोमन आइल्यान्डको भ्रमण गर्दैछन् ।

ह्वाइट हाउसकी प्रवक्ता जेन साकीले अमेरिकाले सोलोमन आइल्यान्डका नेताहरूसँग यस विषयमा छलफल गर्ने बताएकी छन् । उनले भनिन्, ‘हामी यस सम्झौताको पारदर्शिता र स्पष्टता अभावमा चिन्तित छौं, किनकी यो चिनियाँ प्रवृत्तिको एक हिस्सा हो । चीनले क्षेत्रीय साझेदारहरूसँग परामर्श नगरी माछा मार्ने, स्रोत व्यवस्थापन र विकास सहायता आदिमा सम्झौता गरेको छ ।’