काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले महानगरका मतपत्र गठबन्धनको हितमा हुनेगरी मतपत्र डिजाइन गर्न लागेको भन्दै नेकपा एमालेले आपत्ती जनाउँदै आएको थियो ।

सत्तारुढ दलहरु गठबन्धनको कसरतमा रहिरहेका बेला एमालेले त्यस्तो आपत्ती जनाएको थियो । निर्वाचन आयोगले भने त्यसबारे केही बताएको थिएन ।

आयोगले ६ वटा महानगरका लागि उम्मेदवारी दर्ता भएपछि मात्रै मतपत्र छाप्ने निर्णय गरेपछि एमालेले शंका गरेको थियो ।

एमालेको आरोप थियो, ‘महानगरका मतपत्र गठबन्धनको हितमा हुनेगरी उम्मेदवारी नदिएको पदमा चुनाव चिन्ह हटाउन खोजिएको छ ।’

जुन/जुन पार्टीले जुन पदमा उम्मेदवारी दर्ता गराउँछन्, ती पदमा मात्रै चुनाव चिन्न हुने र उम्मेदवारी नदिएको पदमा चुनाव चिन्न नराख्ने विषयमा आयोगले छलफल चलाएको थियो ।

जस्तै भरतपुर महानगरपालिकामा गठबन्धनका तर्फबाट मेयरमा माओवादी र उपमेयरमा कांग्रेसको उम्मेदवार छन् ।

एमालेको चिन्ता भरतपुरको मतपत्र छाप्दा मेयरमा माओवादीको मात्रै चुनाव चिन्ह हुने र उपमेयरमा कांग्रेसको मात्रै चिन्ह रहने नहोस् भन्ने थियो ।

आयोगले पनि त्यस्तो गरेन् ।

उम्मेदवारी नदिएको पद खाली राख्न सकिने तर व्यवहारिक समस्या रहेको भन्दै आयोगले उम्मेदवारी नपरेको पदको चुनाव चिन्ह पनि मतपत्रमा राख्नेगरी डिजाईन गरेको छ ।

पालिकाको प्रमुख देखि वडासदस्यसम्म कुनै एक पदमा मात्रै उम्मेदवारी दिएको अवस्थामा सबै पदका चिन्ह मतपत्रमा रहने आयोगका सहसचिव तुलसी श्रेष्ठले बताए ।

निर्वाचनमा भाग लिन आयोगमा सुचीकृत भएका तर कुनै पनि पदमा उम्मेदवारी नदिएका दलको चिन्ह भने मतपत्रमा नहुने बताए ।

यस्तै स्वतन्त्रतर्फ अन्तिम नामावली प्रकाशनअनुसारका उम्मेदवारको चिन्ह मात्रै मतपत्रमा हुने बताए । आयोगको निर्णयबाट एमालेले बढी लाभ पाउन सक्नेछ ।