काठमाडाैं । हरेक वर्ष मे ३ मा विश्वभर प्रेस स्वतन्त्रता दिवस मनाइन्छ ।

यो वर्षको प्रेस स्वतन्त्रता डिजिटल घेराबन्दीमा पत्रकारिता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनामा पहुँच र पत्रकारहरूको सुरक्षामा डिजिटलाइजेसनको प्रभावमा केन्द्रित छ ।

युनेस्कोका अनुसार सन् २०१६ देखि २०२१ सम्म विश्वभर ४ सय ५५ पत्रकार मारिएका छन् र ती देशका ८५ प्रतिशत जनसंख्याले आफ्नो देशमा प्रेस स्वतन्त्रतामा कमी भएको बताएका छन् ।

रिपोटर्स विथआउट बोर्डर (आरएसएफ) ले विश्व प्रेस स्वतन्त्रताको चित्र चित्रण गर्न १८० देश र पाँच क्षेत्रहरुमा बहुलवाद, मिडियाको स्वतन्त्रता, विधायिकी ढाँचाको सुदृढता र पत्रकारहरुको सुरक्षा मापन गर्छ ।

विश्व प्रेस स्वतन्त्रता सूचांकका अनुसार इरिट्रियामा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था सबैभन्दा नाजुक छ । यसपछि उत्तर कोरिया, तुर्किमिनिस्तान, चीन र जिबौटी सबैभन्दा पछाडि छन् ।

यो सुचकांकमा युरोप सबैभन्दा अगाडि भए पनि पछिल्लो समय पत्रकारविरुद्ध हुने हिंसा वृद्धि भएको आरएसएफले जनाएको छ ।

पत्रकार संरक्षण समिति (सिपिजे) का अनुसार सन् २०२२ मा अहिलेसम्म २७ पत्रकार मारिएका छन् । जसमध्ये फेबु्रअरीयता युक्रेनमा मात्रै ११ जना मारिएका छन् ।

सिपिजेले छापा, अनलाइन, प्रसारण, फोटो तथा भिडियो माध्यमबाट सार्वजनिक मुद्दामा काम गर्ने व्यक्तिलाई पत्रकार भनेर वर्गीकरण गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री भिक्टोर ओरबानको आक्रामक व्यवहारका कारण हंगेरी ९२ औं स्थानमा छ । आरएसएफले ओर्बानले स्लोभेनिया र पोल्याण्ड लगायत युरोपका अन्य देशहरूलाई राज्य मिडियामाथि आफ्नो नियन्त्रण सुदृढ गर्न प्रेरित गरेको बताएको छ ।

प्रेस स्वतन्त्रतामा नर्वे पहिलो स्थानमा छ । दोस्रो स्थानमा छिमेकी फिनल्याण्ड, त्यसपछि स्वीडेन, डेनमार्क र कोस्टारिका छन् । यो वर्ष मेक्सिकोमा कम्तीमा सात पत्रकार, हाइटीमा तीन र काजाकिस्तान, भारत, म्यानमार, चाड, ब्राजिल र ग्वाटेमालामा एक-एक पत्रकार मारिएका छन् ।

सिपिजेका अनुसार सन् १९९२ देखि अहिलेसम्म १ हजार ९ सय ९२ पत्रकार मारिएका छन् । जसमा इराकमा २८३ र सिरियामा १५४ मारिएका छन् ।
सन् २०२१ मा विश्वभर २९३ पत्रकार जेल परेका थिए । गत वर्ष चीनले सबैभन्दा बढी ५० पत्रकारलाई जेल हाल्यो, त्यसपछि म्यानमारमा २६, इजिप्ट २५, भियतनाम २३ र बेलारुस १९ थिए । यस वर्ष कम्तिमा ६५ जना पत्रकार बेपत्ता भएको सिपिजेले जनाएको छ ।

युनेस्कोका अनुसार सन् २०१६ यता ४४ देशहरुमा कम्तिमा ५७ कानुन र नियमहरु बनाइएका छन् । यसमा गलत र विकृति, साइबर अपराध र घृणायुक्त भाषणलाई सजाय दिने उद्देश्यले अत्यधिक अस्पष्ट भाषामा कानुन बनाइएको छ, जसमध्ये केहीले प्रेस स्वतन्त्रतामा सम्भावित खतरा पर्ने देखिएको छ ।