काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको लागि यतिबला अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो पूरा तयारी थालिसकेको छ । बजेटको तयारीका लागि यतिबेला मन्त्रालयमा कर्मचारीबाहेकका लागि ढोका बन्द भइसक्यो । बजेटको पूर्वसन्ध्यामा रहिरहँदा सरकारले अघिल्लो वर्ष पर्यटन पुर्नरुत्थानका नाममा बजेट भाषणमा वाचा गरेका मुख्य विषय नै हालसम्म कार्यान्वयनमा गएनन् ।

कोरोना महामारीले थला परेको पर्यटनको पुनःस्थापनाको लागि भन्दै सरकारले बजेट भाषणमार्फत दुई मुख्य योजना अघि सारेको थियो । एक देशाटनका लागि सरकारी कर्मचारीलाई काज विदा र अर्को पर्यटक आकर्षण गर्न फ्रि भिसाको व्यवस्था । तर, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत हुने पूर्वसन्ध्यासम्म न कर्मचारीको काज बिदा सुनिश्चित भयो, न पर्यटकले फ्रि भिसा नै पाए ।

पर्यटकलाई फ्रि भिसा

कोरोना महामारीले नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई पारेको असरलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले विदेशी पर्यटकका लागि फ्रि भिसा प्रदान गर्ने घोषणा ग¥यो । ‘नेपाल भ्रमण गर्ने विदेशी पर्यटकलाइ एक महिना अवधिको पर्यटकीय भिषा निःशुल्क प्रदान गरिनेछ,’ तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले भनेका थिए ।

तर, यो निर्णय पनि भाषणबाजीमै सीमित भयो । उक्त भाषणाले अझै व्यवहारिकता पाउन सकेको छैन । अर्थात् नेपाल आउने पर्यटकहरू भिसा शुल्क तिरेरै आइरहेका छन् ।

सरकारी कर्मचारीका लागि काज विदा

अघिल्लो आवको बजेट भाषणमार्फत तत्कालिन मन्त्री पौडेलले भनेका थिए, ‘आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गर्न निजामती, सार्वजनिक संस्थान र प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई १० दिनको पारिश्रामिक बराबरको रकमसहित पर्यटन काज उपलब्ध गराइनेछ । निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई समेत सोही अनुसारको सुविधा प्रदान गर्न प्रेरित गरिनेछ ।’ तर, यो व्यवस्था अहिलेसम्म लागू भएको छैन । यसका लागि संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ‘पर्यटन काज निर्देशिका २०७८’ तयार पारेर अर्थ मन्त्रालय पठाएको थियो । तर, यो कार्यविधि अहिलेसम्म अर्थ मन्त्रालयमै थन्किएको छ । मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार सरकारसँग पर्याप्त पैसा नभएका कारण अर्थले उक्त कार्यविधि स्वीकृत गर्नबाट पछि हट्यो ।

नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा)का निवर्तमान अध्यक्ष अच्युत गुरागाईं व्यवसायीको पीर मर्का सरकारले सम्बोधन गर्न नसकेको गुनासो गर्छन् । ‘सरकारका निकायमा लिखित रुपमा यी विषयहरूलाई सम्बोधन पटक पटक आग्रह गर्यौं । तर, हातमा लाग्यो शुन्ना,’ उनले भने, ‘सरकारले बजेट छैन भनेर कृत्रिम बहानाबाजीमा उम्किन खोजेको मात्रै हो । समय घर्किदैं गएपछि छाता संगठनहरूको पनि यसमा ध्यान नपुगेको जस्तो लाग्छ ।’