काठमाडौं । सरकारले अब राष्ट्रिय योजना आयोगले स्वीकृत नगरेको आयोजाका लागि बजेट नदिने भएको छ । मंगलबार आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यस्तो बताएकी हुन् ।

आगामी नीति तथा कार्यक्रमका अनुसार विनियोजन कुशलता कायम गर्न दीर्घकालीन सोच अनुसार राष्ट्रिय प्राथामिकताका आधारमा विकास कार्यक्रम र आयोजनालाई बजेटसँग आबद्ध गराउन निर्णय भएको हो ।

यसबाहेक आयोजना बैंकमा प्रविष्ट नभएका आयोजनाले पनि बजेट पाउने छैनन् ।