काठमाडौं । सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहका लागि साढे चार खर्ब बजेट छुट्याएको छ ।

वित्त आयोगको सिफारिसमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ६१ अर्ब ४३ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब २३ करोड वित्तीय हस्तान्तरण हुने भएको छ । यस्तै, सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ५७ अर्ब १७ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ८३ अब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

यसका साथै, पूर्वाधार सम्बन्धी आयोजना पुरा गर्न समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ६ अर्ब ३० करोड र स्थानीय तहलाई ७ अर्ब २७ करोड विनियोजन भएको छ । यस्तै, विशेष अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ४ अर्ब ५६ करोड र स्थानीय तहलाई ९ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

यस्तै, राजश्व बाँडफाँडतर्फ प्रदेशलाई १ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ रकम हस्तान्तरण गरिने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले घाेषणा गरेका हुन् ।