गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिकाले कोरियाको मुजुगुन गाउँमा ६ महिने कृषि कामका लागि मंगलबार ५५ जनालाई पठाएको छ । अरू ९१ जना जाने प्रक्रियामा छन् ।

गाउँपालिकाले मुजुगुनसँग भगिनी सम्बन्ध कायम गरेर गत पुसदेखि कामदार पठाउने प्रक्रिया सुरु गरेको हो । कामदार पठाउन सुरु गरिसके पनि धुर्कोटले वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएको छैन ।

धुर्कोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष भूपाल पोखरेलका अनुसार मुजुगुनले १४६ जनाको भिसा पठाएको छ । ‘हामीलाई मुजुगुनको प्रतिनिधि जंग हुयान लिले समन्वय गर्न भनेकाम छन् । सबै प्रक्रिया उनैमार्फत भएको हो,’ उनले भने, ‘गाउँपालिकाले युवाको सूची मात्रै तयार गरेको हो । श्रम स्वीकृति नपाएपछि कतिपय आ–आफ्नो हिसाबले उडेका छन् ।’

पोखरेलका अनुसार जाँदा लाग्ने सबै खर्च कामदार आफैंले बेहोरेका छन् । कामदारले हवाई टिकटबापत १ लाख ९२ हजार, बीमाबापत १३ हजार र भिसाबापत ७ हजार रूपैयाँ गरी २ लाख १२ हजार रूपैयाँ तिरेका छन् । कामदारले भने त्योभन्दा बढी खर्च भएको जनाएका छन् ।

यताबाट गएका कामदारले मुजुगुन क्षेत्रमा स्थानीय, कोरियाली नागरिक वा कम्पनीले सञ्चालन गरेका कृषि फार्म, खेतीपाती वा माछा उत्पादनका काम गर्ने सम्झौता भएको छ ।

काठमाडौंस्थित कोरियाको मानव संशाधन विभाग (एचआरडी) का अनुसार त्यहाँका स्थानीय तहलाई सिधै मौसमी कामखदार आपूर्ति गर्ने अधिकार छ । ‘एचआरडीको क्षेत्राधिकारभित्र मौसमी कामदार पर्दैन,’ एचआरडीका प्रमुख किम उन दकले भने, ‘हामी रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) प्रणाली अन्तर्गत मात्रै कामदार पठाउँछौं । त्यसका लागि नेपालसँग सम्झौता भएको छ ।’

नेपालको वैदेशिक रोजगार ऐनले स्थानीय तहलाई श्रमिक भर्ना गर्ने अधिकार दिएको छैन । वैदेशिक रोजगार ऐनअन्तर्गत दुईवर्षे करारबमोजिम मात्रै कामदारलाई पठाउन पाइन्छ । तर कोरियाका हकमा चार वर्ष दस महिनाको करारमा पठाउने प्रावधान छ । इपिएसमार्फत हालसम्म कृषि र उत्पादन क्षेत्रमा ६६ हजार नेपाली कोरिया गइसकेका छन् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।