काठमाडौं । सरकारले पूरा पूर्वाधार नै नबनाई सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गराउने तयारी गरेको छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरेपछि सवारीसाधनको अनुगमनका लागि प्लेट ‘रिड’ गर्ने रेडियो फ्रिक्वेन्सी इन्फर्मेसन डिभाइस (आरएफआइडी) को आवश्यकता पर्छ । त्यो मेसिन नहुन्जेलसम्म सवारीसाधनमा सामान्य नम्बर प्लेट हुनु र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट हुनुले खासै अर्थ राख्दैन । तर, यातायात व्यवस्था विभागले भने त्यो पूर्वाधार निर्माण नै नगरी १ साउनअघि नै बागमती र गण्डकी प्रदेशमा सवारीसाधनले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लगाइसक्नुपर्ने र नलगाए कारबाही गर्ने सूचना जारी गरेको छ ।

नेपाल सरकार र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट ठेकेदार कम्पनी डेकाटुरससँग भएको सम्झौताअनुसार काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न पाँच नाकाका नम्बर प्लेट रिड गर्न आरएफआइडी जडान गरिनुपर्ने थियो । सम्झौताअनुसार काठमाडौंको नागढुंगा, दक्षिणकाली, अरनिको राजमार्ग, साँखु र टोखामा आरएफआइडी राख्नुपर्ने थियो । त्यस्तै, उपत्यकाबाहिर विभिन्न पाँच प्रमुख ठाउँमा निगरानी गर्ने गेट निर्माण गर्नुपर्नेछ । जसमध्ये बुटवल, कोहलपुर, अत्तरिया, पथलैया र इटहरीमा गेट बनाइने सम्झौता भएको थियो । राखिएको गेटबाट सवारी छिर्नेबित्तिकै त्यसको जानकारी केन्द्रीय सर्भरमा उपलब्ध हुनेछ । त्यस्तै, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जाँच गर्ने स्क्यानर हुनुपर्ने र सवारीसाधनमा स्टिकरसमेत राखिनुपर्नेछ । तर, अहिलेसम्म एक ठाउँमा पनि त्यस्तो गेट निर्माण भएको छैन ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट कार्यान्वयनका लागि आरएफआइडी आवश्यक नपर्ने यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले दाबी गरे । ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट पूरै जडान भएपछि मात्रै यस्ता पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ,’ उनले भने । तर, प्लेट उत्पादन र जडानका लागि सबै खालका पूर्वाधार तयार भइसकेको उनले बताए । यातायातविज्ञ आशिष गजुरेलले आरएफआइडी जडान र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान कार्य सँगसँगै कार्यान्वयन गर्न सकिने बताए । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।