काठमाडौं । कांग्रेस सांसद गगन थापाले इम्बोस्ड नम्बर जडानका नाममा नागरिकलाई तर्साउने काम गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । संसद बैठकमा बोल्दै थापाले महंगो र कम गुणस्तरको नम्बरको लागि सरकारले नागरिकलाई तर्साउने काम गरेको भन्दै तत्काल निर्णय नसच्चाए अवज्ञा हुन चेतावनी दिएका हुन् ।

‘बंगलादेश र अमेरिकाको ज्वाइन्ट भेन्चर अनुसार १६ महिनाभित्र इम्बोस्ड नम्बर लगाउनुपर्ने । नभए आर्थिक दायित्व सरकारले बोक्नुपर्छ । यसमा कमीकमजोरी जसले गर्यो त्यसले सजाय प्राप्त गर्ने होकी दुःख नागरिकले पाउने हो ?’ थापाले प्रश्न गरे, ‘अबको १५ महिनामा २५ लाख सवारीसाधनमा जडान गर्नुपर्ने छ । दिनको पाँच हजार ५ सय कसरी सम्भव छ ? दुई तीन कार्यालयले ? राष्ट्रिय परिचयपत्र दिंदा नागरिकले सास्ती बेहोर्नुपर्यो । यो भन्दा धेरै सास्ती इम्बोस्डमा बेहोर्नुपर्छ । दिनरात नभनी लाइन बस्नुपर्छ ।’

यस अघि गरिएका जडानमा पनि उत्तिकै प्रश्न उठेको भन्दै थापाले समय र मूल्य तत्काल पुनरावलोलकन गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन् ।

‘नागरिक सेवाग्राही जडान गरेकाको गुनासो छ । यति महंगोमा जडान गरिएको छ । यसको गुणस्तर छैन । खाल्डाखुल्डीमा सवारीसाधन चलाउँदा खस्ने समस्या छ । आवश्यक छ तर कार्यान्वयन प्रभावकारी हुनुपर्छ । नागरिकको कम्पनीमाथि नै प्रश्न छ । जुन प्रकृतिको सम्झौता छ यसमा पनि प्रश्न छ । देवनागरी लिपीमा किन भएन ? बंगलादेश र इजरायलमा उनीहरूको भाषामा किन भयो ? यी तमाम प्रश्न भएको बेलामा राज्यले नागरिकसँग संवाद गर्नुपर्ने अवस्था छ’ थापाले भनेका छन्, ‘तर पूर्वाधार तयार गरिएको छैन । जुन प्रदेशमा गर्ने भनिएको छ प्रदेशमा मतलव छैन । राष्टिय सुरक्षा गर्छ भन्दै गर्दा सुरक्षाको लागि खर्च गर्ने दायित्व सरकारको होला नी । अरु छिमेकी र भारतसँगै तुलना गर्दा पनि ६ गुणा बढी पैसा लिएर, त्यो पनि १ गतेभित्र गर नभए देखाइदिन्छु भनेर जसरी धम्की दिइएको छ । धम्कीको भाषा गलत छ । यसलाई खारेज गर्नुपर्छ ।’

नागरिकलाई सास्ती दिने काम बन्द नगरे नागरिकले नै अवज्ञा गर्ने चेतावनी उनले दिएका हुन् ।

‘संसदमार्फत माग गर्छु । सरकारसँग माग गर्छु । तत्काल पुनरावलोकन होस् । सस्तो पनि होस् । सबैभन्दा ठूलो कुरा नागरिकलाई सास्ती दिने काम नगरियोस् । यसलाई सजिलो बनाइयोस् । पूर्वाधार तयार गरियोस्’ थापाले भनेका छन्, ‘जनशक्ति थपियोस् । नागरिकले सस्तो र गुणस्तरको पाउनुपर्यो । जसले सरकारलाई मद्दत गर्नुपर्नेछ । उल्टो दण्ड दिएर एक महिनामा गर भन्ने सम्भव छ ? जबर्जस्तीलाई बन्द गरियोस । होइन भने नगारिकले अवज्ञा गर्नेछन । सरकारको मुख रातो हुन्छ ।’

सरकारले १ साउनसम्ममा आफ्ना सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था ल्याएको छ । तर यस अघि गरिएको प्लेटको गुणस्तरमा प्रश्न उठेका छन् । भारतमा भन्दा अत्याधिक महंगोमा शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था छ । यतिमात्रै होइन यो नम्बर रिड गर्ने प्रभावकारी उपकरणसमेत नेपालसँग नभएको बताइन्छ । यसैले लागतदेखि गुणस्तरसम्मै प्रश्न उठेका छन् ।