विदेशस्थित नियोगहरूमा कूटनीतिक सहचारीको पद थप्न सांसद संग्रौलाको माग
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाकी सदस्य डा. डिला संग्रौलाले विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगहरुमा कूटनीतिक सहचारीको पद थप्न माग गरेकी छन्।
मंगलबार प्रतिनिधि सभामा भएको पर्यटन मन्त्रालयको बजेट विनियोजन बारेको छलफलमा बोल्दै सांसद संग्रौलाले संसार भरिरहेका गैरआवासीय नेपालीहरु र गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) संग सहकार्य गरी नेपाली उत्पादन, खाना, संगीत र कलाको प्रवर्धन गर्न सुझाव दिइन् । उनले ‘डिजिटल मार्केटिंग’ मा बढी ध्यान दिन नेपाल पर्यटन बोर्डको ध्यानाकर्षण पनि गरिन् ।
‘अहिले काठमाडौँ महानगरमा निजी रेस्टुरेन्टहरुले पनि सार्वजनिक शौचालय उपलब्ध गराउन आफूहरु इच्छुक रहेको जनाईरहेका छन्। अब पर्यटकीय र ऐतिहासिक स्थलहरुमा पनि स्थानीय सरकार र निजी क्षेत्रसंगको सहकार्यमा सफा सार्वजनिक शौचालयको व्यवस्था गर्नु पर्छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई २४ सै घण्टा संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ’ उनले भनिन्, ‘नेपाली विमानहरुलाई युरोपेली आकाशमा उड्नमा लगाईएको प्रतिबन्ध हटाउन सरकारले तत्काल कूटनीतिक पहल गर्नु पर्छ ।’
सांसद डा. संग्रौलाले पर्यटन ऐन र नागरिक उड्डयन ऐनलाई परिमार्जन गर्न, नयाँ पर्यटन गन्तव्यहरुको पहिचान र विकास गर्न, नेपाललाई पर्वतारोहण र साहसिक पर्यटनको लागि मात्रै हैन, श्री पशुपतिनाथ, लुम्बिनी, जनकपुरधाम र मुक्तिनाथको प्रवर्धन गरी एउटा प्रमुख धार्मिक गन्तव्यको रुपमा विकास गर्न पनि जरुरी रहेको बताइन्।
‘अहिले नेपाली अर्थतन्त्रले विदेशी मुद्रा संचितिमा चाप व्यहोरीरहेका बेला नेपाल एउटा सुरक्षित पर्यटन गन्तव्य हो भन्ने सन्देश बीबीसी, सीएनएन, अल जजीरा जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमबाट प्रचारप्रसार गर्न सरकारले बजेट छुट्याउनु पर्ने पनि बताइन् । पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउन र उनीहरुले कसरी बढी खर्च गर्छन् भनेर हेर्न हामी टाढा नगइ भुटान र सिक्किमलाई हेरे पुग्ने उनको भनाई थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेटमा कोभिड १९ बाट प्रभावित पर्यटन क्षेत्र सम्वद्ध व्यवसायलाई आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक इजाजत र नवीकरण दस्तुरमा छुट दिने घोषणा गरेको छ । सांसद संग्रौलाले बजेटमा उल्लेखित हिल स्टेशनहरुको विकास गर्ने, ग्रेट हिमालयन ट्रेल निर्माणका लागि रकम विनियोजन गर्ने, काठमाडौँमा नेवाः संग्रहालय र पोखरामा गुरुङ मौलिक संस्कृति संरक्षण गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरु स्वागतयोग्य रहेको बताइन् । तर बजेटमा आउँदो आर्थिक वर्षमा १० लाख पर्यटक भित्र्याउने भनी राखिएको लक्ष्य अलि बढी नै महत्वाकांक्षी भएको उनले टिप्पणी गरिन्।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयद्वारा गठित पर्यटन पुनरुत्थान प्राविधिक समितिले आफ्नो प्रतिवेदन भर्खरै मन्त्रालयलाई बुझाएको छ। उक्त प्रतिवेदनले आउँदो वर्ष सन् २०२३ को अन्त्य सम्ममा ५ लाख पर्यटक नेपाल भित्र्याउने लक्ष राखेको छ। बजेटमा के आधारमा त्यसको दोब्बर लक्ष्य राखियो ? त्यो स्पष्ट र विश्वसनीय नदेखिएको उनको भनाई थियो ।
प्रतिक्रिया