काठमाडौं । सांसद डा. डिला संग्रौलाले शिक्षालाई रोजगारीसँग जोड्न माग गरेकी छन् ।

हरेक दिन झन्डै १,५०० युवाहरु रोजगारीको खोजीमा विदेश गइरहँदा सांसद संग्रौलाले राज्यले प्रत्येक नागरिकलाई १२ कक्षासम्मको शिक्षा दिनुपर्ने र त्यस्तो शिक्षा सस्तो, सुलभ र रोजगारीसँग जोडिएको हुनुपर्ने बताइन।

बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा शिक्षा मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेट बारेको छलफलमा भाग लिदै सांसद संग्रौलाले भनिन्, ‘स्नातक तहको शिक्षा रोजगारी मुलकको साथै संज्ञात्मक ‘सैद्धान्तिक’ हुनु पर्दछ । स्नातकोत्तर तहको शिक्षा अनुसन्धानमूलक हुन जरुरी छ । जसले उद्यमशीलताको विकासको साथै अरु व्यक्तिहरुलाई पनि दिन सकोस त्यस्तो खालको शिक्षा प्रणाली विकास गर्न जरुरी देखिन्छ ।’

‘सरकारी एवंम सामुदायिक र निजी विद्यालयहरुको बीचको खाडललाई कसरी पुर्ने ? सरकारी विद्यालयहरु किन प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् ? शिक्षा क्षेत्रमा रहेको राजनीतिकरणलाई कसरी हटाउन सकिन्छ । योग्य, सक्षम व्यक्तिलाई योग्य ठाउँमा पठनपाठन गर्न कसरी आकर्षित गर्न सकिन्छ जस्ता कुरामा ध्यानदिन आवश्यक छ’ सांसद संग्रौलाले भनिन्।

‘निजी विद्यालय एवं कलेजहरुमा सर्वसाधारणले पढ्न कठिन छ । सरकारी विद्यालयको गुणस्तर सुधार नभएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ’ उनले भनिन् ।

‘शिक्षा भनेको ज्ञान र प्रविधिमूलक हुनुपर्दछ । आजको युग विज्ञान र प्रविधिको युग भएकाले सोहि अनुसार पठनपाठन र परीक्षा प्रणाली समेतलाई समय सापेक्ष सुधार गर्दै लैजान सक्नुपर्दछ । कोभिडको समयमा विद्यार्थीहरुको पठनपाठन यदि अनलान माध्यमबाट सबैमा गर्न सकेको भए विद्यार्थीहरुको शैक्षिक सत्र खेर जाने थिएन’ नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य समेत रहेकी डा. संग्रौलाले भनिन्।

‘मूलतः राज्यको ध्यान विपन्न, दलित, अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख जनजाति, पिछडीएको क्षेत्र, दुर्गम क्षेत्रलाई लक्षित गरेर शिक्षाको पँहुच पुर्‍याउन सक्नु पर्दछ । कम योग्यता भएका धनीका छोरा छोरीले बढी पैसा खर्च गरेर डाक्टर, इन्जिनियर बन्न पाउने तर सक्षम र योग्य गरीबका छोराछोरीले पढ्ने अवसर नपाउने बेथितिलाई राज्यले हटाउन सक्नु पर्दछ । राज्यले कुन क्षेत्रमा के कति जनशक्ति के कस्तो चाहिएको छ त्यसको विवरण अध्यावधिक गरी सोहीअनुसार विश्वविद्यालयहरुलाई जनशक्तिउत्पादन गर्न सक्ने परिपाटीको विकास गर्न आवश्यक छ’ उनले भनिन्, ‘विशेष गरेर उच्चशिक्षामा बढ्दै गएको राजनीतिकरणले विश्वविद्यालयहरुको पठनपाठन देखि अनुसन्धानमा समेत प्रतिकूल असर परेको अवस्था छ त्यस तर्फ सरकार एवं राजनितिक दलहरु सचेत भई शैक्षिक तथा प्राज्ञिक मर्यादा कायम गर्न आजको टडकारो आवश्यकता बनेको छ ।’

यसै गरी खानेपानीतथा सरसफाई मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेट बारे बोल्दै सांसद संग्रौलाले ‘राज्यको अभिभारा एक घर एक धारा’ अभियान संचालन गर्ने भनिए पनि त्यसलाई साकार रुप दिन कठिन हुने बताइन । ‘धारा जडान हुन्छ पानीआउँदैन, पानी आयो भने पनि स्वच्छ आउँदैन, ढल मिसिएको हुन्छ । ढल, सडक र खाने पानीको बिचमा मन्त्रालयहरुबीच समन्वय छैन । बजेट त्यसै खेर गएको अवस्था पनि छ’ उनले भनिन् । मेलम्चीको पानी काठमाण्डौमा वितरण गर्न थालिए पनि यसलाई अझै व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन उनले माग गरिन् ।