झापा । कनकाई नगरपालिका–९, घैलाडुब्बाका लक्ष्मीप्रसाद मैनालीले गत मंसिरमा १५ लाख रूपैयाँ ऋण लिएर छोरीको विवह गरिदिए । अहिले उनी आफन्त र छरछिमेकलाई उक्त ऋण कसरी तिर्ने भन्ने चिन्तामा छन् । खेतीपातीमा निर्भर उनको आम्दानीको भरपर्दो स्रोत छैन । ठूलो आर्थिक कारोबार गर्नुपर्दा जमिन बेच्नुपर्छ वा बैंकमा धितो राखेर ऋण लिनुपर्छ । तर उनी यो दुवै विकल्प प्रयोग गर्न पाउँदैनन् । उनको दुई बिघाभन्दा बढी जग्गा पूर्वपश्चिम रेलमार्गका लागि दुई वर्षदेखि रोक्का छ ।

‘केही कारोबार गरूँ भने जग्गा नै रोक्का छ । सरकारले न मुआब्जा दिन्छ न जग्गा फुकुवा गरिदिन्छ,’ उनले भने ।

पूर्व–पश्चिम रेलमार्गअन्तर्गत काँकडभिट्टा इनरुवा खण्डका लागि दुई वर्षदेखि जग्गा रोक्का गरिँदा झापा, मोरङ र सुनसरीका करिब पाँच हजार परिवार मैनालीजस्तै समस्यामा छन् । सरकारले जग्गा रोक्का गरेकाले किनबेच, अंशबन्डा, नामसारी, बैंकिङ कारोबार ठप्प छ ।

‘सरकारले यस्तो कठिन अवस्था बनाइदिएको छ कि पूरा व्यवहार चौपत बनेको छ,’ बिर्ताबोड नगरपालिका–३ का खगेन्द्र खरेलले भने । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।