के हो अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप (एसपीपी) को प्रस्ताव ?
काठमाडौं । यतिबेला नेपाल र अमेरिकाबीच सम्झौता हुने भनेर चर्चामा रहेको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) चर्चामा छ । राज्य साझेदारी कार्यक्रम अमेरिकाको रक्षा विभाग र त्यहाँको राज्यहरु, क्षेत्रहरु र जिल्लाबीचको सामरिक संयुक्त कार्यक्रम हो । स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम सन् १९९३ देखि सुरु भएको हो ।
नेपालमा रहेको अमेरिकी दूतावासका अनुसार एसपीपी भनेको अमेरिकी राज्यको नेशनल गार्ड तथा साझेदार विदेशी मुलुकबीचको एक सहयोग आदानप्रदान कार्यक्रम हो ।
अमेरिकी नेशनल गार्डले स्वदेशमा भूकम्प, बाढी र वन डढेलोजस्ता प्राकृतिक विपदविरुद्ध जुध्नका लागि अमेरिकाका उद्धारकर्तालाई सहयोग गर्छ । २५ वर्षभन्दा लामो समयदेखि काम गर्दै रहेको एसपिपिमा ९० भन्दा बढी देशसँग ८० भन्दा बढी साझेदारी रहेको दूतावासको भनाई छ ।
नेपालसँग गर्न लागेको सम्झौताको मस्यौदामा के छ ?
नेपालसँग अमेरिकाले गर्न लागेको एसपीपी सम्झौतामा विशेषगरी नेपालको उच्च भूभागमा संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सार्वजनिक भएको मस्यौदाअनुसार नौ वटा क्षेत्रमा अमेरिका र नेपालबीच सैन्य सहकार्य गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
अमेरिकाले यस सम्झौताले नेपाली सेनाको प्राविधिक तथा संस्थागत सबलीकरणमा सहयोग पुग्ने मस्यौदामा लेखेको छ ।
यसमा नेपालका उच्च भूभागमा संयुक्त रुपमा सैन्य अभ्यास, विपद् व्यवस्थापन तथा उद्धार अभ्यास, नेपाली सेनाका अधिकृतलाई अमेरिकामा संयुक्त फेलोसिप कार्यक्रम, नेपाली सेनालाई साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण र उपकरणमा सहयोग, नेपालको आतङ्कवाद विरोधी सुराकी क्षमता वृद्धि गर्ने, सेनाको मागबमोजिम सैन्य सामाग्री सहयोग गर्ने, अमेरिकामा नेपाली नागरिकको नेतृत्वको संलग्नता, उटाह राष्ट्रिय पहरेदारका अधिकृतहरुका लागि नेपालको राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयमा अल्पकालीन फेलोसिप कार्यक्रम समेटिएको छ ।
अमेरिकाले नेपाललाई इन्डोप्यासेफिक रणनीतिअन्तर्गत रहनेगरि एक दशक अगाडि नै यो सम्झौताका लागि प्रस्ताव गरे पनि नेपालले कुनै जवाफ दिएको थिएन ।
सन् २०११ मा गरेको पहिलो प्रस्तावको कुनै प्रतिक्रिया नपाएपछि पुनः सन् २०१८ मा पनि प्रस्ताव गर्दै मस्यौदा पठाएको थियो । तर त्यतिवेला सम्झौता हुन सकेन । स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामका लागि अमेरिकाले नेपाललाई सैनिक वित्तिय साधन मार्फत् ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिने प्रस्ताव गरेको छ ।
सहमतिमा हस्ताक्षर भएदेखि ५ वर्षसम्म अमेरिकी लगानीको अवधि रहने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया