राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिले नेपालका ५६ वटा सुरक्षा चुनौती रहेको देखाएको छ । सुरक्षा नीति, २०७५ मा मुलुकको आन्तरिक र बाह्य सुरक्षाका विषय किटान गरी समाधानका नीतिगत प्रबन्ध समेटिएको छ । विगतमा भएका असमान सन्धि–सम्झौता मुलुकको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रताका लागि चुनौती रहेको सुरक्षा नीतिमा उल्लेख छ । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा हुन सक्ने असुरक्षा, अतिक्रमण र अवाञ्छित गतिविधिले नेपालको भौगोलिक अखण्डतामा चुनौती आउन सक्ने सुरक्षा नीतिले उजागर गरेको छ ।

सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रतामा पाँच चुनौती

नेपालको सार्वभौमिकता, स्वाधीनता, स्वतन्त्रता र आन्तरिक मामिलामा बाह्य शक्तिद्वारा गरिने कुनै पनि प्रकारका घुसपैठ तथा हस्तक्षेपकारी गतिविधि, विगतमा भएका असमान सन्धि–सम्झौता, अनियमित आप्रवासन, देशका संवेदनशील निकायमा हुन सक्ने साइबर हमला, देशको कुनै भूभागमा हुन सक्ने हवाई अतिक्रमण

भौगोलिक अखण्डतामा दुई चुनौती

देशको भौगोलिक अखण्डतामा आँच पुर्‍याउने आन्तरिक वा बाह्य विखण्डनका गतिविधि, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा हुन सक्ने असुरक्षा, अतिक्रमण र अवाञ्छित गतिविधि

राष्ट्रिय एकतामा चार चुनौती

नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको एकतामा खलल पार्ने आन्तरिक वा बाह्य गतिविधि, नेपाली मूल्य–मान्यता, संस्कृति, परम्परा, धर्म, भाषा, जाति, क्षेत्र र सम्प्रदायबीचको सद्भाव भड्काउने संकीर्ण गतिविधि तथा विभिन्न प्रकृतिका अतिक्रमण र सामाजिक सञ्जाल एवं सांस्कृतिक तथा सञ्चारमाध्यमबाट फैलाइने नकारात्मक प्रभाव, सामाजिक एकता र सद्भावमा नकारात्मक असर पार्ने सांस्कृतिक, वर्गीय तथा जातीय विभेद र अहंकार, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्‍याउने प्रकाशन तथा प्रसारण

निर्वाध अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मार्गका चार चुनौती

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि नाकाहरूमा आवश्यक भौतिक पूर्वाधार अभाव, भूपरिवेष्टित राष्ट्रको पारवहन अधिकारको उपयोगमा स्थल, जल र हवाईमार्गमा उत्पन्न गरिने अवरोध, विभिन्न समयमा लगाइने कर, भन्सार दस्तुर र गैरभन्सार अवरोधका कारण निर्यात व्यापारमा उत्पन्न व्यवधान, विश्व व्यापार संगठनलगायत क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय संगठनको सदस्य भएबापत पाउने सुविधाको उपयोगमा बाधा

अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय शान्ति सुरक्षामा पाँच चुनौती

देशहरूबीचको द्वन्द्व, गृहयुद्ध र आतंककारी गतिविधिबाट अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय शान्तिमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभाव, जातीय, क्षेत्रीय र धार्मिक अतिवाद, आप्रवासन तथा शरणार्थी समस्या, अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा आएको परिवर्तनले उत्पन्न हुन सक्ने सुरक्षा चुनौती, आणविक एवं जैविक हातहतियारको होडबाजी र सम्भाव्य प्रयोगका कारण उत्पन्न हुन सक्ने खतरा

राजनीतिक स्थायित्वमा पाँच चुनौती

देशको आन्तरिक राजनीतिक तथा सामाजिक मामिलालाई प्रभावित पार्ने बाह्य क्रियाकलाप, राजनीतिक क्षेत्रका आन्तरिक कलह, अधैर्यता, असहिष्णुता र अलोकतान्त्रिक अभ्यास एवं अवाञ्छित तथा अप्राकृतिक समीकरणमा उत्पन्न हुने अस्थिरता, हिंसात्मक र आतंककारी गतिविधि, गैरकानुनी र राष्ट्रिय हितविपरीत लिइने विदेशी सहयोग र गरिने अवाञ्छित क्रियाकलाप, भ्रष्टाचार, अनियमितता, ढिलासुस्ती, नातावाद, कृपावादजस्ता क्रियाकपालका कारण सुशासनमाथिका चुनौती

सुरक्षा चुनौती सामना गर्ने यस्ता छन् नीतिगत प्रबन्ध

-मुलुकको सार्वभौम अधिकारमाथि खलल पुर्‍याउने, मुलुकको कुनै पनि भूभागमा राज्यको नियन्त्रण कमजोर बनाउने तथा अस्थिरता र असुरक्षा बढाउने उद्देश्यबाट सञ्चालित बाह्य र आन्तरिक गतिविधिमाथि निगरानी र नियन्त्रण गर्ने असमान सन्धि–सम्झौता, सहमति र समझदारी पुनरावलोकन र परिमार्जन गरी राष्ट्रिय हितअनुकूल बनाउने

-राष्ट्रका सूचना अनधिकृत तरिकाले संकलन गर्ने, चुहावट र दुरुपयोग गर्ने क्रममा संलग्न व्यक्ति, समूह र संगठनलाई राष्ट्रद्रोही गतिविधि मानी कानुनी कारबाही गर्ने

-नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतामाथि आघात पुर्‍याउने उद्देश्यले अभिप्रेरित वक्तव्य–मन्तव्य, टिप्पणी, सूचना, लेख–रचना र समाचार प्रकाशन प्रसारण भएमा नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायले शीघ्र खण्डन, प्रतिवाद र कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने

-सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति र राजनीतिक नेताले विदेशीसँग सम्बन्ध तथा भेटघाट गर्ने कार्यलाई नियमन गर्ने

-नेपाल कुनै पनि बाह्य शक्तिको सुरक्षा छाता र सैनिक गठबन्धनमा नरहने

-कम्प्युटर प्रविधि र विद्युतीय सञ्चार प्रणालीमाथि हुन सक्ने साइबर हमलाविरुद्ध सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने

-राज्यका अति संवेदनशील र संवेदनशील स्थान र सूचनाहरूको सुरक्षा वर्गीकरण गरी तोकिएका व्यक्तिको मात्र पहुँच हुने व्यवस्था गर्ने

-नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको अध्ययन, अनुगमन र नियमन गर्नका लागि कानुनद्वारा एक उचचस्तरीय संयन्त्र निर्माण गर्ने, सिमाना सुपरिवेक्षण र अनुगमन गर्ने संयुक्त टोलीमा नेपाली सेनालगायत सुरक्षा निकायको समेत सहभागिता गराउने

-विदेशीको नियमन गर्ने, सीमा अतिक्रमण रोक्ने

-सीमा सुरक्षा प्रभावकारी बनाइने, सीमास्तम्भ रेखदेख, मर्मतसम्भार गर्ने

-सीमापार अपराध नियन्त्रणका लागि गुप्तचर संयन्त्र प्रभावकारी बनाउने, प्रभावकारी सूचना प्रणाली विकास गर्ने

-नेपालको जल, जमिन, खनिज र आकाशको अतिक्रमण भएमा कूटनीतिका अतिरिक्त राज्य शक्तिका सम्पूर्ण साधन र स्रोतहरूको परिचालन एवं प्रयोग गरी प्रतिरक्षा गर्ने

-नागरिकता सिफारिस गर्ने, सनाखत गर्ने र जारी गर्ने अधिकारीलाई उत्तरदायी बनाउने

-राज्यका सबै निकायको क्षमता र व्यावसायिकता वृद्धि गर्ने

-आन्तरिक सुरक्षा कायम गर्न इन्टेलिजेन्स र काउन्टर इन्टेलिजेन्स कार्य प्रभावकारी बनाउने

-सुरक्षा निकायको पुनर्संरचना, हातहतियार, गोलीगट्ठा, उपकरण, विस्फोटक पदार्थ, लत्ता–कपडा मुलुकभित्रै उत्पादन गर्ने

नयाँ पत्रिकाबाट