NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ वैशाख २९ गते

सर्वोच्चले भन्यो, ‘धितो राखेर ऋण नपाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू’

काठमाडौं । जग्गा धितो राखेर ऋण लिन नपाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले आइतबार यस्तो आदेश दिएकबो हो ।

अहिलेसम्म पनि जग्गाको वर्गीकरण भई नसकेकाले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जेठ २७ गते जारी गरेको पत्राचार कार्यान्वयन नगर्नू,’ अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ ।

कृषि र गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण नगरी जग्गा रोक्का गर्न नपाइने सरकारले यसअघि निर्णय गरेको थियो ।

हेरौं आदेश :

No description available.

 

No description available.

ताजा अपडेट

नेपालवाच विशेष