NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ साउन ८ गते

बर्खाको बाढीपहिरोले मात्र ६ वर्षमा १२१५ को मृत्यु

काठमाडौं । बर्खाको बाढीपहिरोले मात्र पछिल्ला ६ वर्षमा एक हजार दुई सय १५ जनाको ज्यान गएको छ । राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले यस वर्ष पनि ७२ जिल्ला बाढी र पहिरोको जोखिममा रहेको आकलन गरेको छ । मधेसका आठवटै जिल्ला बाढीको जोखिममा छन् भने बाँकी प्रदेशमा बाढी र पहिरो दुवैको जोखिम छ ।

प्राधिकरणका अनुसार ५१ जिल्लामा पहिरो र २१ जिल्लामा बाढीको जोखिम छ । ती जिल्लाका चार लाख २१ हजार घरपरिवारका २० लाख जनसंख्या प्रभावित हुन सक्ने प्राधिकरणको अनुमान छ । त्यसमध्ये कम्तीमा एकतिहाइ अर्थात् पाँच लाख ७० हजारलाई खाद्यान्न र अस्थायी आवासको सहायता आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको विपत् व्यवस्थापनविज्ञ टिवेन्द्र बास्कोटाले बताए ।

१० दिनका लागि खाद्य सहायता र पाँच लाख ७० हजारलाई एक महिनासम्म खाद्य सहायता उपलब्ध गराउन १८.३९ मिलियन डलर चाहिने विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्ययोजनामा उल्लेख छ । नेपालमा मनसुनका चार महिनामा वार्षिक ८० प्रतिशत अर्थात् औसत एक हजार पाँच सय मिलिमिटर वर्षा हुन्छ । असार र साउनमा धेरै वर्षा हुने गर्छ । अहिले मनसुन सक्रिय छ ।

विपत् व्यवस्थापनविज्ञ डा. सुबोध ढकालले सरकारले सूचना प्रणाली (घटनाका विवरण)मा काम गरे पनि बाढीपहिरोको जोखिम न्यूनीकरणमा काम गर्न नसकेको बताए । ‘गत वर्ष बर्खाको सुरुवातमै ठूलो क्षति भयो, यस वर्ष पनि धेरै पानी पर्छ भनिएको छ, तर एकीकृत रूपमा काम भएको देखिँदैन,’ उनले भने ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागका वरिष्ठ मौसमविद् इन्दिरा कँडेलले वर्षा र बाढीलगायत विपत्का पूर्वानुमान र तयारी समयमै गरेर काम थाल्न सके क्षति घटाउन सकिने बताइन् । ‘हामी (विभाग) पूर्वानुमान गर्छाैँ, बाँकी एक्सन लिने काम अन्य निकायको हो,’ उनले भनिन्, ‘यस विषयमा केही ग्याप भने देखिन्छ ।’ जस्तो कि गत कात्तिक पहिलो साता ठूलो वर्षाको सम्भावना रहेको पूर्वानुमान गर्दा पनि गृह र अन्य निकायले वास्ता नगर्दा ठूलो क्षति हुन पुग्यो ।

विपत् व्यवस्थापनविज्ञ ढकाल नेपालमा भुइँचालोपछि पहिरो बढे पनि मुख्य समस्या बाढी नै भएको बताए । मेलम्चीको घटनाबाट पाठ सिक्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘खोलाको माथिल्लो सतहमा चेक ड्याम बनाएर पानीको बहाव नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, बस्ती क्षेत्रमा तटबन्ध बनाउनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘खोलाछेउका जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, तर हामीले यसमा ध्यान दिएका छैनौँ ।’

विपत् प्राधिकरणका प्रवक्ता डा. डिजन भट्टराईले पूर्वतयारी र प्रतिकार्यमै जोड दिइए पनि विपत्पछि उद्धार, राहत र पुनस्र्थापना राज्यको दायित्व रहेको बताए । ‘हामी एकीकृत ढंगबाट काम गर्न खोजिरहेका छौँ । प्राधिकरण स्थापनाको दुई वर्ष मात्र भएको छ,’ उनले भने, ‘घटना भइहालेमा उद्धार र सुरक्षित वासस्थानका लागि तयारी गरेका छौँ ।’ आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।