NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ असार ५ गते
२०८१ असार ५ गते
पोलिसी डाइलग

राज्यको नीति उत्पादन नभएर आयात बढाउने भयो, विदेशी लगानी ल्याउनुपर्छ

चीनमा एक्सपोर्टबापत २० प्रतिशत इक्पेटिज दिइन्छ, हामीले के पाउँछौं ?

काठमाडाै । नेपालको अर्थतन्त्रको आकार धेरै सानो छ । हाम्रो अभ्यास के छ भने राजस्व आकलनमा एउटा लक्ष्य लिन्छौं । यस्तो लक्ष्यको निर्माण उत्पादनलाई हेरेर हुनुपर्ने थियो । तर हामीकहाँ आयात प्रक्षेपण गरेर गरिन्छ । त्यसपछि राज्यको ध्यान उत्पादन बढाउने होइन कि आयात वृद्धि गर्नेतर्फ केन्द्रित हुन्छ । आयात कम गरेर निर्यातमुखी उद्योगलाई फस्टाउने वातावरण निर्माणमा मुख्य ध्यान हुनुपर्ने हो । उत्पादनमुखी हुँदा रोजगार बढ्ने र अर्थतन्त्र थप गतिशील हुने भए पनि यतातिर राज्यले सोचेको नै छैन ।

उद्योग विभागमा दर्ता गर्ने काम उत्तिकै झन्झटिलाे छ । चलाउन पनि सजिलो छैन । सहजीकरण गरेर कसरी सरल बनाउने भन्नेमा हाम्रो ध्यान छैन । आज हुनुपर्ने काम ‘हुँदैन’, ‘भोलि’ भनिन्छ । तर त्यो कहिल्यै आउँदैन । एउटा उद्योग स्थापना हुँदा त्यसले रोजगारी दिन्छ, राजस्व तिर्छ । फाइदा नै फाइदा हुन्छ । तथापि, यो कोणबाट सोचिदैन । बरु, देखाउने दाँत मात्र हुन् भन्ने ठानिन्छ । आयातबाट मात्रै देश चल्छ भन्ने सोच परिवर्तन नभएसम्म हामी उद्योगी कहिल्यै पनि प्राथमिकतामा पर्दैनौं ।

हामीले अहिलेसम्म संघर्ष गरेरै उद्योग चलाएका छौं । यसरी उद्योग चलाउँदा जति मुनाफा कमाएका छौं, त्यसको तुलनामा हाम्रो हुनुपर्ने जति आर्थिक वृद्धि हुन सकेको छैन । जसले गर्दा उद्योगमा ठूलो लगानी आउने र आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नसक्ने अवस्था छैन । राज्यले दिएको आधारमा उद्योगीले काम गर्नसक्ने अवस्था छैन । उद्योग नबढ्नु र लगानी आउन नसक्नुमा सरकार नै जिम्मेवार छ ।

एउटा उद्योग स्थापना हुँदा त्यसले रोजगारी दिन्छ, राजस्व तिर्छ । फाइदा नै फाइदा हुन्छ । तथापि, यो कोणबाट सोचिदैन । बरु, देखाउने दाँत मात्र हुन् भन्ने ठानिन्छ । आयातबाट मात्रै देश चल्छ भन्ने सोचमा परिवर्तन नआएसम्म हामी उद्योगी कहिल्यै पनि प्राथमिकतामा पर्दैनौं

जुन रूपमा विदेशी लगानी आउनुपर्ने हो, त्यसलाई भित्राउने हाम्रो क्षमता छैन । बुद्धि पनि छैन । अहिले हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ५०० भन्दा कम छ ।  सन् २०३० सम्म तीन हजार पाँच सय बनाउने भनिरहेका छौं । यसका लागि सय खर्बको लगानी चाहिन्छ । त्यसमध्ये ७० खर्ब निजी क्षेत्रबाट आउनुपर्छ । तर हामीसँग ७० खर्ब लगानी गर्ने पुँजी पनि छैन । पुँजी नभएपछि विदेशबाट लगानी ल्याउनुपर्छ ।

अहिलेकै नीति निर्देशिका बाेकेर वैदेशिक लगानी भित्राउन सम्भव नै छैन । राष्ट्र बैंकको प्रक्रिया नै त्यस्तै छ । उद्योग विभागमा पनि झण्झिटिलो प्रक्रिया छ । अनलाइन सिस्टमको कुरा गरिन्छ तर एक हप्तामा हुने काम एक महिनामा पनि हुँदैन । लगानी कहाँ–कहाँ भयो भनेर मनिटरिङ गरिनुपर्ने हो । त्यो पनि राम्रोसँग भएको छैन । कस्तो खालको लगानी हो ? एन्टी मनी लाउण्ड्रिङ प्रणालीमा पर्ने हो कि भन्ने शंकै–शंकामा हामी ग्रस्त हुन्छौं ।

खासमा राज्यले चाहिनेभन्दा धेरै शंका गर्दा पनि लगानीमा समस्या छ । जस्तै, एक बैंकबाट अर्काे बैंकमा पैसा ट्रान्सफर गर्दा बैंकिङ प्रणाालीमा आफैं चेक हुन्छ । हरेक खाताको केवाइसी हुन्छ । एक ठाउँमा अपडेट भएकाे केवाइसी सबैतिर एकै पटक अपडेट गर्न सकिन्छ । तर यहाँ त प्रक्रियामा नै समय बिताइदिने काम हुन्छ ।

कुनै विदेशी लगानीकर्ता नेपाल  आउन चाहँदा उसले यहाँ पैसा ल्याउन चाहन्छ तर समस्या छ । उताकाे बैंक एकाउन्टबाट यहाँकाे बैंकमा सिधै पैसा ल्याउन दिनुपर्ने हाे । बैंकिङ प्रणाालीभित्र भएकाे ट्रान्सफर उत्तिकै पारदर्शी हुनुपर्ने हो । तर त्यसरी मानिदैन । यस्तै कम्पनी सुरू गर्न प्रकृया  एकदमै लामो छ । त्यो कम्पनी नै दर्ता नभई हराएर जान्छ ।  प्रतिफलको आश नगरी कसैले पनि लगानी  गर्दैन । सर्ट, मिडियम र लंगटर्म हुन्छ । उद्योगको पनि प्रकार हुन्छ । आयात तुरुन्त गर्न सक्ने, दैनिक कन्जम्सनको कुरा होला । जसले लगानीको वातावरण बनाउन सक्ला । यसको मतलब छिटो प्रतिफल आउला । उद्योग उपभोक्ताको लागि सामानको मात्रै विषय नभई आधारभूत आवश्यकता, पूर्वाधार उद्योग हुन सक्छन् । सिमेन्ट, स्टिल, इलेक्ट्रिकल उत्पादनका उद्योग यी सबै पूर्वाधार र निर्माणका आधार हुन् । दैनिक प्रयोगको खाद्यजन्य, गार्मेन्ट अथवा अरू केही हुन सक्छन् । आयात गरेर मध्यकालीन र दीर्घकालीन फाइदाका उद्योग पनि हुन सक्छन् । राज्यले यस्ता उद्योगलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ । कतिपय अवस्थामा १० वर्ष छुट भनिएको छ । तर कुनलाई कति भन्ने अस्पष्ट छ ।

नेपालमा पूर्वाधार र लगानी : अवस्था, अभ्यास र चुनौती (भाग १)

उद्योग दर्ताको झण्झटिलो प्रक्रिया सधैंका लागि अन्त्य हुनुपर्‍यो । यति दिनमा दर्ता हुन्छ भनेपछि त्यस अवधिभित्र भइसक्नु पर्‍यो । डकुमेन्टेसनमा गएपछि अन्तिममा यो पुगेन, त्यो पुगेन भनेर फिर्ता पठाइन्छ । यसले समय खेर जान्छ । प्रक्रियामा समय लाग्ने कुरा हामी नेपालीले बुझौंला । तर वैदेशिक लगानी गर्न आउनेहरू यस्तो झण्झिटिलो प्रक्रियामा अल्झिएर बस्दैनन् ।

पूर्वाधार, हाइड्रो, सडक सञ्जाल, यातायातको लगानी लामो अवधिको हो । कम्तीमा १५ वर्ष लाग्छ । उद्योगमा १० वर्ष रिटर्न भनिन्छ । १० वर्षबाट प्रतिफलको आशा गरिन्छ । तर पूर्वाधारको लगानीमा १५ वर्षपछि प्रतिफल खोजिन्छ । हाइड्रोपावरमा पाँचै वर्षमा हामी प्रतिफल खोज्छौं । तर पाँच वर्षमा प्रतिफल पाइँदैन । पाँच वर्षमा प्रतिफल खोज्न कहीँ न कहीँ सम्झौता गर्नैपर्छ । यसैले हामीले लंगटर्ममा कति कर छुट गर्ने हो, कति सब्सिडी दिने हो, प्रष्ट हुनुपर्‍यो । किनकि, यो राज्यकै सम्पत्ति हो । हाम्रोमा तत्काल नाफा खोज्ने प्रवृत्ति छ । त्यसैले ट्रेडबेस उद्योग खोल्ने र दीर्घकालीन उद्योगलाई प्राथमिकता नदिने गरिन्छ ।

एउटा हाइड्रोपावर १०० मेगावाटको बनाउनुपर्यो भने दुई सय अर्ब चाहिन्छ । दुई सय अर्बको लगानी नेपालभित्र जुट्न सक्दैन । ७० र ३० को अनुपातमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । ७० प्रतिशतमा हाम्रो बैंकको समेत लगानी पुग्दैन । यस्तो भएपछि विदेशी लगानी ल्याउनुपर्छ । विदेशी लगानीकर्ता ल्याउँदा बैंकको आफ्नै सर्त हुन्छ । ब्याज हुन्छ । डलरको भाउको कुरा हुन्छ । समय पनि उत्तिकै लाग्छ । अनि थाकेरै लगानीकर्ता जान्छन् । ठूलो लगानी नभित्रिनुको मुख्य कारण यही हो । निर्णय क्षमताको अभाव पनि यहाँनिर जिम्मेवार छ । ठूला लगानीका पश्चिम सेती, अरुण, कर्णाली धेरै अगाडि आउनुपर्ने हो ।

डकुमेन्टेसनमा गएपछि अन्तिममा यो पुगेन, त्यो पुगेन भनेर फिर्ता पठाइन्छ । यसले समय खेर जान्छ । प्रक्रियामा समय लाग्ने कुरा हामी नेपालीले बुझौंला । तर वैदेशिक लगानी गर्न आउनेहरू यस्तो झण्झिटिलो प्रक्रियामा अल्झिएर बस्दैनन्

यस्ता उद्योग र परियोजनाहरूले देशलाई कायापलट गर्न सक्छन् । जस्तो, हाम्रै काठमाडौं– हेटौंडा सडकको कुरा गरौं । यसमा १.५ देखि २ बिलियन डलर खर्च भएको छ । एक बिलियनभन्दा बढीले लगानी गर्ने कुराहरूमा लगानी त नेपालमा आउने हो नि । यसले कति ठूलो आर्थिक असर गर्छ ? कति ठूलो रोजगार दिन्छ ? यसलाई सोचेर द्रुत मार्गमा ल्याउन सकियो भने राम्रो हुन्थ्यो । तर लिगमा ल्याउन पनि नेपालको उद्योग मन्त्रालय र लगानी बोर्डहरूसँग त्यो संयन्त्र, त्यो क्षमता पुगेन । हाम्रो भौतिक मन्त्रालयसँग पनि त्यो छैन । त्यो प्रोजेक्ट ल्याउन सक्नुपर्यो । त्यसको प्रभाव र परिणाम कति ठूलो हुन्छ भन्ने कुरामा धेरै अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । जसको अभ्यास नेपालमा भएको छैन । नेपालमा ठूलो मात्रामा लगानी भित्रिन नसक्नुको एउटा कारण यो पनि हो ।

हामी लगानीको कुरा गर्छौं । लगानी बाेर्डले पास पनि गर्छ । हुन्छ पनि भनिन्छ । तर त्यतिमै सीमित हुन्छ । अझ निर्णयहरू पनि परिवर्तन भइरहन्छन् । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको कुरा गरौं । एउटा सरकारले एउटालाई दिने भन्यो, अर्कोले नदिने । कर्णाली र अरुणमा पनि यस्तै भयो । यो ठिक नीति भएन ।

लागानी भित्राउन नीति मात्र बनाएर पुग्दैन, त्यसलाई कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्छ । समयबन्दी गर्दा राम्रो हुन्छ । तदनुरूपको विज्ञता त झन् जरुरी छ । लगानी बोर्ड होस्, या उद्योग मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय वा भौतिक तथा पर्यटन मन्त्रालय, जहाँ–जहाँ ठूला लगानी हुन्छन्, त्यहाँ हुनुपर्छ ।

उड्डयन क्षेत्रमा नेपालको सम्भावना ठूलो छ । तथापि, विदेशी एयरलाइन्सहरू किन आइरहेका छैनन् ? ज्वाइन्ट भेन्चरमा किन आइराखेको छैन ? किन नेपाल एयरलाइन्स विस्तार हुन सकेको छैन ? किन हामी एउटा जहाज किन्न सक्दैनौं ? यसका पछाडिको कारण हो, शंका । हामी हरेक कुरामा शंका गरिदिन्छौं ।

विदेशी लगानीकर्ता ल्याउँदा बैंकको आफ्नै सर्त हुन्छ । ब्याज हुन्छ । डलरको भाउको कुरा हुन्छ । समय पनि उत्तिकै लाग्छ । अनि थाकेरै लगानीकर्ता जान्छन्

लगानी बोर्डको नीति एकद्वार प्रणाली हो । उसले यस्तो नीति लिँदालिँदै पनि धेरै मिहिनेत गर्नु परिरहेको छ । छिमेकी मुलुक भारतको कुरा गरौं । त्यहाँ डकुमेन्टेसन पार्ट एकदम रिजिक्ट हुन्छ । यसो भन्दैमा समय भने लाग्दैन । किनकि, त्यहाँ एक्सपटिज राखिएको छ । यी सबै दृष्टिकोणलाई हेर्दा लगानी भित्राउने तौरतरिका हामीले मिलाउन सकेका छैनौं ।

हाम्रा व्यवसायी र निजीक्षेत्रसँग ठूलो लगानी गर्ने क्षमता छैन । विदेशबाट नै ल्याउनुपर्छ । प्रविधि पनि छैन । म्यानेजमेन्ट पनि ल्याउनुपर्ने हुन्छ । अर्थात् लगानी, प्रविधि र व्यवस्थापन तीन वटै कुरा हामीलाई बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ । यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्यौं भने मात्रै हामी विस्तारै पुँजी निर्माणमा जान सक्छौं ।

पुँजीगत खर्च बढाउन के गर्ने ?

निजी क्षेत्रका लागि राजनीतिक समूह पनि त्यतिकै बाधक छन् । योभन्दा पनि बढी बाधा प्रशासनिक समूहले गरिरहेको छ । प्रशासनिक समूहका मान्छेहरूले कसरी सोच्नुहुन्छ, मलाई थाहा छैन । मेरो विचारमा हामीहरू (व्यवसायी) र उहाँहरू (कर्मचारी) मिलेर देश बनाउने हो । सरकारी निजामती कर्मचारीले म राष्ट्रसेवक भन्छ भने हामी निजी क्षेत्र राष्ट्रसेवक होइन त ? हामी के हो त ? हामी व्यापार गर्छौं । सेवा दिन्छौं । त्यसैले हामी पनि राष्ट्रसेवक हाैं। फरक यति हो, हामी सरकारी कर्मचारीबिनाको राष्ट्र सेवक भयौं । उनीहरू सरकारी सेवाका । दुवैको लक्ष्य त राज्य बनाउने, आर्थिक गतिविधि बढाउने, सशक्तीकरण गर्ने, राज्य धनी बनाउने र नागरिकलाई सुविधा दिने हो । त्यही कुरामा लागि परेको हो नि । त्यसैले साझेदारी एप्रोजमा जानुपर्यो । तर साझेदारबीच सन्देह छ । यिनीहरूको बीचमा विश्वास छैन ।  निजीक्षेत्र भनेको आफ्नो फाइदाका लागि काम गर्ने हुन्, राज्यलाई फाइदा हुँदैन भन्ने सोचाइ छ । उहाँहरूको काम हामीलाई सहजीकरण गरिदिनु हो । अड्काउने होइन नि । त्यसको घाटा व्यवसायीलाई हुन्छ । उसको पुँजी फसेको हुन्छ । समय बर्वाद हुन्छ । त्यसले कति प्रभाव पर्छ ?
अर्को कुरा, उसले बनाउन खोजेको उपकरणबाट देश नै बन्दैन । मैले एउटा फ्याक्ट्री बानाएर पाँच सय जनालाई रोजगारी दिन्छु भनेँ । तर फ्याक्ट्री बनाउन पाँच वर्ष लाग्यो भने आयात र निर्यात बढाउने कुरामा हामी चुकेका छौं । प्रोसेसिङ त्यहीँबाट ढिलो भइराखेको छ । त्यसको समयसीमा हुनुपर्यो । समयसीमा भएपछि त्यस्तै जनशक्ति चाहियो । त्यस्तै, खालको प्रोसेसिङ हुनुपर्यो । समयमा काम भयो भने उसले लगानी ल्याउन सक्छ ।

प्रशासनिक संरचना र राजनीतिक नेतृत्व इमान्दार भइदियो भने लक्ष्य हासिल गर्न व्यवसायीलाई कानून बाधक छ कि छैन ? यहाँनिर अर्को गम्भीर प्रश्नमा पनि मन्थन गर्नुपर्ने हुन्छ । खासमा हाम्रो कानून पनि बाधक छ । प्रशासनिक क्षेत्रबाट यसैलाई देखाएर अड्काइन्छ । बहुअर्थी पनि छन् । लक्ष्य ठीक छ । तर लक्ष्यको आधारमा कानुन बनेको छैन । त्यो यति झन्झटिलो बनाइएको छ कि  हामीले समयमा काम लिन सक्दैनौं । जवाफदेही पनि भएन । जस्तो, हाम्रो आफ्नो उद्योगमा सबैलाई एउटा जिम्मा दिएको हुन्छ । उसको प्रस्तुति हामीले हेर्छौं । त्यसको आधारमा हामी हायर पनि गर्छौं, फायर पनि गर्न सक्छौं । एक्सन पनि लिन सक्छौं । पुरस्कृत पनि गर्न सक्छौं । तर सरकारी क्षेत्रमा यस्तो छैन । कुनै कर्मचारीले तक्मा पाउनुहोला, बढुवा हुनुहोला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर त्यसको प्रभाव कार्यसम्पादनमा देखिँदैन । उद्योगको विकास गर्ने हो भने त्यसले ल्याएको कच्चा पदार्थ र त्यो आउने फिनिस प्रोडक्टमा कम्तीमा एक तहमुनि भन्सारदर लागू हुनुपर्छ । नत्र भने प्रोसेसिङ गर्ने लागत लाग्छ । रेभिन्यू कहाँबाट उठाउने ? भन्सारबाट उठाउने कि त्यो कम्पनीले उद्योग चलाएर उत्पादन गरेर आयात प्रतिस्थापन गरेर वा निर्यात गरेर उसले रेभिन्यू दिने हो ?

निजीक्षेत्र भनेको आफ्नो फाइदाको लागि काम गर्ने हो । राज्यलाई फाइदा हुँदैन भन्ने सोचाइ छ

पहिलो कुरा, आयात गर्दा रेभिन्यू तुरुन्त आउँछ । आयातबाट जस्तो कम्पनीबाट राज्यलाई शीघ्रलाभ भईहाल्दैन । तर कम्पनीले प्रशोधन गर्दा भ्यालु एडिसन राम्रो हुन्छ । रोजगारीको अवस्था सिर्जना हुन्छ । मोभिलाइज हुन्छ । त्यो त राज्यलाई फाइदा हो नि । ठूलो राजस्व त्यहाँबाट जाने होइन ? त्यो हामीले सोच्दैनौं ।

भन्सारको दर घटाउनु पर्ने आवश्यकता छ । १५ प्रतिशतलाई १० प्रतिशत झार्‍यौं भने ५ प्रतिशत भ्यालू एड हामी यहाँबाट गर्छौं भन्न खोजेको हो । ५ प्रतिशत भ्यालु एडिसनभित्र रोजगारी, राज्यलाई ऋण तिर्न हुन्छ । रोजगारी बढाउँदा उसको आय बढ्छ । आय बढ्नु भनेको क्रय क्षमता उकासिनु हो । क्रयशक्ति बढाउनु भनेको आर्थिक गतिविधि बढाउनु पनि हो ।

यसरी भन्सारको दर घटाउनु भन्नुको मतलब राजस्व मारेको होइन । बरु वृद्धि गर्न खोजेको हो । अनि मात्र कम्पनी चलाउन सकिन्छ । राजस्व बढाएर हाम्रो उत्पादन पूरा हुन सक्दैन । यो अवस्था हाम्रो आयातले रोकिदिन्छन् । आयात रोक्नेबित्तिकै हाम्रो कम्पनी भएन भने रोजगारी हुँदैन । त्यही बिजनेस साइकलमा जान्छ । यो दिमाग किन छैन ?

‘हामीले बनाएको नीति अपुरो र द्विअर्थी छन्’

अर्को इन्सेटिजको कुरा गर्छन् । कम्पनीले हामीलाई इन्सेटिज किन चाहियो भने कम्पेरिटिभ हुन चाहेको हो । छिमेकी मुलुकहरूले जुन किसिमका प्रावधानहरू राखेका छन्, त्यसैसरह इन्सेटिज पायो भने हामी कम्पेरिटिभ हुने हो । डू टु डोर व्याक भनेको हो । हामीले फिर्ता लिन खोजेको हो । “तपाईंले मुनाफा पाएको हो, यस्तो प्रावधान राख्नुपर्छ” भनेपछि हामी कसरी प्रतिस्पर्धी हुनसक्छौं ? चीनमा एक्सपोर्ट गरेबापत २० प्रतिशत इक्पेटिज दिइन्छ । हामीले के पाउँछौं ?
स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा गयौं भने कन्जम्सन बढ्ने हो । कम्पनी आउने हो । रोजगारी पनि बढ्ने हो । डब्लुटिओमा गएपछि ग्लोबल प्रतिस्पर्धामा जानुपर्छ भन्ने मान्यता हो भने त्यस्तै किसिमको सुविधा होस् । बाटो, सडक, पानी, बिजुली हरेकको सुविधा होस् । उत्पादन बढोस् । त्यसपछि मात्र बल्ल हामी प्रतिस्पर्धी हुनसक्छौं । त्यो त हामीले बनाउन सकेका छैनौं ।  ग्लोबल प्रतिस्पर्धामा जाने भनिसकेपछि आफ्नो प्रावधान, संरचना बनाउनु पर्छ । नभए जान सक्दैनौं । त्यसलाई बनाउन सक्नुपर्छ ।

उत्पादित सामानबाहिर निर्यात गर्ने पछिको सवाल हो । यसमा मेरो दृष्टिकोण फरक छ । पहिला हाम्रो उत्पादन कतिको गुणस्तरीय छ ? कतिको उत्पादन छ ? सुरुमा त्यहाँ जानुपर्यो । मल्टिनेसनल कम्पनी नेपालमा आउँछ, नआउने होइन । किनभने, उसको बजार हो यो । मेड इन नेपाल, मेकिङ नेपाल कन्सेप्ट ल्याउनुको अर्थ मल्टिनेसनल ब्राण्डले पाउँछ भन्न खोजिएको हो । त्यसले गर्दा हामी रोजगारी दिन सक्छौं । केही हदसम्म भ्याल्युएसन पनि हुन्छ  भन्न खोजेको हो । त्यसका लागि   गुणस्तरीय उत्पादमा जानुपर्छ  । स्ट्याण्डराइज हुनुपर्छ । त्यसपछि मात्रै बजार खोज्ने हो । त्यो काम वाणिज्य मन्त्रलायले गरेन ।

विदेशका कुनै पनि राजदूत आउनेबित्तिकै व्यापारी, व्यवसायीलाई भेट्छन्। विदेशी राजदूतको पहिलो काम आर्थिक गतिविधि बढाउने हुन्छ । त्यसपछि मात्र  कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तारमा जान्छ । तर हाम्रा राजदूतहरूलाई यसतर्फ चासो नै छैन । उनीहरूको दैनिकी राजनीतिक दलहरूको रेखदेख गर्दैमा बितिराखेको छ ।

चीनमा एक्सपोर्ट गरेबापत २० प्रतिशत इक्पेटिज दिइन्छ । हामीले के पाउँछौं ?

नेपालमा मल्टिनेसनल कम्पनी आए हामीलाई फाइदा छ । किनभने, ऊ आइसकेपछि हामी प्रतिस्पर्धामा जानुपर्छ । उसको प्रोडक्टको आधारमा हामीले आफूलाई पनि निपुण बनाउनु पर्छ । अर्थात्, प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रनु पर्छ । एउटा उदाहरण । नेपालमा युनिलिभर आयो भने नेपालको सबै साबुन उद्योग खत्तम हुन्छ भनिन्थ्यो । त्योभन्दा अघि मायालु साबुन थियो । तिनीहरू कता गए भनिन्छ । तर युनिलिभर आइसकेपछि त्यसको स्टाण्डर्डमा प्रतिस्पर्धा गर्न अरू प्रोडक्टहरूले पनि विस्तारै आफ्नो गुणस्तर बढाउँदै लगे । यसले केही हदसम्म सकारात्मक प्रभाव पारेको देखिन्छ । त्यसकारण राज्य आफैंले यहाँका उद्योगहरूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनका लागि मद्दत गर्नुपर्‍यो । प्रतिस्पर्धा गर्न खोज्ने कम्पनीलाई राज्यले पनि प्राथामिकता दिनुपर्छ । तर यहाँ त्यस्तो देखिँदैन ।

आफ्नै अनुभव सुनाउ । म आफैंले वैदेशिक लगानी, प्रविधि ल्याएर काम गरेको हुँ । त्यसले मलाई फाइदा पुगिरहेको छ । गुणस्तर अभिवृद्धिमा मद्दत गरिरहेको छ । यस्तै किसिमको वातावरण बने मात्रै हामी विदेशमा निर्यात गर्नसक्छौं । त्यसैले विदेशी लगानी प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । तर त्यसका लागि आन्तरिक उत्पादनको गुणस्तर र मात्रा भने बढाउन जरूरी छ ।

नेपालमा रेल ल्याउने, पानीजहाज ल्याउने चर्चा सुनिन्छ । रेल र पानीजहाज ल्याएर निर्यातचाहिँ के गर्ने ? यसतर्फ पनि सोच्न जरुरी छ ।

हामी ट्यांकर खाली पठाउँछौं । यसले मूल्य दोब्बर पर्न गइरहेको छ । यदि हामीले आफैंले उत्पादन गरिरहेका हुन्थ्यौं भने यस्तो हुन्थेन । नेपालमा कार्गो महँगो छ । यदि यहाँबाट पठाउन सक्यौं भने खाली जानुपर्ने बाध्यता हुँदैनथ्यो र महँगो हुने थिएन । त्यसकारण, निर्यात गर्न सक्ने सामानहरू पहिचान गरेर त्यसको गुणस्तरलाई हामीले कायम गर्न सक्नुपर्‍यो र त्यसको मात्रा बढाउन सक्नुपर्‍यो ।

हामीसँग व्यापार गर्ने ‘जिन’ नै छैन भनिन्छ । अधिकांशको सोच जागिर खाने हुन्छ । कहीँ न कहीँ त्यसमा पनि समस्या छ कि भन्ने लाग्छ । वास्तवमा नेपालमा धेरै मान्छेहरु छन् जो बिजनेस, रिसर्च, मार्केटिङ, इन्डस्ट्रिलगायत  विषय पढ्छन् । तर जुन किसिमको उद्योग हुनुपर्ने हो, उद्यम गर्ने व्यावसायिक मेकानिजम र नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने हो, त्यो छैन । मैले काम गर्दा पाँच वर्षमा यतिले व्यापार बढाउँछु भन्ने  जुन सोच चाहिने हो, त्यो छैन । नेपालमै भएका ठूला घरानाहरूमा पनि यस्तो सोच पाइँदैन । राज्यको नीति–नियमले पनि यसमा प्रोत्साहन गर्दैन । उद्यम भनेको ‘ग्याप’ मा अवसर सिर्जना गर्ने हो । जुन कुराको माग छ, त्यसलाई पूरा गर्न हामीसँग सोच र क्षमता दुवै चाहिन्छ । यो नभएकै कारण विदेशीले हाम्रो मार्केट पाइरहेका छन् । हामीले यसमा आफूलाई तिखारेर विदेशीको मार्केटलाई ‘टेक ओभर’ गर्न सकिरहेका छैनौं ।

उद्यम भनेको ‘ग्याप’ मा अवसर सिर्जना गर्ने हो । जुन कुराको माग छ, त्यसलाई पूरा गर्न हामीसँग सोच र क्षमता दुवै चाहिन्छ । यो नभएकै कारण विदेशीले हाम्रो मार्केट पाइरहेका छन्

जबसम्म निजीक्षेत्रलाई राज्यले आफ्नो सहयात्रीको रूपमा कम र शंकाको दृष्टिकोणले हेर्छ, तबसम्म चुनौती रहन्छ । राजनीतिक पार्टी र सरकारी संयन्त्र दुवैले निजीक्षेत्रलाई सहयात्री मानेर दिइएका सुझाव विश्लेषण गरी तदनुरूप नीति अंगीकार गरेर हामीलाई लगानी भित्र्याउने चुनौती छाडिदिनुपर्छ । हामीले यस्तो नीति ल्यायौं भने ‘तिमीले कति लगानी ल्याउँछौं र कतिलाई रोजगारी दिन्छौं भनेर चुनौती दिनुपर्‍यो । त्यतिबेला मात्रै हामी खरो उत्रिन सक्छौं । हामी प्रतिस्पर्धी हुनेबित्तिकै भएका मार्केट आफैं फस्टाउँछन् । हाम्रो अगाडि मार्केटका रूपमा भारत र चीन दुवै छन् । नेपालका आफ्नै उत्पादन छन् । कर्णालीमा भएका जडिबुटी किन बिक्री हुँदैनन् ? किन प्रोसेसिङ हुँदैन ? किनभने, उत्पादन लागत बढी छ । प्रक्रिया पनि झन्झटिलो छ । बाहिर लैजान ल्याब परीक्षण गर्नुपर्छ । हामीसँग न ल्याब छ न स्टाण्डर्ड । हामीले कच्चा रूपमै पठाउनपर्ने हुन्छ । मैले इलामको सामान हेटौंडा ल्याउँदा त्यहाँको प्रत्येक स्थानीय तहलाई कर तिर्दै ल्याउने हो भने मेरो उत्पादन खर्च नै उच्च भएर जान्छ । नेपालका काठ कुहिएर खेर गएका छन्, तैपनि विदेशबाट ल्याउँछौं । चोरी हुने संकीर्ण मानसिकताले हामी यस्तो काम गरिरहेका छौं । चोरीलाई रोकथाम गर्ने संयन्त्र बनाउने कि, वस्तुको कारोबार नै रोकिदिने ?

बजेट के हो, कसरी बन्छ, के–के छन् निर्माण र कार्यान्वयनका जटिलता ?

यहाँ गाँजा खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरा आइरहेको छ । गाँजा खेती गर्नुअघि औषधि उत्पादन गर्नका लागि संरचना छ कि छैन ? कसले कति गाँजा खेती गर्छ, कति चोरी निकासी गर्छ, कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने किसिमको संयन्त्र छ कि छैन ? यसमा पूर्वतयारी गर्न आवश्यक हुन्छ । तर हामी यी कुनै कुराको लेखाजोखा नगरी एकोहोरो गाँजा खेतीको कुरा गरिरहेका छौं ।

गाँजा खेती विदेशमा एकदमै फस्टाएको छ, त्यो पनि नियन्त्रणमुखी रूपमा । किनभने, त्यसका लागि त्यहाँ संरचना बनाइएका छन् । हामीले उठाएको विषय राम्रो हो । तर, त्यो संयन्त्र हामीसँग छ त ? बनाउन सकिन्छ ?

नेपाल यार्सागुम्बाको पनि धनी छ भनिन्छ । वर्षमा कति यार्सा उत्पादन हुन्छ, कहाँ–कहाँ हुन्छ ? अध्ययन हुनुपर्ने हो । तर यसतर्फ कुनै प्रगति छैन ।

यी त भए समस्याका कुरा । अब यसको समाधान निम्ति राज्य आफैंले गहन अध्ययन गर्नुपर्छ । त्यसअनुसारको नीति अंगिकार गरेर बल्ल प्रणालीमा जानुुपर्छ । यसको लागि प्रक्रिया चाहिन्छ । ठूलो मान्छेलाई नियम कानून नलाग्ने अनि सानालाई यही नियम–कानूनले अड्काइदिने चलन छ अहिले नेपालमा । यसले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा नकारात्मक भूमिका खेलेको छ । ९० प्रतिशत त हामीले झण्झट मिलाउनमै जुध्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा कहाँबाट लगानी गर्नसक्छौं ? सरकारले प्रणाली बनाओस्, प्रणालीले मान्छे नचिनोस्, केवल प्रक्रिया चिनोस् । तब मात्रै हामीले गन्तव्य पक्डन सक्छौं ।

(नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसिसिआई) का पूर्वअध्यक्ष एवं उद्योगी कुशकुमार जोशीसँग नेपालवाचले ‘पाेलिसी डाइलग–२०२२’ को लागि गरेकाे संवादकाे संपादित अंश । पाेलिसीसँग सम्बन्धित लेख, रचना र अन्य भिडियाे समाग्री तपाईंले नेपालवाच डट कममा हेर्न सक्नुहुनेछ । )

हेर्नुहोस् ‘पोलिसी पोलिसी डाइलग–२०२२’ भाग–३

हेर्नुहोस् ‘पोलिसी पोलिसी डाइलग–२०२२’ भाग–२

हेर्नुहोस् ‘पोलिसी पोलिसी डाइलग–२०२२’ भाग–१