काठमाडौं । सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेमबहादुर चलाउनेमाथिको सांघातिक हमलामा संलग्न अभियुक्तविरुद्धका मुद्दा फिर्ता लिने तयारी गरेको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको सकारात्मक रायपछि गृह मन्त्रालयले यसबारे कानुन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । कानुनले स्वीकृति दिएलगत्तै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको योजना छ ।

नेपाल विद्यार्थी संघ विश्वविद्यालय इकाइ अध्यक्ष हरिप्रसाद आचार्य र सचिव योगेन्द्र रावलको योजनामा उपप्राध्यापक चलाउनेमाथि २० असोज ०७७ मा सांघातिक आक्रमण भएको थियो । जसमा रूपेश साह, रविन लामा, नीरज रानामगर, सयुस भनिने सयुज श्रेष्ठ र दीपकराज ओझा पनि संलग्न थिए । २६ असोजमा उनीहरूविरुद्ध प्रहरीमा मुद्दा परेको थियो । आचार्य र रावल फरार भएका थिए भने अन्य पाँचजनालाई पक्राउ गरेर प्रहरीले अनुसन्धान गरेको थियो ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएलगत्तै आचार्य र रावल मुद्दा फिर्ताका लागि ‘लबिइङ’मा लगेका थिए । उनीहरूले पहल गरिदिन ५ माघ ०७८ मा कांग्रेसको काठमाडौं जिल्ला कार्यसमिति र नेपाल विद्यार्थी संघ केन्द्रीय कार्यसमितिमा पनि निवेदन दिएका थिए । त्यसलगत्तै कांग्रेस नेता तथा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले मन्त्रालयबाट मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया अघि बढाएका थिए ।

गृह मन्त्रालयकै दबाबमा काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका निमित्त सहन्यायाधिवक्ता लक्ष्मण उपाध्याय, महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख एसएसपी सुदीप गिरी र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख गोविन्दप्रसाद रिजालले अभियुक्तविरुद्धका मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने भन्दै १२ माघ ०७८ मा गृहमा पत्र पठाएका थिए । पत्रमा उपप्राध्यापक चलाउनेमाथि आचार्य र रावलको योजनामा सांघातिक आक्रमण भएको, सोही कारण उनको शरीरमा गम्भीर चोट लागेको र शान्तिसुरक्षा कायम गर्न अभियुक्तविरुद्धको मुद्दा फिर्ता गर्न लागिएको उल्लेख छ ।

तीनवटै निकायले गृहमा पेस गरेको पत्रमा भनिएको छ, ‘प्रतिवादीको कार्यबाट चलाउनेको जिउ–ज्यानमा गम्भीर असर परेको छ । विश्वविद्यालयको शिक्षा हासिल गर्ने र शान्तिसुरक्षामा गम्भीर असर परेको हुँदा अमनचयन कायम गर्न सार्वजनिक हित, शान्ति एवं व्यवस्थामा असर पर्न नदिन विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, डिनको जिउ–ज्यान सुरक्षा भई निर्भीक र निर्भयतापूर्वक काम गर्न र अध्ययनरत विद्यार्थी र आमनागरिकमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने हुँदा पीडितलाई राहत उपलब्ध गराई मुद्दा फिर्ता लिने प्रयोजनार्थ राय साथ निर्णयका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरियो ।’ पत्र प्राप्त भएको करिब दुई महिनापछि राय लिन गृहले महान्यायाधिक्ता कार्यालयमा पत्राचार गरेको थियो ।

जिल्ला अदालत काठमाडौंले गत वर्ष भएको थुनछेक बहसपछि घटनाका योजनाकार आचार्य र रावललाई जनही ५५–५५ हजार धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको छ । उनीहरू एकैपटक अदालतमा उपस्थित भएका थिए । त्यस्तै, घटनामा संलग्न रूपेश साह र रविनकुमार लामालाई जनही ५०–५० हजार, नीरज रानामगर र सयुज श्रेष्ठलाई जनही ३५–३५ हजार तथा दीपकराज जोशीलाई २० हजार रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश भएको थियो ।

उपप्राध्यापक चलाउनेले पीडितविरुद्ध नै राज्य लागेको बताए । ‘मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको तयारीले मर्माहत बनाएको छ । पीडित म हुँ । राज्य मेरो अभिभावक हो । आशा थियो– मैले न्याय पाउनेछु । तर, त्यस्तो भएको मैले पाइनँ । मेराविरुद्ध राज्य नै लागेको छ । अपराधीको संरक्षणमा सबै संयन्त्र प्रयोग भएका छन् । न्याय माग्न म अब कहाँ जाऊँ ?’ उनले भने ।