काठमाडौं । महालेखापरीक्षकको ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा शून्य बेरुजु हुनमा ताप्लेजुङको सिरजंगा गाउँपालिका, प्युठानको मल्लरानी र सरुमारानी गाउँपालिका रहेका छन् ।

त्यस्तै, स्थानीय तहमा पाँच प्रतिशतभन्दा कम बेरुजु हुने ५ सय ३३ स्थानीय तह रहेका छन् । पाँचदेखि १५ प्रतिशतसम्म बेरुजु हुने १९३ स्थानीय तह रहेका छन् भने १५ प्रतिशतभन्दा बढी बेरुजु हुनेमा १८ स्थानीय तह छन् ।

सबैभन्दा बढी बेरुजु महोत्तरी जिल्लाको पिपरा गाउँपालिकामा (२३.८९ प्रतिशत) देखिएको छ । लेखापरीक्षणको अंकको तुलनामा स्थानीय तहतर्फ ४.१८ प्रतिशत बेरुजु कायम भएको छ ।

महालेखाले ७ सय ५३ मध्ये ७ सय ४४ वटा स्थानीय तहको रू ९ खर्ब ९३ अर्ब ५९ करोड ३१ लाखको लेखापरीक्षण गरेको थियो । मधेश प्रदेशका आठ र कर्णाली प्रदेशको एकसहित ९ स्थानीय तहको लेखापरीक्षण गर्न बाँकी छ ।

देशको बेरुजु ४ खर्ब ८३ अर्ब