काठमाडौं । विशेष अदालतबाट पछिल्लो चार महिनामा भएका फैसलामाथि छानबिनको माग गर्दै न्यायपरिषद्मा उजुरी परेको छ । पर्याप्त प्रमाण हुँदाहुँदै विभिन्न मुद्दामा सफाइ दिइएको भन्दै फैसलामाथि छानबिनको मागसहित उजुरी परेको हो ।

कतिपय मुद्दामा प्रमाण नहेरी अनुमानका आधारमा फैसला गरिएको दाबी उजुरीमा गरिएको छ । ज्येष्ठ नागरिकको हित चिताउने संस्थाको नामबाट उजुरी दिइएको छ । उजुरीमा विशेषका न्यायाधीशहरूको पछिल्लो आर्थिक कारोबार तथा कल डिटेल विश्लेषण गर्न माग गरिएको छ ।

पाँच लाख घुससहित पक्राउ परेका उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पोखराका सहन्यायाधिवक्ता सुरेन्द्रबहादुर थापाविरुद्ध घुस रिसवत र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन मुद्दाको फैसला हुँदा एकातर्फ अनुमानका आधारमा सफाइ दिइएको र अर्काेतर्फ आरोपी र न्यायाधीश समकक्षी भएकाले मुद्दामा स्वार्थ बाझिएको दाबी गरिएको छ ।

‘सर्वाेच्च अदालतले स्टिङ अप्रेसनमा सरकारको रकम मात्रैलाई मान्यता नदिने, तर अन्य सान्दर्भिक प्रमाण ग्राह्य हुने भनी फैसला गरेकोमा सो फैसलाको अपव्याख्या गरी पछिल्लो स्टिङ अप्रेसनको प्रमाण नपुगेको आधारमा अघिल्लो सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको मुद्दामा समेत प्रमाण नपुग्ला भन्ने अनुमानको भरमा दुवै मुद्दाबाट सफाइ दिएको देखिन्छ,’ न्यायपरिषद् स्रोतबाट प्राप्त उजुरीमा भनिएको छ ।

विशेषका न्यायाधीशहरू रमेशकुमार पोखरेल, बलभन्द्र बास्तोला र डा. खुसीप्रसाद थारूको इजलासले गत १६ जेठमा दुवै मुद्दामा उनलाई सफाइ दिएको थियो । फैसलामा सहभागी पोखरेल महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा रहेका आरोपी थापाकै सहकर्मी भएको र सहकर्मीको मुद्दा हेर्न नमिल्ने प्रावधानसमेत अवज्ञा गरी फैसला गरिएको उजुरीमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, सिक्टा सिँचाइसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा प्राविधिक टोलीको प्रतिवेदन बेवास्ता गरी सिँचाइ विभागको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेसहित २१ जनालाई सफाइ दिइएको विषयमा पनि छानबिन गर्न माग गरिएको छ ।

भोजपुरको दुस्माना गाविसका तत्कालीन सचिवद्वय रेवतीकुमार कोइराला, मनीष चौधरी र कार्यालय सहयोगी टेकबहादुर श्रेष्ठलाई सफाइ दिँदा पनि प्रमाणको बेवास्ता गरिएको दाबी उजुरीमा गरिएको छ । ‘मरेका र हराएका व्यक्तिको वृद्धभत्ता अनियमितता गरेको आरोपमा उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो । प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशालाको प्रतिवेदनबाट समेत उनीहरूले नै रकम हिनामिना गरेको प्रमाणित भएको, तर सम्बन्धित पीडितहरूले उजुरी नगरेको आधारमा सफाइ दिइएको छ । मृत्यु भएका व्यक्तिले कसरी उजुरी गर्ने ?’ उजुरीमा भनिएको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।