काठमाडौ । कुनै पनि पदमा चार वर्ष पूरा भएका अधिकृतको मात्र बढुवा हुन सक्ने सशस्त्र प्रहरी नियमावलीको व्यवस्था गत असार २३ मा मन्त्रिपरिषद्ले संशोधन गर्दै तीन वर्षमै त्यस्तो बढुवा हुन सक्ने प्रावधान राख्यो ।

यसको कारण सशस्त्र प्रहरी र गृह मन्त्रालयका अगुवा सबैलाई थाहा थियो तर शनिबार दुनियाँलाई पनि थाहा भयो, जब प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका ‘भतिजी ज्वाइँ’ दीपेन्द्र कुँवर सशस्त्र प्रहरीको एसएसपीमा बढुवा भए । एसपी भएको तीन वर्ष मात्र पुगेकाले उनको बढुवाकै लागि मन्त्रिपरिषद्ले नियमावली नै परिवर्तन गरिदिएको हो ।

एसपी वरीयताको ११ औं नम्बरमा रहेका कुँवरको बढुवा मात्र भएको छैन, अब उनलाई ‘ब्याच’ को पहिलो नम्बरमा उकालिएको छ । यसैका आधारमा उनी अब डीआईजीका लागि ब्याचीमध्येबाट पहिलो दाबेदार बनेका छन् । त्यसको तयारी पनि भइसकेको छ । सशस्त्रमा डीआईजी बढुवा हुन अनिवार्य मानिएको स्टाफ कलेज प्रवेश परीक्षामै उनी दुई पटक अनुत्तीर्ण भएपछि कार्यविधि मिचेर सेनाको स्टाफ कलेजमा पठाइएको थियो ।

सैनिक स्टाफ कलेजमा प्रवेश परीक्षामा सर्वोत्कृष्ट एक जनालाई मात्र पठाउने कार्यविधि भए पनि दुवै पटक अनुत्तीर्ण भएका कुँवरलाई ठाडो आदेशमा यो अवसर दिलाइएको थियो । स्टाफ कलेजमा पठाउनका लागि सशस्त्रको ‘एपीएफ कमान्ड तथा स्टाफ कलेज प्रवेश परीक्षा कार्यविधि’ अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयको टोलीले प्रवेश परीक्षा लिन्छ । दुवै परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएपछि कुँवरलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपस्थितिबिनै गत वर्ष आन्तरिक समिति बनाएर सेनाको स्टाफ कलेज पठाइएको थियो । नियमावली र कार्यविधि मिचेर गरिएका निर्णयले अब कुँवर डीआईजी बढुवाको लाइनमा सबैभन्दा अघि पुगेका छन् ।

गत असार २९ मा प्रहरी प्रधान कार्यालयले ३६ जनालाई एसपीमा बढुवा सिफारिस गरेको थियो, तर २०६१ को ब्याचीबाट पहिलो र दोस्रो वरीयतामा रहेका डीएसपीद्वय क्रमशः अपिलराज बोहरा र गौतम केसीको नाम नै परेन । प्रहरीको भावी नेतृत्वका लागि नै प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिने गरी बोहरा र केसीलाई छुटाइयो । तर ब्याचीमध्ये वरीयताको २५ औं नम्बरमा रहेका कोमल शाह पहिलो र चौथो नम्बरमा रहेका नरेशराज सुवेदी दोस्रो नम्बरमा अटाए । उनीहरू यसरी फड्को मार्नुको पनि कारण छ किनकि शाह प्रधानमन्त्री देउवा र सुवेदी सत्ता साझेदार माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका अंगरक्षक हुन् ।

एसपी बढुवामा २०५८ मा सेवा प्रवेश गरेका २१ र २०६१ को ब्याचीबाट १५ जना सिफारिस भएका थिए ।

बढुवामा तीन वर्षपछि २०६१ का ब्याचीहरू समेटिँदा २०५८ कै ब्याची हरिहरनाथ योगी, राजेश थापा र रामप्रसाद घर्तीलाई भने छुटाइयो । २०६१ को ब्याचीबाट पनि वरीयताको १० भित्र रहेका ६ नम्बरकी वसुन्धरा खड्का, ८ नम्बरका रवीन्द्र सिंह र १० नम्बरका चित्रबहादुर थापा पनि बढुवामा अटाएनन् । डीएसपी खड्का बढुवाका लागि एक्ली महिला दाबेदार थिइन् ।

०००

त्यस्तै गत असार ८ नेपाल प्रहरीका १७ एसएसपीलाई डीआईजीमा बढुवा सिफारिस गर्दा पनि ज्येष्ठता र वरीयता दुवै मिचियो । प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, सत्ता साझेदार दल र प्रहरी नेतृत्वसँग नजिक रहेकाहरू बढुवासहित वरीयताको अग्रपंक्तिमा रहँदा एसएसपीको वरीयतामा १ नम्बरमा रहेका सन्दीप भण्डारी डीआईजी बढुवामा सातौं नम्बरमा धकेलिए । १२ औं नम्बरमा रहेका बसन्तबहादुर कुँवर भने १ नम्बरमा उक्लिए । तीन नम्बरका उमेश जोशीलाई ११ नम्बरमा पुर्‍याइयो भने ज्येष्ठता र वरीयतामा पछि रहेका अशोक सिंह बढुवाको तीन नम्बरमा परे ।

०००

त्यसो त सरकारले एआईजीमा करिब डेढ वर्ष वरिष्ठ विश्वराज पोखरेललाई पन्छाएर डेढ महिनाअघि मात्र एआईजी बनेका धीरजप्रताप सिंहलाई वैशाख १८ मा महानिरीक्षकमा नियुक्ति गरेको छ । हुन त पोखरेललाई तत्कालीन ओली सरकारले पनि वरीयता मिचेर डीआईजी र एआईजीमा बढुवा गरेको थियो । शक्तिकै आडमा एकल दाबेदार बनेका पोखरेलले आईजीपी बन्न नपाएपछि प्रहरी संगठनबाटै राजीनामा दिएका छन् ।

ओली सरकारले गरेका कमजोरी सुधार्नुको सट्टा यो सरकारले बेथितिलाई नै संस्थागत गरेको छ ।

सरकारको निर्णयविरुद्ध पोखरेल सर्वोच्च गएका थिए । सर्वोच्चले प्रहरीमा विधि र पद्धति मिचेर बढुवा नगर्न सरकारलाई आदेश दिए पनि विगतका यस्तै नजिर र आदेश/फैसलाका आधारमा पोखरेलको रिट खारेज गरिदिएको छ । यसपछि ज्येष्ठता र वरीयता मिचेर अघि बढ्न सरकार झन् उत्साहित भएको छ ।

०००

सत्ता र शक्तिकेन्द्रकै स्वार्थमा डीआईजी वसन्त लामालाई एक दिनको मात्र एआईजी पनि बनाइयो । ५६ वर्षे उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका लामालाई एआईजी बनाउन २०७९ वैशाख २३ मा सिफारिस गरियो । जेठ ६ मा उनी बढुवा भए, ७ गते पदबहाल गरे । भोलिपल्ट उनले अनिवार्य अवकाश पाए ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका डीआईजीसरहका अधिकारी कुलदेव थापा साउन ४ मा अनिवार्य अवकाशमा जाँदै थिए । तर, पाँच दिनअघि असार ३१ मा एआईजीसरहको अतिरिक्त अनुसन्धान निर्देशकमा बढुवा भए । बढुवा भएको ६ दिनमा उनी अवकाशमा गइसकेका छन् ।

त्यसो त तीन साताका लागि महानिरीक्षक रहेका सशस्त्रका तत्कालीन आईजीपी पुष्पराम केसीको पद दुई वर्ष थमाउन प्रहरीमा सेवाअवधि ३० बाट ३२ बनाउने खेल पनि भएको थियो । चैत २८ बाट सशस्त्रको नेतृत्वमा आएका उनी वैशाख १८ सम्म पदमा रहे । उनको अवधि लम्ब्याउन नियमावली संशोधन गर्ने प्रस्ताव गृह हुँदै सैद्धान्तिक सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पुगिसकेको थियो, तर प्रस्ताव विवादित बनेपछि अन्तिममा रोकिएको थियो ।

हाल मानवस्रोत विकास विभाग प्रमुख रहेकी एआईजी पूजा सिंह गत माघमा एसएसपीबाटै अवकाशमा जाँदै थिइन् । तर प्राविधिक (सञ्चार) तर्फ रहेको डीआईजीको दरबन्दी साधारण समूहतर्फ ल्याएर उनलाई डीआईजीमा बढुवा गरियो । तत्कालीन महानिरीक्षक शैलेश थापासहित २०४९ वैशाख १८ मा सेवा प्रवेश गरेका अधिकृतहरू अवकाशमा गएपछि रिक्त एआईजीमा सिंहसहित अन्यको बढुवा भइसकेको छ ।

०००

‘चेन अफ कमान्ड’ मा चल्ने फौजी संगठनमा ज्येष्ठता र वरीयतालाई महत्त्वका साथ हेरिन्छ । एकै मितिमा बढुवा भए पनि दर्ज्यानी लगाउँदा दायाँ भागमा उभिने अधिकृतलाई वरिष्ठ मानेर सोहीअनुसार संगठन चलाउनुपर्ने हो । तर, प्रहरी र सशस्त्रका पछिल्ला निर्णय केलाउने हो भने सत्ता र शक्तिकेन्द्रसँग हिमचिम भएका र नातेदारलाई बढुवा गर्न विधि, पद्धति शृंखलाबद्ध रूपमा मिचिएका छन् ।

पूर्वगृह सचिव एवं लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनालीले सुरक्षा निकायका कर्मचारीको बढुवा तथा वृत्तिविकासका निर्णय गर्दा प्रायः सबै सरकारले बेइमानी गर्दै आएको बताउँछन् । ‘प्रहरी बढुवा तथा वृत्तिविकासका निर्णयमा आज मात्र होइन, २०४८ यताका प्रायः सबै सरकारले बेइमानी गरेका छन्, अहिले देखिएका असंगति त्यसकै निरन्तरता हो,’ मैनालीले भने, ‘यसलाई सुधार्ने हो भने बढुवा तथा सेवासर्तका प्रावधान नियमावलीमा होइन, ऐनमा समेट्नुपर्छ, जसलाई सरकारले भनेकै बखत परिवर्तन गर्न नसकोस् ।’

प्रहरीका पूर्वनायब महानिरीक्षक (डीआईजी) हेमन्त मल्ल सुरक्षा निकायमा भएका बढुवा तथा वृत्तिविकासमा क्षमता, योग्यता, व्यावसायिकता र संगठनप्रतिको निष्ठाभन्दा शक्तिकेन्द्रको स्वार्थ हावी हुँदै गएको टिप्पणी गर्छन् । नातामा प्रधानमन्त्री देउवाका ज्वाइँ पर्ने सशस्त्रका एसपी दीपेन्द्र कुँवरलाई बढुवा गर्न नियमावली नै संशोधन गरिएकोप्रति संकेत गर्दै पूर्वडीआईजी मल्ल भन्छन्, ‘आफ्नै मान्छे थानेदार, अब केको डर भनेजस्तो भएको छ । आफ्नो मान्छे जहाँ उभिएको छ, वरीयता त्यहींबाट सुरु हुन्छ भन्ने बनाइएको छ ।’ यसले सक्षम कर्मचारीको तेजोबध गर्ने र शक्तिकेन्द्रका आसेपासेलाई मात्रै संरक्षण गर्ने हुँदा संगठन र सरकारको कार्यक्षमता नै कमजोर हुने उनको भनाइ छ ।

बढुवाविरुद्ध उजुरी सुन्ने समिति पनि छ । तर, लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष मैनाली सरकारबाट हुने गलत निर्णय सुधार्ने अधिकार खोसिएका कारण समितिको काम बढुवा समितिका नाममा सरकारले दिएको अंक जोड्नेबाहेक अरू नभएको टिप्पणी गर्छन् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।