काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरूसँग पनि कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने भएको छ । यसका लागि हालै सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीको कार्यसम्पादन करार निर्देशिका, २०७९ जारी गरेको छ ।

नियुक्ति पाएका पदाधिकारीको मूल्यांकन गरेर पुरस्कृत वा कारबाही गर्नेसम्मका व्यवस्था निर्देशिकामा छ । मन्त्रिपरिषद्को गत १४ असारको बैठकले निर्देशिका स्वीकृत गरेको हो ।

सार्वजनिक पदाधिकारीलाई कामप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही बनाई कार्यसम्पादन प्रभावकारी तथा नतिजामुखी बनाउन सरकारले निर्देशिका जारी गरेको हो । सार्वजनिक निकायबाट तलब, भत्ता, पारिश्रमिक तथा सुविधा पाउने गरी नियुक्त वा मनोनीत पदाधिकारीहरूको कार्यसम्पादन करार हुनेछ । निर्देशिकाअनुसार, मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको प्राधिकरण, बोर्ड, विकास समिति, परिषद्, केन्द्र, संस्थानलगायतका पदाधिकारीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता हुनेछ ।

निर्देशिकाअनुसार अब मन्त्रीसँग सचिव, सचिवसँग विभागीय प्रमुख, विभागीय प्रमुखसँग कार्यालय प्रमुख र कार्यालय प्रमुखसँग अन्तर्गतका कर्मचारीले करार सम्झौता गर्नेछन् । अर्थात् एक तह तल्लोले माथिल्लो पदकासँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नेछन् ।