काठमाडौं । २८ असारमा अख्तियारले डोटीको सायल गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवराज सापकोटासहित इन्जिनियर, उपभोक्ता समितिका अध्यक्षसमेत गरी सातजनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो । काम सम्पन्न नहुँदै उपभोक्ता समितिलाई १४ लाख ३४ हजार भुक्तानी दिएर अनियमितता भएको थियो । त्यस्तै, काम गरेभन्दा बढी भुक्तानी गरेको आरोपमा २४ असारमा आयोगले मोरङको विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकदेव अधिकारी, तत्कालीन उपमेयरलगायत नौजनाविरुद्ध मुद्दा चलायो ।

वडा नम्बर १५ स्थित रानी हेल्थपोस्टनजिकैको पोखरीमा सिँढी निर्माणमा अनियमितता गरेको आरोपमा आयोगले मुद्दा दायर गरेको हो । गर्दै नगरेको काम पनि भएको भनेर नापी किताबमा चढाएको, उपभोक्ता समितिसँगको सम्झौताअनुसारका निर्धारित सर्त तथा मापदण्डविपरीत ज्यामीबाट गराउनुपर्ने माटो फिलिङ रोलर मेसिनबाट गराई झुटो प्रतिवेदन पेस गरेकोजस्ता बदमासी गरी कागजात स्वीकृत गरेर भुक्तानीसमेत दिई १० लाख ५६ हजार रुपैयाँ अनियमितता गरेको आयोगको ठहर छ ।

बाग्लुङको काठेखोला गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खिमबहादुर विकसहित ठेकेदार र उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीलगायत १५ जनाविरुद्ध नालढुंगा (घुँडेखोला) खानेपानी योजनामा अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियाले १५ असारमा मुद्दा दायर गर्‍यो । सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीका प्रावधानविपरीत योजनालाई स–साना टुक्रामा विभाजन गरी दरभाउपत्रसमेत नलिई सामान्य निवेदनका भरमा मात्र एक फर्मलाई एक वडाको जिम्मेवारी दिएकामा सोही वडाको एकै साइटमा एकै अवधिमा अर्को फर्मलाई समेत जिम्मेवारी दिएको र त्यसबाट समेत काम भएको भनी भुक्तानी दिएको आयोगको आरोप छ ।

सम्झौताअनुसार काम नगरी रकम हिनामिना गरेको आरोपमा आयोगले १४ असारमा रुपन्देहीको आमसतिया गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजु नेपालसहित पाँचजनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । वडा नम्बर ४ स्थित मटेरिया गाउँको मुख्य सडकमा पिसिसी निर्माणमा लागत अनुमानभन्दा कम मोटाइमा ढलान गरेको, तर नापी किताब तथा बिल पेस गर्दा फिल्डमा भएभन्दा बढी परिमाणमा उल्लेख गरी दुई लाख ६१ हजार अनियमितता गरेको आरोप छ ।

बाराको जितपुर–सिमरा उपमहानगरपालिकाका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत शिवराज सेढाईंविरुद्ध १० असारमा आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो । हुँदा ढुंगा, गिटी, बालुवाको उत्खनन, संकलन र बिक्रीका सम्बन्धमा ठेकेदारसँग मिलेमतो गरी कार्यसम्पादन जमानत नलिएको अभियोगमा आयोगले उनीविरुद्ध दुई छुट्टाछुट्टै मुद्दा दायर गरेको हो । दुवै मुद्दामा गरेर आयोगले उनीसँग दुई करोड २० लाख २८ हजार बिगो दाबी गरेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुँदा आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा पसाहा खोलाबाट ढुंगा, गिटी, बालुवाको उत्खनन, संकलन र बिक्रीका लागि निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता गर्दा सेढाईंले अनियमितता गरेको आयोगको दाबी छ । यस मुद्दामा आयोगले ठेकेदार कम्पनी र सञ्चालकलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ ।

अवैधानिक उपभोक्ता समिति गठन गरेको, झुटा विवरणका आधारमा रकम भुक्तानी गरेको, मापदण्डविपरीत हचुवाका भरमा काम गरेको र माइन्युटमा किर्ते हस्ताक्षर गरेर अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियारले २ असारमा सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ढाकाराम अर्यालविरुद्ध मुद्दा दायर गर्‍यो । कर्मचारी र उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीसहित ६ जना मिलेर ३६ लाख ५० हजार अनियमितता गरेको आरोप आयोगको छ ।

गुणस्तरहीन सडक निर्माणमा संलग्न दुई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित १४ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १३ जेठमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर ग¥यो । १३ वटा सडकको गुणस्तरहीन निर्माण गर्ने ठेकेदार र निर्माण सदर गरी भुक्तानी दिने कैलालीको गेदावरी नगरपालिकाका दुई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खेमराज विष्ट र देवराज जोशीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।

इन्जिनियर, सबइन्जिनियर, ल्याब टेक्निसियन र ठेकेदारसहित यो प्रकरणमा आयोगले कुल १४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । यसअघि गत ८ वैशाख र ३० चैतमा प्रतिवादी बनाएकासमेतलाई पुनः मुद्दा हालेको छ । सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम सुपरिवेक्षण, गुणस्तर कायम र यथार्थ कार्यको नापजाँच गर्न सम्बन्धित साइट इन्जिनियर तथा प्राविधिकलाई जिम्मेवारी तोक्नुपर्नेमा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आफैँले गुणस्तरहीन सडक निर्माणको नापी किताबमा सही गरी सहमति जनाएका थिए । दुवै मुद्दामा आयोगले विष्टविरुद्ध एक करोड ३३ लाख र जोशीविरुद्ध एक करोड दुई लाख बिगो दाबी गरेको छ । यीबाहेक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा चलाएको छ । ३० वैशाखको निर्वाचनयता असारसम्म अख्तियारले ११ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविरुद्ध मुद्दा चलाएको हो । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।