शरद शर्मा, काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष नागरिकता विधेयक पुनः पेश गरेको खण्डमा रोक्न नमिल्ने कानुनविद्हरूको राय छ । पहिलो पटक पुनःविचार गर्नका लागि राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयकलाई सङ्घीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा)मा फिर्ता पठाए पनि अब पुनःविचारका लागि ठाउँ नभएको र विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।

संविधानअनुसार कुनै पनि विधेयक दुई पटक पुनःविचार गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको छ । विधेयकलाई संसद्ले चाहे जस्ताको त्यस्तै वा संशोधनसहित पारित गरेर पठाए भने राष्ट्रपतिलाई रोक्ने ठाउँ देखिँदैन । दोस्रो पटक पारित गरिएको कुनै पनि विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानको धारा ११३ को उपधारा (४) मा राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनःविचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुतरुपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनःपेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले संसद्ले पुनःपारित गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष नागरिकता विधेयक पेश गरेमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बताउँछन् । “राष्ट्रपतिले संविधानअनुसार नागरिकता विधेयकलाई पुनःविचार गर्नका लागि संसद्मा फिर्ता गर्न मिल्दैन”, उनले भने, “अब राष्ट्रपतिले विधेयकलाई थुनछेक नगरी प्रमाणीकरण गर्नुहुन्छ ।”

उनी सरकारको चाहनाअनुसार नै नागरिकता विधेयक आउने बताउँछन् । राष्ट्राध्यक्षले पुनःविचार गर्न संसद्मा विधेयक फिर्ता गरेपछि प्रक्रिया मात्र पु¥याएर पारित गर्न नहुने उनको भनाइ रहेको छ ।

“राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयकमा जुन कुरा उठाउनुभएको छ, त्यो कुराको संसद्को दुवै सदनमा पर्याप्त छलफल हुनुपर्दछ”, उनले भने, “राष्ट्राध्यक्षले उठाएको कुरालाई सम्बोधन गरेर मात्र विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पठाउनुपर्दछ ।” उनले नागरिकता विधेयकमा विवाद रहेकाले राष्ट्रपति भण्डारीले संसद्मा पुनःविचार गर्नका लागि पठाएको जानकारी दिए ।

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य पनि संसद्को दुवै सदनले पुनःपारित गरेको नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपतिले स्वीकार गरेर प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

संविधानविद् डा. अधिकारीले राज्य व्यवस्था समितिमा दफावार छलफल गरेर मात्र नागरिकता विधेयकमा देखिएको विवाद सुल्झाउनुपर्नेमा जोड दिए । “राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा पुनःविचार गर्न भनेको कुरालाई राज्यव्यवस्था समितिबाट नै टुङ्ग्याएर संसद्मा लैजानुपर्दछ”, उनले भने । राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष गत साउन १५ गते प्रमाणीकरणका लागि पेश गरिएको नागरिकता विधेयक साउन २९ गते फिर्ता भएको थियो ।

राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यका अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानबमोजिम नागरिकता प्राप्तिसम्बन्धी विषयमा सङ्घीय संसद्बाट पुनःविचार हुन आवश्यक देखिएकाले संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) बमोजिम १५ बुँदे सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएकी थिइन् ।

यसरी फिर्ता पठाएको विधेयक आज पुनःसंसद्ले पारित गरेर पठाउने कार्यसूची राखिएको छ । अहिले प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रपति भण्डारीले फिर्ता गरेको नागरिकता विधेयकबारे छलफल भइरहेको छ । प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको विधेयकलाई राष्ट्रियसभाबाट पनि पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अर्का संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य पनि संसद्को दुवै सदनले पुनःपारित गरेको नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपतिले स्वीकार गरेर प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बताउँछन् । “राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको विधेयकलाई पर्याप्तमात्रामा छलफल गरेर मात्र पुनःप्रमाणीकरणका लागि पठाउनुपर्दछ”, उनले भने, “राष्ट्रपतिले उठाउनुभएको कुराको संसदीय व्यवस्थाअनुसार सम्बोधन हुनुपर्दछ ।” राष्ट्रपतिले पुनःविचारका लागि फिर्ता पठाएको विधेयकलाई अवसरका रुपमा संसद्ले लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले अब नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा राष्ट्रपति भण्डारीले पुनःविचार गर्ने ठाउँ नरहेको बताए । “अब संसद्को दुवै सदनले पारित गरेपछि राष्ट्रपतिलाई फेरि पनि पुनःविचार गर्नका लागि ठाउँ छैन”, उनले भने, “संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएको नागरिकता विधेयकलाई उहाँले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।”

राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकताका सम्बन्धमा स्थायी समाधान खोज्नका लागि नै विधेयक फिर्ता गरेको उल्लेख गर्दै भने, “उहाँले नागरिकताका विषयमा यो–यो विषयमा संशोधन गर भनेर सन्देशसहित अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्दै संसद्मा विधयेक फिर्ता पठाउनुभएको थियो । संसद्ले राष्ट्रपतिको सन्देशलाई मनन् गरेर नागरिकता विधेयकलाई पर्याप्त मात्रामा छलफल गरी संशोधनसहित प्रमाणीकरणका लागि पठाउनुपर्दछ ।” -रासस

संसद्मा नागरिकता विधेयकको विरोध गर्दै भीम रावलले सुनाए कविता

संसद्मा नागरिकता विधेयकमाथि छलफल : कसले के भने ?