काठमाडौं । स्थानीय तहले आफूखुसी कानून बनाएर गरेको कर्मचारी बढुवाको निर्णय खारेज गर्ने लोक सेवाको कदमलाई अदालतले अंकुश लगाएको छ ।

दमक नगरपालिकाले एक वर्षअघि आफूखुसी कानून बनाएर विभिन्न समयमा ३१ कर्मचारीको बढुवा गरेको थियो । त्यसमध्ये गत साउनमा प्रदेश लोक सेवा आयोगले २३ कर्मचारीको बढुवा बदर गर्यो । बढुवा बदर भएपछि कर्मचारीले २९ साउनमा उच्च अदालत, विराटनगर, इलाम इजलासमा रिट हालेका थिए । ३० साउनमा उच्च अदालत विराटनगर, इलाम इजलासले तत्कालका लागि बढुवा भएकै पदमा काम गर्न र सुविधाबाट वञ्चित नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

साथै १५ दिनभित्र सबै कागजात लिएर छलफलमा आउन वादी र प्रतिवादीका नाममा अन्तरिम आदेश पनि दिएको छ ।

उता धनकुटा अदालतले भने यस्तै प्रकृतिको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

धनकुटा नगरपालिकाका कर्मचारीले बढुवा बदरविरुद्ध उच्च अदालत विराटनगर, धनकुटा इजलासमा रिट दायर गरेकोमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरिएको हो ।