काठमाडौं । काठमाडौं महानरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले मिचाहा वर्गलाई कानून मिचिरहन र अझ मोटाइ रहन नदिने बताएका छन् । महानगनरपालिकाले थालेको अवैध संरचना हटाउने अभियानबारे उठेका प्रश्नको एक विज्ञप्तिमार्फत आइतबार जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
‘सार्वजनिक वा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी भएको अनधिकृत निर्माण कार्य तथा नक्सा स्वीकृति गर्दा भुईं तला वा बेसमेन्टलाई पार्किङको प्रयोजन देखाएकोमा पछि अन्य व्यापारिक प्रयोजनमा लगाएको कार्य स्वतः गैरकानूनी छ,’ विज्ञप्तीमा उल्लेख छ, ‘अब मिचाहा वर्गलाई कानून मिचिरहन र अझ मोटाइरहन दिनेछैनौं ।’
न्यायिक निरूपणको मौका नदिई अधिकार दुरूपयोग गरेर अनधिकृत संरचना हटाएको भन्दै कतिपयले गरिरहेको आलोचनाको पनि उनले खण्डन गरेका छन् । गैरकानूनी कार्यले निरन्तरता पाएको स्थितिमा पहिले त्यस्ता कार्य रोक्नुपर्ने भएकाले विधि र प्रक्रियाअनुसार नै आफू अघि बढेको मेयर शाहको प्रष्टोक्ति छ ।
‘कतिपयले अनधिकृत संरचना हटाउनुपूर्व न्यायिक निरूपणको अपेक्षा गर्नुभएको रहेछ । गैरकानूनी कार्यको निरन्तरता कायम रहेको अवस्थामा पहिला त्यस्तो कार्यको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि मात्र दोषीलाई कारबाही गर्न न्याय निरूपण गरिन्छ,’ शाहले आइतबार सामाजिक सञ्जालमा आफूमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै भनेका छन् ।
मेयर बालेनले अनधिकृत संरचना हटाउने क्रममा आफूसँग भएको कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरेको दाबी समेत गरेका छन् । आफूसँग कार्यकारिणी अधिकार हुँदा पनि त्यसको प्रयोग नगरी अकर्मण्यताको अवस्थामा बस्दा स्थिति भयावह हुने भएकाले त्यसो हुनबाट रोक्न कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग गरेको उनको भनाइ छ । आवश्यकता र औचित्यको आधारमा उचित समयमा नै कार्यकारिणी शक्तिको प्रयोग भएमा विधिको शासन स्थापित हुने भएकाले अहिलेको कदम उठाएको शाहको भनाइ छ ।
‘आफूसँग कार्यकारिणी अधिकार हुँदा पनि त्यसको प्रयोग नगरी अकर्मण्यताको अवस्थामा बस्नु उचित हुँदैन भन्ने हाम्रो दृढ मान्यता छ,’ शाहले अगाडि लेखेका छन्, ‘कार्यकारिणीको अकर्मण्यताबाट सिर्जित दण्डहीनताको अवस्थाले गर्दा आज भयावह समस्याका उपक्रमहरु विकसित भएका हुन् । तसर्थ, न्यायिक निरूपणपछि मात्र अनधिकृत संरचना हटाउनु पर्दथ्यो भन्ने कतिपय भाष्यकारलाई काठमाडौं महानगरबाट कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग कुन चरणमा हुन्छ र न्यायिक अधिकारको प्रयोग कुन चरणमा हुन्छ बुझिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं । ’
बालेनका अनुसार, अहिले मूलभूत रूपमा सार्वजनिक वा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी अनधिकृत निर्माण गर्ने तथा महानगरपालिकाबाट पास गरिएको नक्साविपरीत संरचना निर्माण गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । यो मिचाहा प्रवृत्ति भएकाले यसलाई निस्तेज पार्नुको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ । सकेसम्म मिचाहा प्रवृत्ति रोकथाम गर्ने, रोकथाम नभए नियन्त्रण गर्ने र अन्ततः न्यायिक निरूपण गरी मिचाहालाई दण्डित गर्ने विकल्प पनि महानगरसँग खुला रहेको उनले प्रष्ट पारेका छन् । त्यसपहिले अनधिकृत निर्माण, अतिक्रमण तथा भवनको प्रयोजन परिवर्तन सम्बन्धी गैरकानूनी कार्यको थप निरन्तरता रोक्न अघि बढेको बालेनको भनाइ छ ।
पार्किङ खाली गराउन डोजर लिएर आफैं संरचना भत्काउन पुगेपछि कतिपयले बालेनको कदमलाई गैरकानूनी करार गरेका थिए ।
यस्तो छ जारी विज्ञप्ति
अनधिकृत निर्माण तथा प्रयोजन परिवर्तनको रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धमा
कुनै पनि सार्वजनिक वा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी भएको अनधिकृत निर्माण कार्यको कानूनी आधार स्वतः शून्य हुन्छ । आफ्नै स्वामित्वको वा भोगाधिकार प्राप्त गरेको जग्गामा संरचना निर्माण गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले पनि महानगरको स्वीकृती विना निर्माण कार्य गर्न पाउदैनन् । साथै, निर्माण सम्पन्नताको प्रमाणपत्र लिने क्रममा अब उप्रान्त थप संरचना निर्माण नगर्ने र त्यसो गरेको खण्डमा महानगरले आदेश दिएका बखत भत्काउनेछु भनी महानगरसंग सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले कवुलियत गरेका हुन्छन् । महानगरले आफ्नो नियामक दायित्व पूरा गर्ने क्रममा यस तथ्यलाई पनि विशेष ध्यान दिएको छ ।
कुनै पनि अनधिकृत निर्माण कार्य वा आफैले गरेको कवुलियत उल्लंघन गरेको कार्यको तत्काल रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नु महानगरको पहिलो दायित्व हो । कानूनको अनुपालना गर्न पैतीस दिनको सूचना दिँदा पनि अटेर गरेपछि गैरकानूनी कार्यको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न महानगरीय प्रहल बलको परिचालन गर्नु पर्ने परिस्थिति आएको सर्वविदितै हो । स्मरण रहोस्, भूइ तला वा बेसमेन्टमा पार्किङ्ग गर्ने गरी भवनको नक्सा स्वीकृती लिएका व्यक्ति वा संस्थाले सो वापत महानगरबाट तला थप लगायतका विभिन्न सुविधा पनि लिइरहेका छन् । तर कतिपय व्यक्ति वा संस्थाले आफूले महानगरबाट पाउने सवै सुविधा लिने तर कवुलियतनामाका शर्तहरु भने उल्लंघन गर्ने गरेको अवस्था व्यापक छ ।
नेपालको संविधान र कानूनले काठमाडौं महानगरपालिकालाई कानून बनाउने व्यवस्थापिकीय अधिकार, कानून कार्यान्वयन गर्ने कार्यकारिणी अधिकार तथा विवाद निरुपण गर्ने न्यायिक अधिकार सुम्पिएको छ । वर्तमान अवस्थामा अनधिकृत संरचना हटाउनको लागि महानगरले आफूमा अन्तरनिहित कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गरेको हो । अनधिकृत निर्माण तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको अतिक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने प्रयोजनको लागि महानगर प्रहरी बलको परिचालन गर्न सक्ने अधिकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११(२) ले दिएको छ ।
कतिपयले अनधिकृत संरचना हटाउनु पूर्व न्यायिक निरुपणको पनि अपेक्षा गर्नु भएको रहेछ । गैरकानूनी कार्यको निरन्तरता कायम रहेको अवस्थामा पहिला त्यस्तो कार्यको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नु पर्ने हुन्छ, त्यसपछि मात्र दोषीलाई कारवाही गर्न न्याय निरुपण गरिन्छ । कानूनको अनुपालना गराउने क्रममा भएको कार्यकारिणी वा प्रशासकीय अधिकार प्रयोगको औचित्य यसै सन्दर्भमा बुझ्नु उचित हुन्छ ।
आफूसंग कार्यकारिणी अधिकार हुँदा पनि त्यसको प्रयोग नगरी अकर्मण्यताको अवस्थामा बस्नु उचित हुदैन भन्ने हाम्रो दृढ मान्यता छ । कार्यकारिणीको अकर्मण्यताबाट सृजित दण्डहीनताको अवस्थाले गर्दा आज भयावह समस्याका उपक्रमहरु विकसित भएका हुन् । तसर्थ, न्यायिक निरुपण पछि मात्र अनधिकृत संरचना हटाउनु पर्दथ्यो भन्ने कतिपय भाष्यकारलाई काठमाडौं महानगरबाट कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग कुन चरणमा हुन्छ र न्यायिक अधिकारको प्रयोग कुन चरणमा हुन्छ बुझिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।
सार्वजनिक वा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी भएको अनधिकृत निर्माण कार्य तथा नक्सा स्वीकृती गर्दा भूइ तला वा बेसमेन्टलाई पार्किङ्गको प्रयोजन देखाएकोमा पछि अन्य व्यापारिक प्रयोजनमा लगाएको कार्य स्वतः गैरकानूनी छ । अब मिचाहा बर्गलाई कानून मिची रहन र अझ मोटाई रहन दिने छैनौं । आवश्यकता र औचित्यको आधारमा उचित समयमा नै कार्यकारिणी शक्तिको प्रयोग भएमा विधिको शासन स्थापित हुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।
सकेसम्म मिचाहा प्रवृतीको रोकथाम गर्ने, रोकथाम नभए नियन्त्रण गर्ने र अन्ततः न्यायिक निरुपण गरी मिचाहालाई दण्डित पनि गर्ने विकल्प हामीसंग खुला छन् । अनधिकृत निर्माण, अतिक्रमण तथा भवनको प्रयोजन परिवर्तन सम्बन्धी गैरकानूनी कार्यको थप निरन्तरता रोक्न अहिले हामी मूलतः रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी कारवाहीको चरणमा छौं ।
बालेन्द्र शाह
प्रमुख, काठमाडौं महानगरपालिका
प्रतिक्रिया