काठमाडाैं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राष्ट्रसेवक कर्मचारी र श्रमिकहरूको न्यूनतम तलब, भत्ता तथा पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्न बनेको उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगका संयोजक तथा सदस्यहरूलाई नियुक्ति पत्र प्रदान गरेका छन् । मंगलबार मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच मन्त्री शर्माले आयोगका संयोजक तथा दुई सदस्यलाई नियुक्ति पत्र प्रदान गरेका थिए ।

आर्थिक वर्ष २०७९/२०८० बजेटको बुँदा नम्बर ३६७ मा (राष्ट्र सेवक कर्मचारीको न्युनतम तलब र सुबिधा पुनरावलोकन गर्न र श्रमिकहरुको तलब सुबिधाको अध्ययन गरि नेपाल सरकारलाइ सिफारिस गर्न एक उच्च स्तरिय तलब सुबिधा आयोग गठन गरिनेछ) उल्लेख भए अनुशार अर्थ मन्त्रि शर्माको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले यहि भदौ ६ गते आयोग गठन गरेको थियो।

आयोग पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालको संयोजकत्वमा गठन भएको हो । संयोजक पौड्यालसहित सदस्यहरू पूर्व सचिव विमल वाग्ले र नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक शिवनाथ पाण्डेलाई नियुक्ति पत्र प्रदान गरिएको हो ।

आयोगले नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मर्यादाक्रम बमोजिम राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको तलबमान समायोजन गर्न सिफारिस गर्नेछ । त्यस्तै नेपालका सम्पूर्ण श्रमिकहरूको पारिश्रमिक , सेवा तथा सुविधाका मापदण्डहरु पनि सिफारिस गर्नेछ ।

नेपाल सरकारले आयोगलाई दिएको कार्य सर्तमा बिगतमा गठन भएका तलब, भत्ता पुनरावलोकन गर्ने सम्बन्धि आयोग, समिति र कार्यदलबाट प्रस्तुत भएका प्रतिवेदनहरुबाट आवश्यक सुचनाहरु संकलन गरी विश्लेषण गर्ने, दक्षिण एसियाली मुलुकहरुका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको तलब सुबिधाको अध्ययन एवं अर्थ तन्त्रको बर्तमान अवस्थाको अध्ययन विश्लेषण गरि नेपालका रास्ट्र सेवक कर्मचारीको तलब सुबिधा सिफारिस गर्ने, नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मर्यादाक्रम बमोजिम रास्ट्र सेवक कर्मचारीको तलबमान समायोजन गर्न सिफारिस गर्ने, कार्यपालिका , व्यबस्थापिका , न्याय पालिका लगायतका निकाय तथा संबैधानिक निकाय समेतको जोखिम, कार्य समय, अतिरिक्त कार्य समय, कार्यभारको आधारमा उत्प्रेरणा योजना समेतको अध्ययन विश्लेषण गरी विद्यामान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने गरि सिफारिस गर्नेलगाएत रहेका छन्।

आयोगको समयावधि तीन महिनाको हुनेछ । यद्यपि आवश्यक परेको खण्डमा मन्त्रिपरिषद्ले यसको म्याद थप गर्न सक्नेछ भने आयोगका संयोजकको मन्त्री सरह र सदस्यहरूको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी सरह पारिश्रमिक तथा मर्यादाक्रम हुनेछ ।

अर्थमन्त्री शर्माले संयोजक तथा सदस्यहरुलाई नियुक्ति पत्र हस्तान्तरण गर्दै सरकारले सबैलाइ न्याय र समयानुकूल हुने पारिश्रमिक तथा सेवा सुबिधाबारे गहिरो अध्ययन गरेर आयोगबाट सुझाव प्राप्त गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

संयोजक पौडेलले नेपाल सरकारले विस्वास गरेर यो जिम्मेवारी दिएकोमा अर्थ मन्त्रिलाइ दिए । आयोगको कार्यालय संघीय मामिला मन्त्रालयमा रहने छ ।