NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ असार ३२ गते

प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्ष : कोही संसद छिर्नै पाएनन्, कोही बर्खास्त

काठमाडौं । पाँच वर्ष कार्यकाल पूरा गरी प्रतिनिधिसभा शनिबार मध्यरातिदेखि अन्त्य भएको छ । यद्यपि संसदको अन्तिम बैठक भनिएपनि राष्ट्रपतिको कार्यालयले जारी गरेको सूचनाअनुसार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा गरिएको छ ।

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रयसभाको अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शनिबार मध्यरातिदेखि संसद अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा गरेकी हुन् । तर राजनीतिक दलहरूले समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गरेपछि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल अन्त्य हुने बताएको छ । निर्वाचनको कार्यतालिका अनुसार समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची आइतबार र सोमबारलाई समयसीमा तोकेको छ ।

२०७२ मा नयाँ संविधान जारी भएपछि २०७४ मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यका लागि निर्वाचन भएको थियो । प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक २०७४ फागुन २१ गते बसेको थियो ।

दुई सय ७५ सदस्य प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षे कार्यकालमा दुई–दुई पटक संसद विघटन भयो । दुवैपटक विघटित संसद सर्वोच्च अदालतले पुनस्र्थापन गरी संभवता विश्वमै नयाँ नजिर राखेको छ ।

यसैगरी सामूहिक नरसंहार, बलात्कार, भ्रष्टाचार गरेको फौजदारी आरोपमा योपटक पनि विभिन्न दलका पाँच जना सांसद निलम्बनमा परे । त्यस्तै इतिहासमै विरलै देखिने दलीय ह्वीप उलंघन गरेको आरोपमा माओवादी केन्द्रबाट प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका ५ जना सांसद बर्खास्तिमा परे ।

जनता समाजवादी दलबाट निर्वाचित सांसद रेशम चौधरी संसदमै प्रवेश नगरी पाँच वर्षे कार्यकाल सकिएको छ । २०७४ को निर्वाचनमा कैलाली–१ बाट भूमिगत अवस्थामै निर्वाचित भएका थिए । टिकापुर नरसंहारका मुख्य दोषी रहेका चौधरीको मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्च आदालतमा विचाराधीन रहेको छ । जसपाका अर्का सांसद हरिनारयाण चौधरीमाथि अख्तियार दुरुपयोग आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएपछि उनी निलम्बनमा छन् ।

त्यस्तै व्यक्ति हत्या आरोपमा कांग्रेस मोहमद अफ्ताव आलम सांसदबाट निलम्बित छन् । कांग्रेसका उपसभापति तथा सांसद विजय गच्छदार बालुवाटार ललिता निवास प्रकरणमा विशेष अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका छन् । एमाले सांसद मोहन बानियाँ बलात्कार मुद्दाको आरोपमा निलम्बित भएका छन् ।

दलीय ह्वीप उलंघन गरेको आरोपमा माओवादीका चार सांसद टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरीलाई बर्खास्त गरिएको थियो ।
यसरी संसदीय राजनीतिमा देखिने अघिल्ला विकृतीको बाछिटाले गणतान्त्रिक संघीय सांसदलाईसमेत अछुतो राख्न सकेन ।

प्रतिनिधिसभा जनताको आवाज मुखरित गर्ने र ऐन कानुन बनाउने सार्वभौम सत्ता सम्पन्न थलो हो । तर जननिर्वाचित सांसद नै फौजदारी अभियोग र ह्वीप उलंघनको आरोपमा निलम्बनदेखि बर्खास्तिमा पर्नुले संसदीय मर्यादालाई नै आघात पुर्याएको छ । आगामी निर्वाचना आफूले छान्न लागेका प्रतिनिधि ठीक छ कि छैन भन्नेमा आम मतदाता निकै चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ ।

प्रतिनिधिसभाका ९ सांसद : कोही फौजदारी अभियोगमा निलम्बित, कोही ह्वीप उलंघनमा बर्खास्त

रेशमलाल चौधरी

प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका रेशमलाल चौधरी २०७४ को निर्वाचनमा कैलाली–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । निर्वाचित भएको पाँच वर्षमा एकपटक पनि संसद भवन प्रवेश नगरी प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएको छ । चौधरीले ३४ हजार ३४१ मत ल्याइ विजयी भएका थिए । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी एमालेका मदनकुमारी साहले १३ हजार ४०९ मत पाएका थिए ।

थरुहट–थारुवान र अखण्ड सुदूरपश्चिम आन्दोलनको क्रममा २०७२ भदौ ७ गते टीकापुर झडपमा उच्च प्रहरी अधिकारीसहित ९ जानाको ज्यान गएको थियो । त्यसका प्रमुख अभियुक्त थिए चौधरी ।

उक्त मुद्दामा २०७४ फागुन १४ जिल्ला अदालत कैलालीमा उपस्थित भएका चौधरीसहित थारु नेताहरूलाई अदालतले पुर्पक्षका लागि जेल पठाएको थियो । उनीसहित ११ जनालाई अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनायो । जिल्ला अदालतको फैसला विरुद्ध पुनरावेदनका लागि उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । उच्च अदालतले ११ जना अभियुक्तमध्ये ७ जनालाई जिल्लाकै फैसलालाई सदर गर्यो । उच्चको फैसला विरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिएको उनको मुद्दा अहिले विचाराधीन रहेको छ । सर्वोच्च अदालतले उनलाई सफाइ दिएपनि संसद प्रवेश गर्न पाउने छैनन् ।

विजयकुमार गच्छदार

अघिल्लो निर्वाचनमा कांग्रेसका प्रभावशाली नेतासमेत रहेका पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार सुनसरी–३ बाट निर्वाचित भएका थिए । २०४८ देखि कांग्रेसबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित हुँदै आएका उनी सत्ता राजनीतिमा फाइदा लिनेमा विरलै नेतामध्ये पर्छन् । २०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि भएको मधेश विद्रोहमा कांग्रेस परित्याग गरी उनी फोरममा प्रवेश गरेका थिए । २०७४ को निर्वाचनताका पुनः कांग्रेस फर्केका उनी सुनसरी–३ बाट ३८ हजार ९७२ मत ल्याइ विजयी भएका थिए । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी एमालेका भगवती चौधरीले ३८ हजार ६५१ मत पाएकी थिइन् ।

चौधरीसँग उनी झिनो मतलेमात्रै विजयी भएका थिए । निर्वाचित भएको दुई वर्षमै बालुवाटारको सरकारी जग्गा ललिता निवास घोटलामा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीमाथि ९ करोड ६९ लाख विगोसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि उनी फरार थिए । अख्तियारको पत्रको आधारमा उनलाई संसद सचिवालयले निलम्बन गरेको थियो । गत असार २९ मा देउवा नेतृत्वको सरकार बनेसँगै उनी अदालतमा हाजिर भएका थिए । उनको मुद्दा अहिले अदालतमा विचाराधीन छ ।

मोहमद अफ्ताव आलम

बम विस्फोटका घाइतेलाई जिउँदै इँट्टा भट्टामा जलाइएको अभियोगमा कांग्रेसका अर्का सांसद माहमद आफ्ताव आलमलाई २०७६ असोज २६ मा प्रहरीले रौतहटबाट प्रक्राउ गरेको थियो । जघन्य अपराधसम्बन्धि घटना भएकाले जिल्ला अदालत रौतहटले २०७६ कात्तिक ३० मा आलमलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो ।

पहिलो संविधानसभा निर्वाचन २०६४ चैत्र २८ को अघिल्लो दिन राजपुरमा विष्फोटक पदार्थ बनाउने क्रममा घाइते भएका मानिसलाई भट्टामा जलाइएको उनीमाथिको अभियोग अहिले सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । गम्भीर फौजदारी अभियोग लागेकाले उनको सांसद पद निलम्बनमा छ ।

अघिल्लो निर्वाचनमा उनी रौतहट–२ बाट १८ हजार ८३३ मत ल्याएर विजयी भएका थिए । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी संघीय समाजवादीका किरणकुमार साहले १६ हजार ८६५ मत पाएका थिए । कांग्रेसका प्रभावशाली नेता रहेका आलम २०५६ देखि नै राज्यसत्तामा हालिमुहाली रहँदै आएको थिए । जनमतबाट निर्वाचित भएपनि उनी पूरा कार्यकाल संसदमा रहन पाएनन् ।

हरिनारायणप्रसाद रौनियार

पप्पु कन्ट्रक्सनको मालिकसमेत रहेका जसपाका सांसद हरिनारायण रौनियारको पनि निलम्बित अवस्थामै कार्याकाल सकिएको छ । तत्कालिन संघीय समाजवादीका उम्मेदवार रहेका उनी पर्सा–३ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन् । २०७४ को निर्वाचनमा उनले १५ हजार १६८ मत ल्याइ विजयी भएका थिए । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका सुरेन्द्रप्रासाद चौधरीले १३ हजार ८०१ मत पाएका थिए ।

देशभरका पुल निर्माण अलपत्र पारेका पप्पुका अध्यक्षसहित १२ जनाविरुद्ध २०७५ असोज १९ मा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो । बर्दियकाको गुलरिया र बारर्दिया नगरपालिका जोड्ने पूल गुणस्तरहीन भएको आरोपमा उनलाई अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो । अहिले उनको मुद्दा पनि सर्वोच्चमा अदालतमा विचाराधिन रहेको छ ।

मोहन बानियाँ

एमालेबाट समानुपातिक सांसद बनेका मुगुका मोहन बानियाँ जुम्लाको एक शिक्षिकामाथि बलात्कार गरेको आरोपमा गत फागुन १६ गते पक्राउ परेका थिए । नेपालगञ्जको अप्सरा होटलमा आफूमाथि बानियाँले पटक–पटक बलात्कार गरेको ४० वर्षीय शिक्षिकाले आरोप लगाउँदै प्रहरीमा जाहेरी दिएकी थिइन् । उजुरीपछि प्रहरीले नेपालञ्ज विमानस्थलबाट बानियाँलाई पक्राउ गरेको थियो । उनीमाथि ती शिक्षिकाले २५ लाख दिन्छु भन्दै नेपालगञ्जको हेटेलमा पटकपटक बलात्कार गरेको आरोप लगाएकी थिइन् । बलात्कारसम्बन्धी जघन्य आरोप लागेपछि संसदले उनलाई सांसद पदबाट निलम्बन गरेको थियो । जिल्ला अदालत बाँकेमा उनको मुद्दा अहिले विचाराधिन रहेको छ ।

ह्वीप उलंघनको आरोपमा माओवादीका पाँच सांसद बर्खास्त

जघन्य अपराधसम्बन्धी फौजदारी मुद्दामा निलम्बन परेका सांसदको जस्तै ह्वीप उलंघन तथा दलबदल गरेको आरोपमा माओवादीका ५ जना संघीय सांसदको पनि पद गएको थियो । २०७४ मा माओवादीका अर्घाखाँची–१ बाट टोपबहादुर रायमाझी, कैलाली–३ बाट गौरीशंकर चौधरी, कैलाली–४ बाट लेखराज भट्ट र रौतहट–३ बाट प्रभु साह ह्वीप उल्लंघन गरेका कारण पदमुक्त भएका थिए ।

२०७७ फागुन २३ मा सर्वोच्च अदालतले तत्कालिन नेकपा विघटन गरेपछि साविक एमाले र माओवादीमा फर्किएका थिए । माओवादीबाट निर्वाचित भएपनि राष्ट्रियसभा सदस्य बादलसहित यी पाँचजना सांसद माओवादी फर्र्किएनन् । पार्टीले फर्किन पटक–पटक ताकेता गरेपनि उनीहरू नफर्किएपछि चैतको अन्तिममा बसेको माओवादी बैठकले कारवाही गर्न संसद सचिवालयमा सूचना दर्ता गराएको थियो । चैत २६ मा बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले माओवादी सांसद कारवाहीमा परेको सूचना पढेर सुनाएका थिए ।

आफूमाथि कारवाही गरेकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै उनीहरूले माओवादी र प्रतिनिधिसभा विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । तर सर्वोच्च अदालतलेसमेत संसदकै निर्णय सदर गरेपछि पाँचैजना मन्त्री र सांसद पदबाट मुक्त भएका थिए ।