काठमाडाैं । मुलुकको आर्थिक अवस्था, वित्तीय, मौद्रिक अवस्था (तरलता, बैंक व्याजदर र वित्तीय लागत न्यूनीकरण) लगायतका विषयमा छलफल, परामर्श तथा अध्ययन गर्न गठित समितिले बैंक ब्याजदर निर्धारणमा हस्तक्षेप गर्न नहुने निष्कर्षसहित प्रतिष्पर्धी ब्याजदर कायम गर्न सरकारलाई सुझाव पेश गरेको  छ ।

समितिले आफूलाई दिएको कार्यादेशको आधारमा अध्ययन, अनुसन्धान गरी सुझावसहित मुलुकको आर्थिक अवस्था, वित्तीय, मौद्रिक अवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदन मंगलबार अर्थमन्त्री समक्ष पेश गरेको हो।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको अध्यक्षतामा असोज ९ गते बसेको उच्चस्तरीय वित्तिय क्षेत्र समन्वय समितिको बैंठकले तरलता, बैंक व्याजदर र वित्तीय लागत न्यूनीकरण लगायतका विषयमा छलफल, परामर्श तथा विश्लेषण गरी नीतिगत सुझाव सहित प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यादेश सहित सुझाव समिति गठन गरेको थियो।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित सुझाव समितिले बैंक ब्याजदरलाई बैंकहरुबीचको प्रतिस्पर्धाकै आधारमा तोकिनुपर्ने निष्कर्ष अर्थ मन्त्रालयमा बुझाएको हो ।

समितिले आर्थिक वृद्दि सम्बन्धमा राष्ट्रिय एवंम अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशलाई मध्यनजर गरी उपयुक्त नीतिगत प्रयास र समन्वयबाट विद्यामान चुनातीको सामना गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

समितिले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व सहितको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न तरलता व्यवस्थापनको तत्कालीन, वर्तमान आर्थिक परिवेशमा मुद्रास्फीतिलाई ७.० प्रतिशतभित्र सीमित गर्ने उपयुक्त लक्ष्य देखिएको सुझाएको छ । त्यस्तै मध्यमकालीन र दीर्घकालीन उपायहरू अवलम्वन गर्नुपर्ने सुझाब सरकार र अर्थमन्त्रालयलाई दिएको छ ।

चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी मार्गदर्शनको भेरिएसन सम्बन्धी व्यवस्था लागू हुने अवधि एक वर्ष पछि सरेकोले यसलाई क्रमागत रूपमा सुधार गर्नुका साथै कार्यान्वयनमा लैजान सकिने समितिको सुझाव छ ।

साथै, मौद्रिक र वित्तीय क्षेत्रमा संस्थागत सुधारका कार्यहरु गर्ने, औद्योगिक र व्यवसायिक क्षेत्रमा कार्यकुशलता बढाउने, संस्थागत निक्षेपका सम्बन्धमा प्रतिस्पर्धात्मक विधि अपनाई खुला बोल कबोलको माध्यमबाट गर्नुपर्ने, वाणिज्य बैंकहरूको वित्तीय स्वास्थ्यमा सुधार गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमनलाई सुदृढ बनाउनुपर्ने, सहकारी संस्थाहरूको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने, नियमनकारी निकायको संस्थागत क्षमता विकास गर्ने तथा अध्ययन अनुसन्धान, नेतृत्व तथा नियम क्षमताजस्ता विषयहरूमा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

जोड दिएको छ । यस्तै, सहकारी संस्थाहरूको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने, समयवद्ध रूपमा बैंक लेन्डिङ्ग सर्भे गर्ने, औद्योगिक परिदृश्य सम्बन्धी समयवद्ध सर्भेक्षण गर्ने, नियमनकारी निकायहरुको संस्थागत क्षमता विकास गर्ने तथा अध्ययन, अनुसन्धान, नेतृत्व र नियमन क्षमता जस्ता विषयहरूमा सुधार गर्नुपर्ने जस्ता सुझावहरु समितिले दिएको छ ।