काठमाडौं । मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि नेकपा एमालेले ५ खण्डमा समेटिएको २० हजार शब्दको चुनावी घोषणापत्र मंगलबार सार्वजनिक गरेको छ । होटल याक एण्ड यतीमा निकै तामझामसाथ ‘फिंगर स्क्यान’ गर्दै सार्वजनिक घोषणापत्रमा २० ग्यारेन्टी र ८२ माइल स्टोनलाई फोकस गरिएको छ । ३० क्षेत्रमा २४७ कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

घोषणापत्रमा ०५१ मा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वमा बनेको अल्पमतको सरकारले गरेका कामलाई ‘पोलिसी डिपार्चर’को रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । ०७२ र ०७४ मा आफ्नो नेतृत्वको पार्टी र सरकारलाई एमालेको गौरवशाली इतिहास र सही नेतृत्व घोषणा गरिएको छ । तत्कालीन एमाले महासचिव मदन भण्डारीले प्रतिवादन गरेको जबजलाई एमालेको मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा अंगिकार गर्दै आर्थिक–सामाजिक विकास र रूपान्तरणको माध्यमबाट समाजवादमा पुग्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

आफ्नो दललाई जिताएको स्थितिमा गर्ने कामको फेहरिस्त चुनावी घोषणापत्रमार्फत मतदातासमक्ष प्रस्तुत गरिनुपर्ने हो । तर एमालेले मंगलबार सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा त्यस्ता नवीन योजना र सोचको साटो दम्भ र अहंकार छताछुल्ल हुने गरी पोखिएको छ

तर एमालेलाई संकटपूर्ण अवस्थामा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका पूर्वमहासचिव माधवकुमार नेपाल, अध्यक्ष झलनाथ खनाल र आफूलाई दुई–दुईपटक सरकारको नेतृत्वमा पुर्याउन भूमिका खेलेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको नाम उल्लेख गर्न भने ओलीले कन्जुस्याइँ गरेका छन् । झण्डै १५ वर्ष एमाले महासचिव भएका नेपाल र एक कार्यकाल अध्यक्ष भएका खनाल नेतृत्वको सरकारले गरेका कामको क्रेडिट लिन पनि ओली हिच्किचाएका छन् ।

अदालत र विपक्षी गठबन्धन सरकारलाई षड्यन्त्र र सेटिङको मतियारका रूपमा घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । चुनावी घोषणापत्रमार्फत आफ्नो दललाई जिताएको स्थितिमा गर्ने कामको फेहरिस्त मतदातासमक्ष प्रस्तुत गरिनुपर्ने हो । तर एमालेले मंगलबार सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा त्यस्ता नवीन योजना र सोचको साटो दम्भ र अहंकार छताछुल्ल हुने गरी पोखिएको छ । कतिसम्म भने मुलुकको भविष्य निर्माण र रक्षा आफूबाहेकले गर्न नसक्ने तर्क घोषणापत्रमार्फत ओलीले गरेका छन् । आफ्नै पूर्वसहकर्मी र विपक्षी नेताहरूप्रति निकै साँघुरो विचार एमालेको घोषणापत्रमा अटेको देखिन्छ ।

दम्भ १

खण्ड (क) अन्तर्गत राखिएको ओलीको अपिलमा तत्कालीन नेकपाभित्रका अन्तर्विरोधलाई उठान गरेका छन् । नेकपाभित्र प्रचण्ड–झलनाथ–माधवको नामै उल्लेख नगरी अवसरवादी, अराजक र अपवित्र पात्रहरूको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । उनीहरूका लागि आन्दोलन र देशको भविष्यभन्दा अहंकार, कुण्ठा तथा परिवार र गटुको हित ठूलो भएको आरोप लगाएका छन् । राष्ट्रको स्वाभिमान र गरिमाभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ सर्वोपरि बनेको र आन्दोलनका सहयात्रीभन्दा दक्षिणपन्थी शक्ति बढी प्रिय हुन पुगेको आरोप लगाएका छन् ।

उनले कोभिड–१९ महामारीबाट नागरिकको जीवन र जीविका रक्षाका लागि सरकारले कठोर प्रयत्न गरिरहेको बेला यिनै पात्रहरूको योजनामा सरकार ढाल्ने प्रपञ्च गरिएको र जनादेशविपरीत प्रधानमन्त्रीलाई पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गर्न नदिएर महाधिवेशनबाट निर्वाचित पार्टी अध्यक्षलाई सडकबाटै कारबाही गर्ने अराजक र अलोकतान्त्रिक कार्य गरिएको दाबी पनि गरेका छन् । तर संविधानविपरीत दुई–दुई पटक गरिएको संसद् विघटनलाई भने उनले ‘बाध्यात्मक परिस्थितिको उपज’को जामा पहिर्याएर पानीमाथिको ओभानो बन्ने प्रयत्न गरेका छन् ।

दम्भ २

खण्ड (ख) अन्तर्गत मूलतः नेकपा (एमाले) का तीनवटा सरकारहरू नेपाली जनताले सधैँभरि सम्झिइरहने उल्लेख गरेका छन् । माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन र ०६२/६३ सालको आन्दोलनमा सहयोगी महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका माधव–झलनाथको भूमिकालाई निस्तेज पार्न खोजिएको छ । तर हतियार निःशस्त्रीकरण, संविधान निर्माणको जस भने उनले आफैं लिन खोजेका छन् ।

घोषणापत्रमा एमालेका जननिर्वाचित पहिलो प्रधानमन्त्री अधिकारी नेतृत्वको सकारलाई पहिलो नीति प्रस्थानको रूपमा सगर्व प्रस्तुत गरेको छ । अधिकारी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको जेष्ठ नागरिक सुरक्षा भत्ता, आफ्नो गाउँ आफै बनाऊँ, ‘नौ–स’ कार्यक्रम, भारतसँग गरिएको असमान सन्धिलगायतका लोकप्रिय कार्यक्रमलाई एमाले सरकारको उपलब्धिको रूपमा समेटिएको छ ।

आफ्नो नेतृत्वको एमाले र सरकारलाई गौरवशाली इतिहास र सही नेतृत्व भएको दाबी गरिएकाे छ । तर अनौठो  के छ भने, एमालेमा झण्डै १५ वर्ष महासचिव बनेका माधव नेपाल, पार्टी अध्यक्षका रूपमा एमालेलाई नेतृत्व गरेका झलनाथ खनालले आफ्नो समयमा पार्टी र सरकारको नेतृत्वमा रहेर गरेका राम्रा कामलाई ओलीले घोषणापत्रमा ढिम्किनसम्म दिएका छैनन् ।

२०७२ मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको कामलाई स्वाधीनता, स्वाभिमान र विकासप्रतिको तिर्खा जगाएको भनिएको छ । सँगै ०७४ मा ओली सरकारले संघीयता, संविधान कार्यान्वायन र ‘समृद्ध नेपाल : सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षालाई कार्यान्वायनमा ल्याएको दाबी पनि गरिएको छ ।

दम्भ ३

आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्वकालमा दुई–दुई पटक गरिएको संसद विघटनको असंवैधानिक कदमलाई ओलीले बाध्यात्मक परिस्थितिको उपज भन्दै बचाउ गरेका छन् । जसलाई पछि सर्वोच्च अदालतले संविधानविपरीत ठहर गर्दै पुनःस्र्थापना गरिदिएको थियो । सर्वोच्चको यी आदेश सेटिङबाट गरिएको भन्दै ओलीले अस्वीकार गर्दै आइरहेका छन् ।

दम्भ ४

खण्ड (ङ) अन्तर्गत घोषणापत्रमा उनले मुलुकको राजनीति स्पष्ट रूपमा दुई धु्रवमा विभाजित भएको उल्लेख छ । ‘एकातिर नेकपा (एमाले) छ, जसले राष्ट्रिय हित, स्वाभिमान र स्वाधीनताको पक्षपोषण गर्छ । राजनीतिक स्थायित्व, लोकतान्त्रिक पद्धति र जनताको सर्वोच्चताको प्रतिनिधित्व गर्छ । विकास निर्माणलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाउन, ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्नु एवं समाजवादका आधार निर्माण गर्नुबाहेक यसको कुनै स्वार्थ छैन । तर अर्कातिर देउवा नेतृत्वको दक्षिणपन्थी–यथास्थितिवादी गठबन्धन छ, जो राष्ट्रिय हितप्रति होइन, अरू कसैका लागि ‘कम्फर्टेबल’ बन्न वचनबद्ध छ । जो राजनीतिक अस्थिरता, अराजकता र अदालतसँगको सेटिङमा विश्वास गर्छ । राज्यका महत्त्वपूर्ण संस्थाहरूमाथि प्रहार गर्छ र यसका नेतृत्वकर्ताहरूको ध्येय आफ्नो, आफ्नो गुट र आफ्नो परिवारका सदस्यको स्वार्थपूर्तिबाहेक केही पनि छैन’, घोषणापत्रमा उल्लेख छ । ००७ सालदेखि नेतृत्वदायी भूमिका खेलको पार्टीको नामसमेत उल्लेख नगरी उनले संघीन आरोप लगाएका छन् ।

दम्भ ५

संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम बनेको देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारलाई परमादेशको सरकार भएको आरोप लगाउँदै उनले संविधान र न्यायालयको हुर्मत लिने काम गरेका छन् । संविधानबमोजिम देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन संसदका १४९ जना सांसदले हस्ताक्षर गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेका थिए । तर ०७८ जेठ ८ गते मध्यराति मन्त्रिपरिषको बैठक राखी बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरलाई लत्याउँदै उनले संसद् विघटन गरेका थिए । बहुमत सांसदले प्रधानमन्त्री चुन्न पाउने संसदीय व्यवस्थामाथि कार्यपालिकाबाट नै प्रहार भएको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले ओलीको कदमलाई उल्ट्याइ दिएको थियो । उनले अहिलेसम्म अदालतको आदेशलाई आत्मसाथ गर्न सकेका छैनन् । जुन जिम्मेवार पार्टीका अध्यक्ष र दुईपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिका लागि स्वभनीय विषय होइन ।