काठमाडौं । सरकार स्वयंले गरेको निर्णय उसका आफ्नै निकायले अवज्ञा गर्छन् भन्ने गतिलो उदाहरण बनेको छ, सिंहदरबारबाट ग्यास चुलो विस्थापित गरेर विद्युतीय स्थापित गर्ने योजना ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट तथा कार्यक्रममा सिंहदरबार परिसरबाट साउन अन्त्यसम्म ग्याँस सिलिण्डर विस्थापन गरी विद्युतीय चुलो उपयोग गर्ने विषय समेटेको थियो । ग्यास विस्थापन गरेर विद्युतको खपत बढाउन यस्तो योजना बजेटमा समेटिएको थियो ।

सिंहदरबारलाई ग्यासरहित बनाउन बजेट कार्यान्वयनमा आएसँगै सिंहदरबारभित्रका मन्त्रालय, संघ/संस्थानलाई ऊर्जा मन्त्रालयले परिपत्र गरेको थियो । पत्रमा साउनभित्र ग्यास हटाएर विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्न भनिए पनि जिम्मेवार मन्त्रालय तथा संघ/संस्थानले अवज्ञा गरेका छन् ।

सिंहदरबारभित्र दर्जनौं मन्त्रालयलगात सरकारी कार्यालय छन् । तीमध्ये अधिकांश मन्त्रालयभित्रै चिया तथा नास्ताका लागि भान्छाको प्रबन्ध गरिएको छ । तर एकाधबाहेक अधिकांशले अझैसम्म ग्याँस नै प्रयोग गरिरहेका छन् ।

सिंहदरबार परिसरमा रहेका मन्त्रालयलगायत सरकारी कार्यालयको परिसरमा क्यान्टिनको पनि प्रबन्ध गरिएको छ । तर ती क्यान्टिनबाट पनि सरकारी निर्देशन अवज्ञा हुँदै आएको छ । भूमि सुधार मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय, वन मन्त्रालय र केन्द्रीय क्यान्टिनलगायतका अधिकाशं क्यान्टिनहरूमा अझै पनि ग्याँसबाट खाना तथा नास्ता बनाउने गरिएको छ ।

कतिपय क्यान्टिन सञ्चालकहरूले भने सरकारको निर्देशनपछि झारा टार्नेगरी विद्युतीय चुलो राखेका छन् । तर ती देखाउनका लागि मात्रै राखिएका हुन् । प्रयोगमा भने ग्यास चुलो नै आइरहेका छन् ।

ठूला प्रशासक र नेताहरूको सिफारिसमा सिंहदरबारभित्र क्यान्टिन सञ्चालन भएकाले तिनको बलमा क्यान्टिन सञ्चालकले विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्न आनाकानी गरेको जानकारहरू बताउँछन् ।

त्यसो त विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्न परिपत्र गरेको कार्यालयले आफ्नो निर्देशन कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन गर्नुपर्ने हो । तर ऊर्जा मन्त्रालय पत्राचार गर्ने काम गरी निदाएर बसेको छ ।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी बाबुराज अधिकारी ग्यास चुलो विस्थापित गरेर विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्नेबारे मन्त्रालयले पत्राचार गरे पनि यसको निरीक्षण तथा कार्यान्वयन गर्ने दायित्व अर्थ मन्त्रालयको भएको बताउँछन् ।

‘हाम्रो मन्त्रालयभित्र सिलिण्डर पूर्ण रूपमा विस्थापन भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘तर, अन्य मन्त्रालयको अवस्था के छ भन्नेबारे अनुगमन अर्थ मन्त्रालय नै गर्नुपर्ने हो । किनभने, यसको निर्देशन अर्थ मन्त्रालयबाटै आएको थियो ।’

तर अर्थ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कमलकुमार भट्टराई भने अनुगमनको जिम्मेवारी ऊर्जा मन्त्रालयकै भएको बताउँछन् । ‘अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयको नीति तथा कार्यक्रमलाई बजेटमा सम्बोधन गर्ने हो । तर त्यो प्रस्ताव सम्बिन्धत मन्त्रालयबाटै आउने हुँदा त्यसको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पनि सोही निकायको हो,’ उनले स्पष्ट पारे । अर्थ मातहतका कार्यालय र मन्त्रालयभित्रै भने अनुगमन गरिएको उनले जानकारी दिए । सो अनुगमनमा ती निकायहरू सबैमा ग्याँस चुलो विस्थापित भइसकेको पाइइको उनले बताए ।

इण्डक्सन चुलो प्रयोगमा ल्याएका मन्त्रालयका कर्मचारी भने खुसी छन् । इन्द्रप्रसाद पौडेल १७ वर्षदेखि सिंहदरबारमा कार्यलय सहयोगीका रूपमा कार्यरत छन् । विगत एक दशदेखि उनी कृषि मन्त्रालयका कर्मचारीका लागि खाजा बनाउने भान्साको जिम्मेवारी सम्हादै आएका छन् । दैनिक रूपमा ग्याँस प्रयोग गर्दै आएका उनले पनि अहिले सरकारले बाध्यकारी बनाएपछि विद्युतीय चुलो जोडेका छन् ।

तर ग्याँसको तुलनामा इन्डक्सनमा खानेकुरा ढिलो पाक्ने गरेको उनले बताए । ग्याससँगै उनले हिटरको पनि प्रयोग गर्दै आएका थिए । इन्डक्सनको तुलनामा पनि उनी आफूलाई हिटर नै बढी सहज हुने गरेको बताउँछन् ।

कोही कर्मचारी या मन्त्रालयमा आएका पाहुनाले तत्काल खाजा मगाएको खण्डमा हिटर र ग्यासबाट जति छिटो माग पूर्ति गर्न सकिन्छ इन्डक्सनले त्यो माग धान्न नसक्ने उनको जिकिर छ ।

‘कसैले तुरून्तै खाजा मगाइहाले पनि इन्डक्सनबाट १०/१५ मिनेट नै ढिलो हुन जान्छ,’ उनले भने, ‘हाकिमहरूले पनि इन्डक्सनमा ल्याउँदा ढिलो हुन्छ भनेर बुझ्नुभएको छ । अहिलेसम्म ढिलो भयो भनेर कसैको गालीचाहिँ खानुपरेको छैन ।’

तर, हिटर र ग्याँसको तुलनामा इन्डक्सनमा कम जोखिम मोल्नुपर्ने कुरालाई भने उनी स्वीकार्छन् । ‘हिटरमा तार जुधेको अवस्थामा कहिलेकाहीं पड्किन पनि सक्छ,’ उनले भने, यसको तुलनामा इन्डक्सन धेरै सुरक्षित हो ।’

साउन मसान्त्भित्र सिंहदरबारमा ग्यास सिलिण्डर विस्थापित गराएर दोस्रो चरणमा काठमाडौं महानगरपालिभित्रका सबै सरकारी कार्यालयमा यो योजना लागू गर्ने सरकारको सोच थियो ।

तर नीति नियम बनाउने सिंहदरबारभित्रै यसको कार्यान्वयन हुन नसक्दा यो योजना अलपत्र परेको छ । सरकारले ल्याएको यो योजना देश र जनताको हितमा भएकाले यसलाई कार्यान्वयन गर्न जिम्मेवार सरकारी निकाय र तिनका अधिकारीले अग्रसरता लिनुपर्छ ।