काठमाडौं । मोबाइल भ्यान खरिद प्रक्रियामा झन्डै २५ करोड भ्रष्टाचार गरेको ठहरसहित मुद्दा दायर गरेका सबै आरोपितले विशेष अदालतबाट सफाइ पाएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको छ ।

भ्यान खरिदमा आपूर्तिकर्ता र कर्मचारीको मिलेमतोमा २४ करोड ८० लाख ९५ हजार भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियारले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जीवकुमार कर्ण, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका उपसचिव गणेशप्रसाद चालिसे र आपूर्तिकर्तासमेत गरी १३ जनाविरुद्ध ५ असार ०७६ मा मुद्दा दायर गरेको थियो । भ्रष्टाचारको प्रमाण पुग्ने मुद्दाका आरोपितले सफाइ पाएको भन्दै अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता गरेको हो । आयोगले सोमबार सर्वोच्चमा पुनरावेदन मुद्दा दर्ता गरेको छ ।

गत वैशाखमा विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू रमेशकुमार पोखरेल, बलभद्र बास्तोला र खुसीप्रसाद थारूको इजलासले मुद्दाका सबै प्रतिवादीलाई सफाइ दिने फैसला गरेको थियो । विशेषको फैसलापछि सबै आरोपितहरूले सफाइ पाएका थिए । आरोपितहरूउपर अख्तियारले लगाएको कसुर पुष्टि हुन नसकेको भन्दै विशेषले सफाइको फैसला गरेको थियो । तर, अदालतको फैसलामा अख्तियारको विमति छ । ०७५ मै प्राविधिक समितिले भ्यानका सरसामान, उपकरण, रसायनसमेत स्वीकृत मापदण्ड तथा स्पेसिफिकेसनअनुसार नभएको प्रतिवेदन दिएको थियो । सर्त र सम्झौताबमोजिमको नभएको खरिद प्रक्रियामा अनियमितता ठहर गरेको अख्तियारले विशेषबाट प्रतिकूल फैसला भएपछि सर्वोच्च गएको हो । विशेषको सफाइपछि सबै आरोपित कर्मचारी काममा फर्केका छन् ।

भ्यान खरिद मुद्दामा आयोगले विभागका तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जीवकुमार कर्ण, वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत पूर्णचन्द्र वस्ती, लेखापाल रविता श्रेष्ठ र नासु गुरुदत्त गौतमविरुद्ध १२ करोड ४० लाख ४७ हजार तथा शाखा अधिकृत भागिरथ आचार्यविरुद्ध चार करोड १३ लाख ४९ हजार बिगोको मागदाबी गरेको थियो । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको परियोजना व्यवस्थापन इकाइका उपसचिव गणेशप्रसाद चालिसे र लेखापाल बालाराम पोखरेलविरुद्ध १२ करोड ४० लाख ४७ हजार, तत्कालीन परियोजना निर्देशक नरहरिप्रसाद घिमिरे, वरिष्ठ कृषि इन्जिनियर सरोज अधिकारी र वरिष्ठ योजना अधिकृत तिलकराज चौलागाईंविरुद्ध आठ करोड २६ लाख ९८ हजार बिगो दाबी गरेको थियो । त्यस्तै, परियोजना निर्देशक लक्ष्मणप्रसाद पौडेल र वरिष्ठ अनुगमन मूल्यांकन अधिकृत इन्द्रहरि पौडेलविरुद्ध चार करोड १३ लाख ४९ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको थियो । आपूर्तिकर्ता प्रुडेन्ट मेडिटेक इन्टरनेसनलका आधिकारिक प्रतिनिधि (आपूर्तिकर्ता) प्रवीण कुँवरविरुद्ध २४ करोड ८० लाख ९५ हजार बिगो दाबी गरिएको थियो । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।