काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निजामती तथा सरकारी सेवाका प्रत्येक विज्ञापनमा थारु समुदायका लागि ६.६ प्रतिशत आरक्षण छुट्याउन यसअघि दिएको अन्तरिम आदेश रद्द गरेको छ । थारु कल्याणकारी सभाको केन्द्रीय महामन्त्री प्रेमीलालप्रसाद चौधरीसमेतको रिट निवेदनमा जारी गरेको अन्तरिम आदेश रद्द गरिपाउँ भनेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट सचिव मधुकुमार मरासिनीले रिट निवेदन दायर गरेका थिए । अन्तरिम आदेश कायम राख्दा मुलुकको सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर पर्नसक्ने संवेदनशील अवस्था र परिस्थितिलाई मध्यनजर गरेर अन्तरिम आदेश खारेज गर्नुपरेको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । उक्त मुद्दाको टुङ्गो अन्तिम आदेशमा लाग्ने र त्यसले नै थारु समुदायका व्यक्तिहरूका लागि निजामती सेवामा कति प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने हो भन्ने निक्र्यौैल गर्ने आदेशमा भनिएको छ । सरकारले भने मधेसी तथा आदिवासी÷जनजाति दुवै क्लस्टरबाट थारु समुदायका व्यक्तिले सहभागिता जनाउन पाउने भएकाले प्रतिनिधित्व सुनिश्चितामा द्विविधा नभएको तर्क गर्दै अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गरेको थियो ।