काठमाडौं । सरकारी गाडी दुर्घटना गराएर राज्यको लाखौं मूल्यबराबरको सम्पत्ति क्षति पुर्याउने पशु सेवा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक (डिजी) डा. रामानन्दन तिवारीलाई कारबाही गर्न तालुकदार मन्त्रालयले उदासीनता देखाएको छ ।

डा. तिवारीले लापरबाहपूर्ण ढंगले दुर्घटना गराएर क्षतिग्रस्त पारेको टोयटा हाइलक्स गाडीसमेत मर्मत नगरी विभागमै फिर्ता ल्याइएको छ ।

हाल कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव तिवारीले गत साउन ४ मा विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा छँदा सोही कार्यालयको परिसरभित्र बागमती प्रदेश बि.ए. बी १४५९ नम्बरको टोयटा हाइलक्स गाडी दुर्घटना गराएका थिए ।

तिवारीले हात साफ गर्ने क्रममा असावधानीवश ब्रेक सम्झेर गिएर दबाउँदा उनी र उनीसँगै बसेका चालक घाइते हुनुका साथै एफएम स्टेशन रहेको विभागको भवनमा क्षति पुगेको थियो ।

डिजीले ब्रेक सम्झेर एक्सिलेटर दबाए, एफएम स्टेशन भत्कियो, गाडी क्षतविक्षत

यो प्रकरणपछि तिवारीलाई त्यहाँबाट तानेर कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको थियो । सरकारी सम्पत्ति दुरूपयोग गरेर क्षति पुर्याएकाले उनीमाथि थप कारबाही अपेक्षित थियो । तर विभागबाट तानेर मन्त्रालयमा थन्क्याउनेबाहेक उनीमाथि थप कुनै कारबाही भएको छैन ।

ग्यारेजको गाडी थुतेर विभागमा

विभाग स्रोतका अनुसार, उक्त सवारी दुर्घटनामा झन्डै ४२ लाख रूपैयाँबराबर क्षति भएको छ । दुर्घटनालगत्तै क्षतिग्रस्त गाडी सरकारी खर्चमा मर्मत गर्न ललितपुरको ज्वागलतस्थित एक ग्यारेजमा लगिएको थियो । तर अहिले बिना मर्मत उक्त गाडी त्यहाँबाट झिकेर विभागमा फिर्ता ल्याइएको छ ।

यस विषयमा विभागका सुचना अधिकारी डा.चन्द्र ढकालसँग सम्पर्क गर्दा यसबारे आफू जानकार नरहेकाले प्रशासनसँग सम्पर्क गर्नु भन्दै पन्छिए । प्रशासनको कर्मचारी भएको बताए । प्रशासनका शाखा अधिकृत अच्युत पुडासैनीले भने दुर्घटना पश्चात गाडीको कुनै मर्मत संभार नभएको बताए । नेपालवाचले थप कुरा गर्न खोज्दा विभागका कर्मचारीहरु एकले अर्कालाई देखाउँदै पन्छिए ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ मा क्षतिग्रस्त सवारी साधन मर्मत गर्न बजार मूल्य अनुसार २५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम खर्च हुने भएमा त्यसलाई बिक्री गर्नुपर्ने नियम छ । यही प्रावधानका कारण सुरुमा मर्मतका लागि पठाइएको उक्त गाडी फिर्ता लिइएको स्रोतले जनाएको छ ।

लाखौं मूल्यको सरकारी गाडी लिलामी गर्नुपर्ने अवस्था बने पनि तालुकदार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय यसलाई अनदेखा गरेर बसेको छ ।