काठमाडौं । प्रतिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनबाट उम्मेदवारी दिएका महिला उम्मेदवारमध्ये दुई जनामात्रै विजयी भएका छन् । चुनावी गठबन्धन गरेका पाँच दलमध्ये माओवादी केन्द्रबाट रेखा शर्मा र नेपाली कांग्रेसबाट सिता गुरूङ प्रत्यक्षबाट संसद भवन प्रवेश गर्न सफल भएका छन् ।

दाङ क्षेत्र नम्बर २ बाट उम्मदवार रहेकी शर्माले एमाले महासचिव शंकर पोखरेललाई परजित गरिन् । तेह्रथुम क्षेत्र नम्बर १ बाट कांग्रेसका उम्मेदवार रहेकी गुरूङले एमालेका विजय सुब्बालाई पराजित गरिन् ।

दलसम्बन्धी ऐन अनुसार दलहरूले ३३ प्रतिशत महिला सहभागीता अनिवार्य पुर्याउनुपर्ने छ । कांग्रेसबाट निर्वाचित महिलाको संख्या हेर्दा जम्मा २ प्रतिशत देखिन्छ । बाँकी ३१ प्रतिशत समानुपातिकतर्फ बाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।

आगामी सत्ता समीकरण कस्तो बन्ला भन्ने कौतुहुलताबीच सत्ता गठबन्धनमै सरकार बन्ने भएमा प्रत्यक्षबाट निर्वाचित ३३ प्रतिशत महिला पनि पुग्न नसक्ने देखिएको छ ।

निर्वाचनअघि उम्मेदवार चयन गर्दा दलहरूले उचित ध्यान नदिँदा निर्वाचन प्रणालीप्रति नै अविश्वास र वितिष्णा बढ्ने देखिन्छ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलाको कम उपस्थितीका कारण समानुपातिक कोटा महिलाकै लागिमात्रै भएकोजस्तो भाष्य निर्माण भइरहेको अवस्थामा प्रत्यक्षबाट महिला उम्मेदवारको उपस्थिति अत्यन्तै कम हुनुले त्यसलाई बल पुगेको छ ।

दलहरूले उठाएका न्यून संख्यामा महिलाले जितेपछि सत्ता गठबन्धनले ३३ प्रतिशत महिला पुर्याउन समानुपातिककै हुर्मत लिनेजस्तो देखिन्छ।

यसपटक दलहरू आफैंले महिलाको लागि अवसर झनै संकुचित पारेका हुन् । जुन उम्मेदवारको तथ्यांकले छर्लङ्ग पार्छ । यो पटकको चुनावमा प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फको १६५ सिटका लागि दुई हजार ४१२ उम्मेदवार चुनावी मैदानमा थिए । जसमध्ये पुरूषको संख्या २१८७ थियो । त्यसमध्ये महिला उम्मेदवारको संख्या मात्रै २३५ थियो ।

सबैभन्दा बढी लोकतान्त्रिक दल भएको दाबी गर्ने कांग्रेसले ९१ निर्वाचन क्षेत्र आफ्नो हातमा पार्यो । तर, महिला उम्मेदवार भने पाँचजनामात्रै बनायो । मोरङ २ बाट सुजाता कोइराला, मकवानपुर १ बाट डिना उपाध्याय, अर्घाखाँचीबाट पुष्पा भुसाल, सिराहा २ बाट चित्रलेखा यादव र तेह्रथुमबाट सीता गुरूङले उम्मेदवारी दिएका थिए । यीमध्ये गुरूङमात्रै प्रतिनिभि सभा सांसद निर्वाचित भइन् । अन्य चार महिला जित नजिक पुगेर पराजित भए ।

गठबन्धनको अर्को मुख्ल दल माओवादी केन्द्रले त समानुपातिक र समावेशी प्रणालीको जश आफैंले बोक्दै आएको छ । तर, त्यहाँ पनि महिला उम्मेदवारको स्थिति उस्तै उदासिन छ । आफ्नो भागमा कुल ४६ निर्वाचन क्षेत्र हात पारेको माओवादीले ८ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै महिला उम्मेदवार बनायो । काठमाडौं २ बाट ओनसरी घर्ती मगर, काठमाडौं ७ बाट मानुषी यमी भट्टराई, काठमाडौं ९ बाट कल्पना धमला, काठमाडौं १० बाट अञ्जना विशंखे, ललितपुर ३ बाट पम्फा भुसाल, सुदूरपश्चिममा बीना मगर, जुम्लामा गोमा गौतम, र दाङ २ बाट रेखा शर्मालाई उम्मेदवार बनाएको थियो । त्यसमध्ये शर्मामात्रैले जित हात पारिन् ।

माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीले गठबन्धनबाट देशभर २१ जना उम्मेदवार बनाउने मौका पायोे । त्यसबाट पनि महिला उम्मेदवार बन्ने सौभाग्य रामकुमारी झाँक्रीलेमात्रै पाइन् । झाँक्रीले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आफ्नो संसदीय यात्रा तय गर्नबाट चुकिन् ।
अर्कोतर्फ लोकतान्त्रिक समाजवादीले देशभर ५१ उम्मेदवार उठाउँदा तीनजना महिला उम्मेदवारलाई मौका दिएको थियो । राष्ट्रिय जनमोर्चाले दुईवटा उम्मेदवार उठाउँदा महिलातर्फ दुर्गा पौडेललाई उठाएको थियो । उनी पनि पराजित भइन् ।

३३ प्रतिशत पुर्याउन चुनौती

नेपालको संविधानले हरेक क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागितालाई अंगिकार गरेको छ । तर, मतगणना सकिने दिन नजिकिदैं गर्दा सत्ता गठबन्धनलाई ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार पुर्याउन सकस परेको देखिन्छ । यो संख्या पूर्तिका लागि दलहरूले समानुपातिकको सहारा लिनुपर्ने देखिन्छ । प्रत्यक्षमा कम महिलालाई अवसर दिएर समानुपातिक कोटाबाटै परिपूर्ति गर्दा एकातर्फ समानुपातिक प्रणालीको गलत भाष्य स्थापित भइरहेको छ । अर्कोतर्फ अन्य समुदायले अवसर गुमाउने अवस्था आउँछ ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य बिमला राई पौड्याल उम्मेदवारमा ९ प्रतिशतमात्रै स्थान दिएर ३३ प्रतिशत पुर्याउन समानुमातिकको सहारा लिनु यो प्रणालीकै दुरूपयोग भएको बताउँछिन् । यस्तो गर्दा पिछडिएका तथा राजनीतिमा आउन चाहने विज्ञ वर्गको आवाज दबिने उनले बताइन् । दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ नभइ नहुने उनको तर्क छ ।

‘दलभित्र शिर्षस्थ नेताहरू सबै पुरूष उम्मेदवार छन् । त्यसो भएपछि स्वभावैले पुरूषले टिकट पाउँछन्,’ उनले भनिन्, ‘महिला भनेपछि चुनाव जित्ने कुरामा नै अविश्वास हुन्छ । उनीहरूको खर्च गर्नसक्ने र खट्न सक्ने क्षमामाथि अर्को प्श्न उठ्छ । चुनावअघि टिकट नपाउनमा यी र यस्तै कारण निर्णायक हुन्छन् ।’

त्यसैले मुख्यतः व्यक्तिको नियतमै परिवर्तन आउनुपर्ने र त्यसको लागि दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र सुधार गर्दै महिलामाथि दल आफैंले लगानी गर्नुपर्ने उनले बताइन् ।