NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८० चैत १५ गते

अब कसरी र कहिलेसम्म बन्छ नयाँ सरकार ?

काठमाडौं ।निर्वाचनको लगभग अन्तिम परिणाम आएसँगै दलहरू सरकार निर्माणको कसरतमा लागेका छन् । कुनै पनि दलको बहुमत नआएपछि आ–आफ्नो समीकरण बनाउन दलहरू संवादमा छन् । तर, सरकार निर्माणको औपचारिक प्रक्रिया सुरु हुन कम्तीमा एक साता लाग्नेछ ।

समानुपातिकतर्फको मतगणना भइरहेको दोलखा र बाजुराको पनि नतिजा मंगलबार साँझसम्म आएपछि निर्वाचन आयोगले आफ्नो सूचना प्रणालीमा परिणाम प्रविष्ट गरेर दलहरूलाई चिठी लेख्नेछ । सोमबार अबेरसम्मको नतिजाअनुसार ती जिल्लामा सवा लाख मत गणना गर्न बाँकी छ । ‘मंगलबारसम्म एक सय ६५ क्षेत्रको सबै परिणाम आइसक्छ । आयोगले यकिन गरेर दलीय आधारमा सिट निर्धारण गर्छ । बुधबार दलहरूलाई समानुपातिक सिटमा मनोनीत गर्ने नाम बन्दसूचीबाट क्लस्टर मिलाएर पठाउन तीन दिनको समय दिई पठाउँछौँ,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले भने ।

समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिकाअनुसार दलहरूबाट आएको नाम क्लस्टरअनुसार नमिलेमा सच्याउन थप दुई दिन समय दिनुपर्ने व्यवस्था छ । ‘आयोगले हेरेर कुनै दलको मिलेन भने सच्याउन भन्छौँ । दलहरूबाट नाम आइसकेपछि सकियो,’ उनले भने । दलहरूबाट आएको नाम–नामेसी सबै विवरण तयार गरेर त्यसको एक–दुई दिनमा राष्ट्रपतिकहाँ प्रतिवेदन बुझाइने उनले बताए । २७ गतेसम्म अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भइसक्ने प्रमुख आयुक्त थपलियाको भनाइ छ ।

अन्तिम परिणाम आइसकेपछि संसद्को अधिवेशन बोलाउने र सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउने कार्य अघि बढ्छ । संविधानको धारा ९३ (१) मा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्ने व्यवस्था छ । तर, कुन सरकारले सिफारिस गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन । अघिल्लोपटक नयाँ सरकारले अधिवेशन आह्वान गरेको अभ्यास छ । तर, संसद् सचिवालयका कर्मचारी जुनसुकै सरकारले सिफारिस गर्न सक्ने बताउँछन् ।

‘अहिलेको सरकारले पनि गर्न सक्छ । आउनेले पनि गर्न सक्छ । सरकारको निरन्तरता हुन्छ । यसमा यही नै भन्ने छैन । अघिल्लोपटक ५ माघमा सरकार बनेको थियो । २१ फागुनमा मात्रै संसद् अधिवेशन आह्वान भएको थियो । तर, जुनसुकै सरकारले गर्न सक्छ,’ संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले भने ।

०७४ मा निर्वाचनको परिणाम आउन ढिलाइ हुँदा अगावै सरकार बनेको अभ्यास छ । माओवादीको समर्थनमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वमा ५ माघमै सरकार बनेको थियो । संसद्को अधिवेशन २१ फागुनमा आह्वान भएको थियो । तर, प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथ नलिई सरकार बनाउने यो अभ्यास गलत भएको स्विकार्छन् प्रवक्ता पाण्डे । ‘नहुनुपर्ने अभ्यास ०७४ मा भयो । केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्दा सांसदहरूको शपथ भएकै थिएन । यद्यपि, त्यो अभ्यास स्वीकार्य हुँदै गयो । अब के हुन्छ हेर्न बाँकी छ । तर, शपथ नलिई अगाडिको कुनै कामकारबाही नहुनुपर्ने हो,’ उनले भने ।

संवैधानिक कानुनका जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील पोखरेल संसद्को शपथ नलिई प्रधानमन्त्री बन्ने र सरकार गठन गर्ने अभ्यास गलत भएको बताउँछन् । ‘संसद्को सदस्य नियुक्त नभईकन प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने कुरा आउँदैन, त्यो वैध हुँदैन । प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई नियुक्त गर्ने हो । प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन संसद्को शपथग्रहण गरेको हुनुपर्छ । हाम्रो हिजोको प्राक्टिस गलत थियो । त्यसलाई सच्याउनुपर्छ,’ उनले भने ।

पोखरेलले अहिले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएको अवस्था मात्रै रहेको र औपचारिक रूपमा प्रतिनिधिसभा सदस्य भइनसकेको उल्लेख गर्दै भने, ‘जस्तो शपथग्रहण गरेको मितिबाट उहाँहरूले तलब–भत्तालगायत सुविधा पाउनुहुन्छ । त्योभन्दा अघि प्रतिनिधिसभाले उहाँहरूलाई चिन्दैन । प्रधानमन्त्री हुन प्रतिनिधिसभा सदस्य हुनु अनिवार्य छ ।’

निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको ३० दिनभित्र नयाँ सरकार बन्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सरकार गठनसम्बन्धी व्यवस्था रहेको धारा ७६ अनुसार परिणाम सार्वजनिक भएपछि राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुपर्छ । अहिले कुनै दलको बहुमत नआएकाले धारा ७६ (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको गठबन्धन सरकार बन्ने देखिन्छ । बहुमत पुगेको कुनै पार्टीको संसदीय दलको नेताले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गर्नुपर्छ । राष्ट्रपतिले नियुक्त गरिसकेपछि प्रधानमन्त्रीले एक महिनाभित्र प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुपर्छ । विश्वासको मत पाएपछि दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्था छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।