काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीशका हैसियतमा चोलेन्द्रशमशेर जबरा सर्वोच्च फर्किने सम्भावना समाप्त भएको छ । महाभियोग निष्प्रभावी भएको भन्ने संसद्का महासचिव भरतराज गौतमको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिएसँगै जबराको सर्वोच्च फर्किने कसरतमा पूर्णविराम लागेको हो ।

उमेरहदका कारण उनको कार्यकाल अब चार दिन अर्थात् मंगलबारसम्म मात्रै छ । यो अवधिभित्र मुद्दाको फैसला नआउने भएकाले जबरा अभियोग लागेकै अवस्थामा बिदा हुने निश्चित छ । शुक्रबार कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की तथा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले संघीय संसद् सचिवालयबाट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित राज्यका ६ निकायलाई पठाएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन आदेश गरेको हो । सर्वोच्चले जबरासँग एक साताभित्र लिखित जवाफसमेत मागेको छ । आफैँ वा उनका प्रतिनिधिमार्फत जवाफ पेस गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, संघीय संसद् सचिवालय र संसद् महासचिवसँग पनि एक साताभित्रै जवाफ मागिएको छ ।

‘यसमा के–कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कानुनबमोजिमको आधार र कारण भए सोसमेत खुलाई म्याद सूचना प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक सात दिनभित्र प्रत्यर्थीमध्येका सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री चोलेन्द्रशमशेर जबराले आफैँ वा आफ्नो कानुनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत र अन्य प्रत्यर्थीहरूले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यसहित सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका सचिव, उपाध्यक्ष तथा सदस्यहरूले दायर गरेको रिटमा मागबमोजिम नै अन्तरिम आदेश जारी भएको छ भने कारण देखाऊ आदेशसमेत दिइएको छ । आदेशमा थप छ, ‘संविधानद्वारा प्रतिनिधिसभालाई प्रदान गरिएको अधिकार महासचिवले प्रयोग गरेकोसम्बन्धी गम्भीर र महत्वपूर्ण प्रश्न खडा भएको सन्दर्भमा महासचिवले लेखेको पत्रको तत्काल कार्यान्वयन हुनु सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले हेर्दा मनासिब देखिएन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदनउपरको सुनुवाइ नटुंगिएसम्मका लागि संघीय संसद् सचिवालयका महासचिवद्वारा हस्ताक्षरित पत्र संख्या ०७९/८० च.नं. ७ मिति २०७९/०८/२१ को पत्र कार्यान्वयन नगर्नू–नगराउनू ।’

यसअघि पनि संवैधानिक परिषद्बाट भएका नियुक्तिविरुद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी भएकोमा उनले लिखित जवाफ सर्वोच्चलाई बुझाइसकेका छन् । संवैधानिक परिषद्को सदस्यका हैसियतले ३० मंसिर ०७७ र २१ वैशाख ०७८ मा गरेका विभिन्न नियुक्तिविरुद्ध रिट परेकामा पनि उनले जवाफ दिएका थिए ।

प्रतिनिधिसभामा १ फागुनमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा निलम्बनमा छन् । उमेरहदका कारण आगामी मंगलबारदेखि अवकाश पाउने भएकाले शनिबार बिदाको दिन छाडेर उनको कार्यकाल तीन दिन मात्रै बाँकी रहन्छ । पछिल्लोपटक उनले नयाँ संसद् आउन लागेकाले आफूमाथिको महाभियोग प्रस्ताव अन्त्य हुनुपर्ने भन्दै संघीय संसद् सचिवालयमा गत मंगलबार निवेदन दिएका थिए । आफूमाथि लागेको संगीन आरोपबाट चोखिएर अवकाश हुने उनको चाहना थियो । संसद् महासचिव गौतमले अधिकारविपरीत उनको चाहना पूरा गर्ने असफल प्रयास पनि गरे । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।