काठमाडाैं । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सहकारी अभियानको प्रवर्द्धनमा महासंघ र सदस्य संघहरुबीचको सहकार्यको विषयमा सोमबार अन्तरक्रिया गरेको छ । महासंघका उपाध्यक्ष रमेश पोखरेलको अध्यक्षतामा भएको छलफलमा बागमती प्रदेशका ठूलो कारोबार गर्ने प्रदेश तथा जिल्लास्तरीय विषयगत सहकारी संघहरुसँग अन्तक्रिया गरेको हो ।

कुल पुँजीको आधारमा सदस्य संघहरुले सदस्यता शुल्क  बुझाउने गरी गत साधारण सभावाट विनियम संशोधन भई सहकारी विभागवाट स्विकृत भएर आएपछि महासंघले बागमती प्रदेशका ठूलो कारोबार गर्ने प्रदेश तथा जिल्लास्तरीय संघहरुसँग अन्तक्रिया गरेको हो । अन्तरक्रियामा महासंघका उपाध्यक्ष रमेश पोखरेलले सदस्यता शुल्कबापत बुझाउनुपर्ने दायित्व समयमा बुझाउन आग्रह गर्दै महासंघलाई आत्मनिर्भर बनाउन परिवर्तित सदस्यता शुल्क भुक्तानी गर्न आव्हान गरे ।

महासंघका संचालक तथा राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केवी उप्रेती, महासंघका संचालक डिवी बस्नेत एवं संचालक टेकप्रसाद चौलागाईले सदस्यता शुल्क बैज्ञानिक बनाउन साधारण सभाले विनियम संशोधन गरेको धारणा राखे ।

सो अघि महासंघका महाप्रबन्धक चित्राकुमारी थाम्सुहाङ सुब्बाले सदस्य संघलाई सवल बनाउने र महासंघलाई आत्मनिर्भर बनाउन महासंघको रणनीतिक योजनाले मार्गनिर्देश गरेको बताउँदै सहकारी अभियानको प्रवद्र्धनमा महासंघ र सदस्य संघहरुका सहकार्य विषयमा प्रस्तुती गरेकी थिइन् ।

यस अघि महासंघमा आवद्द सदस्य संघहरुद्वारा वार्षिक सेवा शुल्क वापत ५ हजार बुझाउदै आएकोमा संशोधित विनियमनुसार चालु आव देखी पूँजीको आधारमा नतम रु ५ हजार देखी अधिकतम रु ५ लाख सदस्यता शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था कायम गरिएको छ । साथै सो छलफलमा सहकारी प्रवद्र्धन कोषको बाँडफाड तत्काल गर्न पहल गर्नुपर्नेमा समेत माग भएको थियो । महासंघलाई आत्मनिर्भर बनाउने विषयमा सहभागी सदस्य संघका प्रतिनिधिहरुले आ आफ्नो धारणा राखेका थिए । नेफ्स्कूनका अध्यक्ष परितोष पौड्यालले महासंघले नीति परामर्श गोष्ठी गरेर केन्द्रीय संघहरुले उठाएका महत्वपूर्ण एजेण्डामा लविङ गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । सबै सहभागीहरुले साझा धारणा बनाएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।