काठमाडाैं । अपाङ्गता भएका व्यक्तिले सार्वजनिक यातायातमा छुट नपाएको सम्बद्ध पक्षले गुनासो गरेका छन् । अपाङ्गता व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ मा अपाङ्ता भएका व्यक्तिलाई सार्वजनिक यातायातमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन नभएको उनीहरुको गुनासो छ ।

ऐनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई बस, रेल, हवाई टिकटमा ५० प्रतिशत छुट उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार उल्लङ्घन गरेमा वा निजप्रतिको दायित्व पूरा नगरेमा सम्बद्ध व्यक्तिलाई रु ५० हजारसम्म जरिवाना हुने उल्लेख छ ।

सार्वजनिक यातायातले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई भाडामा छुट दिनुको सट्टा अपाङ्गता देख्ने वित्तिकै चालक वा सहचालकले गाडीमा चडाउन आनाकानी गर्ने गरेको राष्ट्रिय अपाङ्गता महासङ्घको दाबी छ ।

महासङ्घका अध्यक्ष देवदत्त आचार्य अपाङ्गतासम्बन्धी नीति नियमबारे स्थानीय तहमा अभिमुखीकरण गर्न, उनीहरुको अधिकारको पक्षमा भएका कानुनी व्यवस्था लागू गराउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।

नेपाल अपाङ्ग महिला सङ्घका अध्यक्ष टीका दाहालले ऐनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीको विषय समावेश भए पनि त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको दाबी गरे ।

विश्व बैंक र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार विश्वको कूल जनसङ्ख्याको १० देखि १५ प्रतिशत मानिस अपाङ्गताको अवस्थामा बाँचिरहेका छन् । नेपालमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सङ्ख्या झण्डै ३० लाखको हाराहारीमा रहेको तथ्याङ्क छ । विसं २०६८ को जनगणनाअनुसार कूल जनसङ्ख्याको एक दशमलव ९४ प्रतिशत अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन् ।